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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, भाजपा नेताओं को कब बांटे जाएंगे दायित्व |

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, भाजपा नेताओं को कब बांटे जाएंगे दायित्व |

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, भाजपा नेताओं को कब बांटे जाएंगे दायित्व |

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, भाजपा नेताओं को कब बांटे जाएंगे दायित्व |

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार में भाजपा नेताओं को संगठन के साथ राय-मशविरा करने के बाद ही दायित्व बांटे जाएंगे। संगठन के साथ चर्चा के बाद ही बीजेपी नेताओं को दायित्व बांटे जाएंगे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार में भाजपा नेताओं को संगठन के साथ राय-मशविरा करने के बाद ही दायित्व बांटे जाएंगे। गैरसैंण को लेकर उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर किसी को चिंतित होने की जरूरत नहीं। गैरसैंण के विकास में किसी चीज की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी।

एक न्यूज चैनल को मंगलवार को दिए इंटरव्यू में आयोग-निगम-परिषदों में भाजपा नेताओं को दायित्व देने से जुड़े सवाल का मुख्यमंत्री ने हालांकि सीधा जवाब नहीं दिया पर कहा कि संगठन में पुराने कार्यकर्ता हैं, उनको सम्मान मिले, इस पर संगठन के साथ चर्चा की जाएगी। यह एक पूरी प्रक्रिया है, इसके बाद ही दायित्व सौंपे जाएंगे।

गैरसैंण के सवाल पर धामी बोले कि यह प्रदेशवासियों की भावना से जुड़ा मुद्दा है। पूर्व में भाजपा सरकार गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर चुकी है। वहां के बुनियादी विकास को बजट में 22 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा चुकी है। साथ ही सभी विभागों को वहां अवस्थापना विकास सुविधाएं जुटाने के लिए कार्ययोजना बनाने के भी निर्देश दिए हैं।

धामी ने कहा, गैरसैंण के विकास की पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत की परिकल्पना को आगे बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता अपने संकल्पों को पूरा करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीती पांच नवंबर को केदारनाथ धाम में कह चुके हैं कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा।

नौ नवंबर, 2025 को जब उत्तराखंड अपना रजत जयंती वर्ष मना रहा होगा तो वह निश्चित ही सर्वश्रेष्ठ राज्यों में शुमार होगा। उन्होंने कहा कि कॉमन सिविल कोड लागू होने के बाद उत्तराखंड में सभी के लिए समान कानून होगा। अभी कमेटी सभी हितधारकों से वार्ता कर इसका ड्राफ्ट तैयार कर रही है। धामी ने कहा कि उत्तराखंड में सख्त भू-कानून को लेकर कमेटी बनाई गई है। इसमें तराई-पर्वतीय क्षेत्रों दोनों में समन्वय रखा जाएगा, ताकि इस कानून की वजह से कोई प्रभावित न हो

उत्तरांचल क्राइम न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट |

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