भारत सरकार द्वारा किसानों को केसीसी ऋण सुविधा उपलब्ध कराये जाने को लेकर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने अधिकारियों की आवश्यक बैठक ली
बैठक में जिलाधिकारी ने सभी संबन्धित विभागों- मुख्य कृषि अधिकारी , जिला पंचायती राज अधिकारी , मुख्य उद्यान अधिकारी , मुख्य पशुचिकित्साधिकारी ,मत्स्य ,लीड बैंक एवं नाबार्ड को इस अभियान को सफल बनाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए ।
बता दें कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान योजना के लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने हेतु “किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी” अभियान 24 अप्रैल 2022 से 01 मई 2022 तक चलाया जाएगा । इस अभियान के अंतर्गत पंचायतीराज विभाग द्वारा समस्त ग्राम पंचायतों में एक विशेष ग्राम सभा बैठक दिनांक 24 अप्रैल को आयोजित की जा रही है l जिसमें पी.एम.किसान लाभार्थियों के के.सी.सी. संतृप्तीकरण हेतु समस्त कार्यवाही की जाएगी ।
किसान क्रेडिट कार्ड ( के.सी.सी. ) कम समय ( शॉर्ट टर्म ) के लिए दिया जाने वाला एक कृषि ऋण है । केसीसी लोन किसानों के साल भर में खेती पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए दिया जाता है । यह ऋण किसानों को मुख्यतः फसल की बुआई , बीज , खाद , चारा , एवं फसल बीमा में होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए दिया जाता है । इसमें कृषकों को 7% वार्षिक ब्याज दर है l लेकिन अगर किसान समय सीमा में ऋण चुकाता है तो सरकार द्वारा ब्याज में 3 % की अतिरिक्त छूट दी जाती है । कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान का उद्देश्य पीएम – किसान निधि के उन लाभार्थियों को , जिनके पास केसीसी सुविधा उपलब्ध नहीं है , उन्हें एक सरल आवेदन पत्र द्वारा केसीसी ऋण सुविधा उपलब्ध करवाना है । अभियान के अंतर्गत किसान अपनी ग्राम पंचायत के माध्यम से , या स्वयं यह आवेदन बैंक / समिति को दे सकते हैं । पात्र किसान केसीसी ऋण का आवेदन फसली ऋण पशुपालन एवं मत्स्य के रखरखाव के लिए आवेदन कर सकते हैं । इस अभियान के दौरान विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे पीएमएसबीवाई , पीएमजेजेवाई , अटल पेंशन योजना आदि के तहत सभी पात्र किसानों को जोड़ा जाएगा ।
जिलाधिकारी ने सभी किसानों से आह्वान किया है कि जो भी किसान अभी तक केसीसी की सुविधा से वंचित रह गए हैं l वे इस अभियान के तहत अपने ग्राम सचिव , सरपंच , नजदीकी बैंक शाखा से संपर्क कर केसीसी कार्ड बनवाएँ एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में भी पंजीकरण करवाएँ । इसके अलावा मुख्य विकास अधिकारी गौरव कुमार द्वारा अवगत कराया गया कि इस अभियान के अंतर्गत हर घर जल , हर घर नल जल की गुणवत्ता , बाल हितेषी गाँव , एवं सामुदायिक केन्द्रों में जलापूर्ति प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे ।