Day: February 28, 2024

उत्तराखंड : पारिस्थितिकी और आर्थिकी में संतुलन से निवेश को मिलेगी रफ्तार, मिलेंगे रोजगार के अवसर प्रदेश में पारिस्थितिकी और आर्थिकी के बीच संतुलन बनाकर औद्योगिक विकास में निवेश की रफ्तार को आगे बढ़ाया जाएगा। इससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। एमएसएमई नीति के तहत सरकार उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन दे रही है। बजट में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 40 करोड़ रुपये प्रस्तावित है, जबकि मेगा इंडस्ट्रियल और मेगा टेक्सटाइल नीति के तहत प्रदेश में स्थापित होने वाले उद्योगों को सब्सिडी के लिए 35 करोड़, निवेश प्रोत्साहन, स्टार्टअप, उद्यमिता के लिए बजट में 30 करोड़ का प्रावधन किया गया। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए 17 करोड़ प्रस्तावित किए गए। राज्य में निवेश को आसान बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम में 28 विभागों की 2...

उत्तराखंड : धामी सरकार ने विधानसभा में पेश किया संशोधन विधेयक, दूसरी संतान जुड़वा होने पर भी लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वे व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकेंगे, जिनकी पहली संतान है और दूसरी संतान जुड़वा हुई है। दूसरी जुड़वा संतान को एक इकाई माना जाएगा। पंचायती राज अधिनियम में इसके लिए संशोधन से संबंधित विधेयक सरकार ने मंगलवार को विधानसभा के बजट सत्र में सदन प्रस्तुत किया। पंचायती राज अधिनियम में प्रविधान है कि जिस व्यक्ति की दो से अधिक जीवित संतान हैं, वह पंचायत चुनाव लडऩे के लिए पात्र नहीं होगा। ऐसे में वे लोग चुनाव नहीं लड़ पा रहे थे, जिनकी दूसरी संतान जुड़वा है। उनकी जीवित संतान की संख्या तीन हो रही थी। इसे देखते हुए यह मांग उठ रही थी कि जुड़वा संतान को भी एक इकाई माना जाए। जनवरी में हुई राज्य मत्रिमंडल की बैठक में इसके लिए पंचायती राज अधिनियम में संशोधन के लिए ...

उत्तराखंड : यूपी से कठोर होगा उत्तराखंड का संपत्ति क्षति वसूली कानून, कल विधानसभा में किया जाएगा पेश उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक उत्तर प्रदेश में लागू कानून से कठोर होगा। इसके लिए गृह विभाग में मंथन लगभग पूरा हो चुका है। बताया जा रहा है कि इसमें उत्तर प्रदेश के कानून से अलग कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। इस विधेयक को कल यानी बृहस्पतिवार को विधानसभा में पेश किया जाएगा। इस कानून के प्रदेश में लागू होने के बाद प्रदर्शन, दंगा आदि गतिविधियों के वक्त संपत्तियों को होने वाले नुकसान की भरपाई आसान हो जाएगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे प्रदेशों में इस तरह के कानून पहले से लागू हैं। जबकि, उत्तराखंड में सरकारी संपत्तियों को नुकसान होने पर लोक संपत्ति विरुपण कानून ही अस्तित्व में है। लेकिन, इससे दंगाइयों और तोड़फोड़ करने वालों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। ...

उत्तराखंड : विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन, सदन में पेश होंगे चार विधेयक, एक मार्च को पारित होगा बजट उत्तराखंड विधानसभा सत्र के तीसरे दिन आज सदन पटल पर चार विधेयक रखे जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण की अध्यक्षता में कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में 28 फरवरी से एक मार्च तक सदन संचालित करने का एजेंडा तय किया गया। इसके अलावा राज्यपाल अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाएगा। मंगलवार को विधानसभा में कार्यमंत्रणा समिति की बैठक हुई। जिसमें तय किया गया कि 29 फरवरी को विभाग वार बजट पर चर्चा की जाएगी। एक मार्च 2024 को बजट पारित किया जाएगा। बैठक में संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, सदस्य खजान दास व उमेश शर्मा मौजूद रहे। जबकि बैठक में विपक्ष से नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह, बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद शामिल नहीं हुए। उत्तराखंड विधानसभा में मंगलवार को पह...

उत्तराखंड : जेल में मृतक बंदियों के आश्रितों को मिलेगा मुआवजा, मंजूर हुआ एक करोड़ रुपये का बजट जेल में बंदियों की मौत के बाद उनके आश्रितों को अब मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए बजट में नए मद के तहत एक करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में यह व्यवस्था पहली बार की गई है। पिछले दिनों इस संबंध में नीति बनाई गई थी। मृतक बंदियों के आश्रितों को नियमानुसार श्रेणीवार मुआवजे की धनराशि दी जाएगी। बता दें कि जेल में तमाम कारणों से हर साल बंदियों की मौत हो जाती है। इसमें कुछ आपराधिक घटनाओं के कारण और कुछ सामान्य व बीमारियों के कारण होने वाली मौतें शामिल हैं। लेकिन, अभी तक प्रदेश में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि इन बंदियों के आश्रितों को किसी प्रकार का मुआवजा दिया जाए। मसलन, यदि जेल में बंद कैदी घर में अकेला कमाने वाला था और उसकी जेल में मौत हो जाती है तो उसके आश्रितों के प्रतिपूर्ति की व्यवस्...

उत्तराखंड : धामी सरकार ने विकास के साथ दिखाया चुनाव साधने का दम, बजट में समाज के हर वर्ग को लुभाने की कोशिश पुष्कर सिंह धामी सरकार के तीसरे बजट में आगामी लोकसभा चुनाव की चुनौती से पार पाने की भरपूर कोशिश नजर आई। अगर यह कहा जाए कि मुख्यमंत्री धामी ने चुनाव से पहले उत्तराखंड में भाजपा के लिए आधार बनाया, तो गलत नहीं होगा। ज्ञान (जीवाईएएन), यानी गरीब, युवा, अन्नदाता, नारीशक्ति पर केंद्रित बजट ने इन वर्गों की प्रगति के लिए एक रोड मैप दिया है। केंद्र की प्राथमिकताओं को आधार बनाते हुए विकास पथ पर अग्रसर उत्तराखंड के धामी बजट में डबल इंजन की दौड़ दिखी, तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी भी। अपने तीन वर्ष के कार्यकाल, विशेष रूप से बतौर मुख्यमंत्री दूसरे कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण निर्णयों को लेकर स्वयं की एक अलग छवि बनाने वाले धामी ने बजट में समाज के हर वर्ग को लुभाने की कोशिश की। भाज...

उत्तराखंड : IAS हरीश चंद्र सेमवाल की अचानक तबीयत हुई खराब, हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे मुख्यमंत्री धामी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सिनर्जी अस्पताल पहुँच कर वहां भर्ती आबकारी सचिव हरिचंद सेमवाल का हालचाल जाना और उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों से भी सेमवाल के स्वास्थ्य की जानकारी ली। उत्तराखंड सरकार में विभिन्न महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां को देख रहे आईएएस अधिकारी हरीश चंद्र सेमवाल की अचानक तबीयत बिगड़ने से मुख्यमंत्री आवास में हड़कंप मच गया। दरअसल हरीश चंद सेमवाल विभाग के कार्यों के सिलसिले में मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री से विभिन्न फाइलों के अनुमोदन के लिए मुलाकात होने के दौरान ही उनकी तबीयत बिगड़ गई। जानकारी के अनुसार उन्हें मस्तिष्क संबंधी दिक्कत आने की खबर है। आईएएस अधिकारी की तबीयत बिगड़ती देख मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह ...

उत्तराखंड : राज्य में माइनिंग सर्विलांस सिस्टम, चार जिलों में लगेंगे 40 इलेक्ट्रॉनिक गेट अवैध खनन परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने इस बजट में खनन सर्विलांस सिस्टम के लिए भी 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। शुरुआती चरण में इस बजट से प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक चेक गेट लगाए जाएंगे। यहां पर खनन ढुलान करने वाले वाहनों की एएनपीआर कैमरों समेत कई तकनीकों से चेकिंग की जाएगी। इससे बिना रवन्ना और ओवरलोडिंग वाले वाहनों को चेक गेट पर ही रोका जा सकेगा। पूरे प्रदेश में ऐसे 40 गेट लगाए जाएंगे। इसके बाद दूसरे फेज में उत्तर प्रदेश की तर्ज पर पूरे खनन कारोबार की जीपीएस आधारित सिस्टम से निगरानी की व्यवस्था की जाएगी। सरकार ने बजट में नवाचार के तहत खनन सर्विलांस के लिए इस बजट का प्रावधान किया है। अभी तक प्रदेश में केवल खनन पट्टा निगरानी व्यवस्था और शिकायत पोर्टल संचालित होते थे, लेकिन शिकायत न के ...

उत्तराखंड : विधानसभा में प्रस्तुत बजट पर बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी, समग्र, समावेशी और विकासोन्मुखी है यह बजट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को विधानसभा में प्रस्तुत बजट को समग्र, समावेशी, संतुलित और विकासोन्मुखी बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विकसित भारत के चार स्तंभ गरीब, युवा, महिला, किसान बताए हैं और हमारी सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट इन्हीं को समर्पित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए 89,230 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया, जो पिछले वर्ष से 15.27 प्रतिशत अधिक है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सशक्त उत्तराखंड के लिए हमारी सरकार विकल्प रहित संकल्प के साथ काम कर रही है। औद्योगिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 30 से अधिक नीतियां बनाई हैं और इसके सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तरा...

उत्तराखंड : धामी सरकार का बड़ा फैसला, खिलाड़ियों को सरकारी सेवाओं में मिलेगा चार प्रतिशत आरक्षण प्रदेश सरकार ने राज्य के अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में पदक विजेताओं व हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के लिए सरकारी सेवाओं में रोजगार के अवसर सृजित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इस कड़ी में सरकार ने विधानसभा में उत्तराखंड लोक सेवा (कुशल खिलाडिय़ों के लिए क्षैतिज आरक्षण) विधेयक 2024 प्रस्तुत किया। इस विधेयक में स्पष्ट किया गया है कि लोक सेवाओं के दायरे में सरकारी विभाग, सहकारी समिति, बोर्ड या निगम, सरकार के नियंत्रण वाले कानूनी निकाय, सरकार के नियंत्रण वाले शिक्षण संस्था और विश्वविद्यालयों को लिया गया है। कुशल खिलाड़ी ऐसे नागरिक को माना जाएगा, जिसका मूल अधिवास उत्तराखंड में है, परंतु अन्य उसने अन्य कहीं का कोई स्थायी अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है। ऐसे खिलाड़ी, जिनक...