लोगों को सीमांत जिलों में बसाएगी सरकार, हिम प्रहरी योजना बनेगी सहायक|

लोगों को सीमांत जिलों में बसाएगी सरकार, हिम प्रहरी योजना बनेगी सहायक|

राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि.) ने अभिभाषण में कहा कि सरकार पूर्व फौजियों युवाओं को सीमांत जिलों में बसाएगी। हिम प्रहरी योजना के माध्यम से सरकार आवश्यक सहायता देगी।
राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि.) के अभिभाषण से मंगलवार को प्रदेश की पांचवीं विधानसभा का पहला सत्र शुरू हुआ। राज्यपाल ने अभिभाषण में पांच साल की उपलब्धियों के साथ ही राज्य के विकास के लिए सरकार के संकल्प भी गिनाए। कहा कि सरकार दीर्घकालीन राष्ट्रीय हित को देखते हुए हिम प्रहरी योजना शुरू करेगी।

इस योजना के माध्यम से प्रदेश के पूर्व फौजियों और युवाओं को अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती जिलों में बसने के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री किसान प्रोत्साहन निधि शुरू की जाएगी। मंगलवार को राज्यपाल अभिभाषण से सत्र का आगाज हुआ।

राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि.) ने 56 मिनट के अभिभाषण में प्रदेश सरकार के पिछले पांच साल में किए गए विकास कार्यों की उपलब्धियां गिनाईं। वहीं, राज्य विकास के लिए सरकार की प्राथमिकताएं बर्ताईं। राज्यपाल ने कहा कि मिशन मायापुरी के तहत हरिद्वार को योग की अंतरराष्ट्रीय राजधानी और विश्व में अध्यात्मिक पर्यटन के लिए सबसे बड़े स्थल के रूप में विकसित करने को गुणवत्ता युक्त बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा।
बताया कि अखिल भारतीय बाजार विकसित करने के लिए उत्तराखंड आर्गेनिक ब्रांड बनाया जाएगा। चारधाम सर्किट में आने वाले सभी मंदिरों और गुरुद्वारों के ढांचे और परिवहन सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। गढ़वाल की चारधाम परियोजना की तर्ज पर कुमाऊं के प्राचीन मंदिरों को भव्य बनाने के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन की शुरुआत की जाएगी।

बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता

प्रदेश में महिला स्वयं सहायता समूहों की व्यावसायिक सहायता के लिए विशेष कोष गठित किया जाएगा। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में 4जी और 5जी मोबाइल कनेक्टिविटी, हाईस्पीड ब्रॉडबैंड, फाइबर इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर और देहरादून जिले के रायपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उच्चीकरण कर सौ बेड का अस्पताल बनाने की सैद्धांतिक स्वीकृत मिल गई है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ऑनलाइन रीयल टाइम फोरम की स्थापना के साथ छात्रों को डिजिटल पाठ्य सामग्री व छात्र अधिगम डैशबोर्ड का निर्माण करना सरकार का लक्ष्य है। राज्य में संस्कृत शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में एक-एक राजकीय आदर्श आवासीय संस्कृत विद्यालय खोले जाएंगे। साथ ही राज्य के संस्कृत विद्यालयों एवं महाविद्यालयों को ई-लाइब्रेरी से जोड़ा जाएगा।

उत्तरांचल क्राइम न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट |