Month: February 2024

उत्तराखंड : यूपी से कठोर होगा उत्तराखंड का संपत्ति क्षति वसूली कानून, कल विधानसभा में किया जाएगा पेश उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक उत्तर प्रदेश में लागू कानून से कठोर होगा। इसके लिए गृह विभाग में मंथन लगभग पूरा हो चुका है। बताया जा रहा है कि इसमें उत्तर प्रदेश के कानून से अलग कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। इस विधेयक को कल यानी बृहस्पतिवार को विधानसभा में पेश किया जाएगा। इस कानून के प्रदेश में लागू होने के बाद प्रदर्शन, दंगा आदि गतिविधियों के वक्त संपत्तियों को होने वाले नुकसान की भरपाई आसान हो जाएगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे प्रदेशों में इस तरह के कानून पहले से लागू हैं। जबकि, उत्तराखंड में सरकारी संपत्तियों को नुकसान होने पर लोक संपत्ति विरुपण कानून ही अस्तित्व में है। लेकिन, इससे दंगाइयों और तोड़फोड़ करने वालों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। ...

उत्तराखंड : विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन, सदन में पेश होंगे चार विधेयक, एक मार्च को पारित होगा बजट उत्तराखंड विधानसभा सत्र के तीसरे दिन आज सदन पटल पर चार विधेयक रखे जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण की अध्यक्षता में कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में 28 फरवरी से एक मार्च तक सदन संचालित करने का एजेंडा तय किया गया। इसके अलावा राज्यपाल अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाएगा। मंगलवार को विधानसभा में कार्यमंत्रणा समिति की बैठक हुई। जिसमें तय किया गया कि 29 फरवरी को विभाग वार बजट पर चर्चा की जाएगी। एक मार्च 2024 को बजट पारित किया जाएगा। बैठक में संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, सदस्य खजान दास व उमेश शर्मा मौजूद रहे। जबकि बैठक में विपक्ष से नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह, बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद शामिल नहीं हुए। उत्तराखंड विधानसभा में मंगलवार को पह...

उत्तराखंड : जेल में मृतक बंदियों के आश्रितों को मिलेगा मुआवजा, मंजूर हुआ एक करोड़ रुपये का बजट जेल में बंदियों की मौत के बाद उनके आश्रितों को अब मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए बजट में नए मद के तहत एक करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में यह व्यवस्था पहली बार की गई है। पिछले दिनों इस संबंध में नीति बनाई गई थी। मृतक बंदियों के आश्रितों को नियमानुसार श्रेणीवार मुआवजे की धनराशि दी जाएगी। बता दें कि जेल में तमाम कारणों से हर साल बंदियों की मौत हो जाती है। इसमें कुछ आपराधिक घटनाओं के कारण और कुछ सामान्य व बीमारियों के कारण होने वाली मौतें शामिल हैं। लेकिन, अभी तक प्रदेश में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि इन बंदियों के आश्रितों को किसी प्रकार का मुआवजा दिया जाए। मसलन, यदि जेल में बंद कैदी घर में अकेला कमाने वाला था और उसकी जेल में मौत हो जाती है तो उसके आश्रितों के प्रतिपूर्ति की व्यवस्...

उत्तराखंड : धामी सरकार ने विकास के साथ दिखाया चुनाव साधने का दम, बजट में समाज के हर वर्ग को लुभाने की कोशिश पुष्कर सिंह धामी सरकार के तीसरे बजट में आगामी लोकसभा चुनाव की चुनौती से पार पाने की भरपूर कोशिश नजर आई। अगर यह कहा जाए कि मुख्यमंत्री धामी ने चुनाव से पहले उत्तराखंड में भाजपा के लिए आधार बनाया, तो गलत नहीं होगा। ज्ञान (जीवाईएएन), यानी गरीब, युवा, अन्नदाता, नारीशक्ति पर केंद्रित बजट ने इन वर्गों की प्रगति के लिए एक रोड मैप दिया है। केंद्र की प्राथमिकताओं को आधार बनाते हुए विकास पथ पर अग्रसर उत्तराखंड के धामी बजट में डबल इंजन की दौड़ दिखी, तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी भी। अपने तीन वर्ष के कार्यकाल, विशेष रूप से बतौर मुख्यमंत्री दूसरे कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण निर्णयों को लेकर स्वयं की एक अलग छवि बनाने वाले धामी ने बजट में समाज के हर वर्ग को लुभाने की कोशिश की। भाज...

उत्तराखंड : IAS हरीश चंद्र सेमवाल की अचानक तबीयत हुई खराब, हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे मुख्यमंत्री धामी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सिनर्जी अस्पताल पहुँच कर वहां भर्ती आबकारी सचिव हरिचंद सेमवाल का हालचाल जाना और उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों से भी सेमवाल के स्वास्थ्य की जानकारी ली। उत्तराखंड सरकार में विभिन्न महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां को देख रहे आईएएस अधिकारी हरीश चंद्र सेमवाल की अचानक तबीयत बिगड़ने से मुख्यमंत्री आवास में हड़कंप मच गया। दरअसल हरीश चंद सेमवाल विभाग के कार्यों के सिलसिले में मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री से विभिन्न फाइलों के अनुमोदन के लिए मुलाकात होने के दौरान ही उनकी तबीयत बिगड़ गई। जानकारी के अनुसार उन्हें मस्तिष्क संबंधी दिक्कत आने की खबर है। आईएएस अधिकारी की तबीयत बिगड़ती देख मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह ...

उत्तराखंड : राज्य में माइनिंग सर्विलांस सिस्टम, चार जिलों में लगेंगे 40 इलेक्ट्रॉनिक गेट अवैध खनन परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने इस बजट में खनन सर्विलांस सिस्टम के लिए भी 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। शुरुआती चरण में इस बजट से प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक चेक गेट लगाए जाएंगे। यहां पर खनन ढुलान करने वाले वाहनों की एएनपीआर कैमरों समेत कई तकनीकों से चेकिंग की जाएगी। इससे बिना रवन्ना और ओवरलोडिंग वाले वाहनों को चेक गेट पर ही रोका जा सकेगा। पूरे प्रदेश में ऐसे 40 गेट लगाए जाएंगे। इसके बाद दूसरे फेज में उत्तर प्रदेश की तर्ज पर पूरे खनन कारोबार की जीपीएस आधारित सिस्टम से निगरानी की व्यवस्था की जाएगी। सरकार ने बजट में नवाचार के तहत खनन सर्विलांस के लिए इस बजट का प्रावधान किया है। अभी तक प्रदेश में केवल खनन पट्टा निगरानी व्यवस्था और शिकायत पोर्टल संचालित होते थे, लेकिन शिकायत न के ...

उत्तराखंड : विधानसभा में प्रस्तुत बजट पर बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी, समग्र, समावेशी और विकासोन्मुखी है यह बजट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को विधानसभा में प्रस्तुत बजट को समग्र, समावेशी, संतुलित और विकासोन्मुखी बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विकसित भारत के चार स्तंभ गरीब, युवा, महिला, किसान बताए हैं और हमारी सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट इन्हीं को समर्पित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए 89,230 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया, जो पिछले वर्ष से 15.27 प्रतिशत अधिक है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सशक्त उत्तराखंड के लिए हमारी सरकार विकल्प रहित संकल्प के साथ काम कर रही है। औद्योगिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 30 से अधिक नीतियां बनाई हैं और इसके सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तरा...

उत्तराखंड : धामी सरकार का बड़ा फैसला, खिलाड़ियों को सरकारी सेवाओं में मिलेगा चार प्रतिशत आरक्षण प्रदेश सरकार ने राज्य के अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में पदक विजेताओं व हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के लिए सरकारी सेवाओं में रोजगार के अवसर सृजित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इस कड़ी में सरकार ने विधानसभा में उत्तराखंड लोक सेवा (कुशल खिलाडिय़ों के लिए क्षैतिज आरक्षण) विधेयक 2024 प्रस्तुत किया। इस विधेयक में स्पष्ट किया गया है कि लोक सेवाओं के दायरे में सरकारी विभाग, सहकारी समिति, बोर्ड या निगम, सरकार के नियंत्रण वाले कानूनी निकाय, सरकार के नियंत्रण वाले शिक्षण संस्था और विश्वविद्यालयों को लिया गया है। कुशल खिलाड़ी ऐसे नागरिक को माना जाएगा, जिसका मूल अधिवास उत्तराखंड में है, परंतु अन्य उसने अन्य कहीं का कोई स्थायी अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है। ऐसे खिलाड़ी, जिनक...

उत्तराखंड : बनभूलपुरा के कारोबारियों की आयकर विभाग लगाएगा क्लास, अब्दुल मलिक के बाद अन्य लोग भी रडार पर लंबे समय से इनकम टैक्स जमा नहीं कर रहे करदाताओं की बकाया धनराशि का आकलन कर आयकर विभाग नोटिस जारी कर रहा है। बनभूलपुरा उपद्रव के मुख्य साजिशकर्ता अब्दुल मलिक पर शिकंजे की तैयारियों के बीच उसके परिवार सदस्य भी रडार हैं। इतना ही नहीं, संबंधित क्षेत्र के अन्य कारोबारियों पर भी विभाग की नजर है। ऐसा इसलिए, क्योंकि बनभूलपुरा इलाके के कई कारोबारियों के कमाई छुपाने साथ लंबे समय से आयकर जमा नहीं कराने की संभावना है। आयकर विभाग के सूत्रों ने न छापने की शर्त पर बताया कि हल्द्वानी के हजारों छोटे और बड़े कारोबारियों पर करोड़ों की बकाएदारी है। समय-समय पर करदाताओं को जागरूक किया जाता है, मगर बनभूलपुरा क्षेत्र के कई कारोबारी ऐसे हैं, जो कर जमा नहीं करा रहे हैं। ऐसे में उनकी कमाई के स्रोत, चल और ...

उत्तराखंड : अब हल्द्वानी के इस इलाके में चलेगा बुलडोजर, मकानों पर बना दिए लाल निशान नए घर भी टूटेंगे गौलापार स्थित बागजाला में मंगलवार को बड़ी कार्रवाई होनी थी। पहले चरण में वनभूमि पर बने आठ निर्माणाधीन भवनों को बुलडोजर से ध्वस्त किया जाना था। हंगामे की आशंका देखते हुए वन विभाग ने पुलिस और प्रशासन को पत्र भेजकर मदद भी मांगी थी, मगर कार्रवाई नहीं हो सकी। पुलिस ने पत्र के जवाब में कहा कि अधिकांश पुलिस बल बनभूलपुरा में तैनात है। वर्तमान में विधानसभा सत्र भी चल रहा है। इसलिए कार्रवाई के लिए आगे की तारीख तय कर ली जाए। गौलापार का बगाजाला क्षेत्र गौला रेंज का हिस्सा है। 1978 में 64 लोगों को वनभूमि पर लीज पट्टा दिया गया था। 2008 में इसकी अवधि खत्म होने के बाद नवीनीकरण नहीं किया गया। इसके बाद कई लोग सरकारी भूमि खुर्द-बुर्द करने में जुट गए। पिछले साल वन विभाग ने दस लोगों के विरुद्ध काठगोदाम...