Day: June 7, 2023

उत्तराखंड में लंबे समय से मंत्रिमंडल विस्तार और दायित्वों के बंटवारें का इंतजार हो रहा है। बीजेपी नेता लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे है। इस बीच सोशल मीडिया पर धामी सरकार के दायित्व बांटे जाने की सूची वायरल हुई है। वायरल सूची में कई बड़े नेताओं के नाम शामिल है। जिससे सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। वहीं सूची संज्ञान में आने के बाद प्रदेश भाजपा ने इसे भ्रामक और तथ्यहीन करार दिया। ये पद है खाली मीडिया रिपोर्टस के अनुसार उत्तराखंड सरकार के विभिन्न बोर्डों, निगमों और समितियों में शासन को अभी तक 88 खाली पदों का ब्योरा प्राप्त हुआ है। इनमें सदस्यों की संख्या को जोड़कर खाली पदों की संख्या 100 से अधिक है। विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद दायित्वों का बंटवारा नहीं हो पाया है। इस संबंध में तमाम चर्चाएं हो रही है। बैठकों का दौर भी जारी है लेकिन फैसला नहीं हो पाया है। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिं...

अचल संपत्ति के लिए किसी के नाम मुख्तारनामा (पावर ऑफ अटार्नी) करना अब आसान नहीं होगा। इस पर रजिस्ट्री की तरह से ही स्टांप शुल्क अदा करना होगा। उधर परिवार के सदस्यों को इससे मुक्त रखा गया है। यदि परिवार के सदस्य आपस में मुख्तारनामा करते हैं तो उन्हें पांच हजार रुपये अदा करने होंगे। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इस अहम प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इसे सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है। स्टांप एवं पंजीयन विभाग के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार ) रवींद्र जायसवाल ने बताया कि मुख्तारनामों में हो रहे करापवंचन को रोकने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है।  परिवार से अलग किसी व्यक्ति को अचल संपत्ति बेचने का अधिकर देने के लिए मुख्तारनामा किया जाता है। हालांकि इसका पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं है लेकिन विलेख की प्रमाणिकता के लिए लोग इसका पंजीकरण कराते हैं। इसमें तगड़ा खेल हो रहा था। नियामानुसार जहां प...

Uttarakhand News: उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस विभाग में पहली बार बड़ा बदलाव होने वाला है। ये बदलाव पुलिस प्रशिक्षण में किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस बदलाव के तहत पुलिस प्रशिक्षण में आईपीसी और सीआरपीसी से  160 साल पुराने उर्दू के कठिन शब्द हटाएं जाएंगे। अब पुलिस आसान भाषा पढ़ सकेगी। इसके लिए नई किताबों की प्रिंटिंग शुरू हो गई है और इन किताबों से इस साल से ही पुलिस ट्रेन में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। मीडिया रिपोर्टस के अनुसार भारत में पुलिस का अंग्रेजी हुकूमत ने गठन वर्ष 1860 में किया था। तभी से अपराधियों के सजा का प्रावधान आईपीसी में है जबकि पुलिस के अधिकारों के लिए सीआरपीसी पुस्तक काम में आती है। इन पुस्तकों में उस वक्त पढ़ी और लिखी जाने वाली उर्दू का ही प्रयोग किया गया है। अब इसका बदलाव किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पुलिस प्रशिक्षण के लिए 160 साल पुरान...

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से युवाओं के लिए बड़ा अपडेट आ रहा है। आयोग ने सचिवालय रक्षक भर्ती की शारीरिक मापजोख परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। आयोग ने इसके लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। आइए जानते है किन नियमों का पालन करना है जरूरी… इस दिन होगा टेस्ट मीडिया रिपोर्टस के अनुसार सचिवालय रक्षक भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के बाद अब चयनितों के लिए शारीरिक मापजोख व अभिलेख सत्यापन की तिथि 13 जून तय की गई है। बताया जा रहा है कि आयोग की वेबसाइट पर संवादन संख्या 79 में निर्धारित प्रारूप व अभिलेख सत्यापन के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध है। सभी अभ्यर्थियों को अनिवार्य तौर पर पहुंचना होगा। इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। हालांकि बताया जा रहा है कि अगर कोई गंभीर कारण हो तो निर्धारित तिथि से आगामी सात दिन की अवधि में अभिलेख सत्यापन के लिए अनुपस्थिति साक्ष्य के साथ पहुंचना होगा। ...