Day: March 2, 2024

उत्तराखंड : मार्च के महीने में जनवरी जैसा मौसम, आज भी भारी बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में मार्च के महीने में जनवरी जैसा मौसम हो रहा है। इसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज और कल (शनिवार और रविवार को) प्रदेशभर में मौसम बदलने की संभावना जताई है। पर्वतीय जिलों में भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी कर दी है। केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले 3200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जबकि, इन जिलों के साथ देहरादून, हरिद्वार, टिहरी और नैनीताल जिले के कुछ इलाकों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं भी चलने के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कह...

उत्तराखंड : पांच में से तीन लोकसभा सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी तय, दो सीटों पर जल्द होगी घोषणा भाजपा ने उत्तराखंड की पांच में से तीन लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं। तीनों सीटों पर उम्मीदवार रिपीट हो सकते हैं। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पांचों सीटों पर संभावित प्रत्याशियों को लेकर एक दौर का मंथन हो चुका है। दो अन्य लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर अभी सस्पेंस बना है। माना जा रहा कि पार्टी एक-दो दिन में प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर देगी। सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय नेतृत्व उत्तराखंड में पार्टी के विधायक को लोस चुनाव में उतारने का इच्छुक नहीं है। कुछ विधायकों ने भी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी की है। बहरहाल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नई दिल्ली से लौटने के बाद प्रत्याशियों को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। दोनों ने...

उत्तराखंड : लोस के पहले चरण के बाद होंगे नगर निकायों के चुनाव, विशेष अनुमति लेगी धामी सरकार प्रदेश के नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों का चुनाव लोकसभा चुनाव के पहले चरण के बाद ही होगा। हाईकोर्ट के आदेश के तहत सरकार को दो जून तक सभी निकायों में नया बोर्ड बनवाना है, जिसके लिए लोकसभा चुनाव के दौरान ही चुनाव कराना होगा। वहीं, निकायों में ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए सरकार नगर निगम और नगर पालिका अधिनियम में संशोधन का विधेयक लाने की तैयारी में है। प्रदेश में 97 नगर निकायों के चुनाव वर्ष 2018 में हुए थे, जिनका पांच वर्ष का कार्यकाल पिछले साल एक दिसंबर को खत्म हो गया था। दो दिसंबर से सभी निकाय प्रशासकों के हवाले हो गए थे। दो जून से पहले ही सरकार को चुनाव संपन्न कराने हैं, लेकिन जल्द ही देशभर में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो जाएगी। ऐसे में इस चुनाव के दौरान निकाय चुनाव कर...

उत्तराखंड : बनभूलपुरा के बाद अब बागजाला की बारी,अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू एक्शन में पुलिस हल्द्वानी में बनभूलपुरा के बाद अब बागजाला में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। पुलिस ने ब्रीफिंग पूरी करने के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस दौरान भारी पुलिस बल मौके पर तैनात है। बता दें कि बागजाला में बड़े पैमाने पर कब्जा हुआ है। हाल में वन विभाग ने इलाके में ड्रोन के जरिए कब्जे की स्थिति को जाना और फोटोग्राफी भी कराई। हालात देख वन विभाग के अफसर दंग रह गए। अगर अंतरराष्ट्रीय चिड़ियाघर की चहारदीवारी न होती तो इस मेगा प्रोजेक्ट की भूमि पर भी कब्जा होने की आशंका थी। अब वन विभाग अतिक्रमणकारियों से भूमि खाली कराने की तैयारी में जुटा है। वहीं, तराई पूर्वी वन प्रभाग के गौला रेंज के बागजाला में बड़े पैमाने पर कब्जा हुआ है। यहां लीज अवधि खत्म होने के बाद न तो लोगों ने ...

उत्तराखंड : नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद भी स्कूलों का हाल-बेहाल, 158 विद्यालयों में लटके ताले नया शिक्षा सत्र शुरू होने में अब एक माह का समय बचा हुआ है, लेकिन व्यवस्थाओं को देखकर नहीं लगता अगले शिक्षा सत्र में भी हालात सुधर पायेंगे। जिले में अब तक 158 प्राथमिक विद्यालयों में ताले लटक गये हैं, शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए जल्द पहल नहीं होने पर नये सत्र में इस संख्या का ग्राफ और ऊपर जाने की उम्मीद है। नियमावली के अभाव में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का मामला लटका हुआ है। सीमांत पिथौरागढ़ जनपद के दूरदराज के क्षेत्रों में सरकारी विद्यालय ही शिक्षा का एकमात्र माध्यम हैं, लेकिन सरकारी शिक्षा की सेहत दिनों दिन गिर रही है। पिथौरागढ़ जिले में शिक्षकों और विद्यार्थियों की कमी से 158 विद्यालयों में ताले लटक गए हैं। 37 विद्यालयों में शिक्षक ही नहीं हैं। दूसरे विद्यालयों से शिक्षक भेजकर ...

उत्तराखंड : नैनीताल का होगा सुंदरीकरण, टीम ने किया निरीक्षण मूल्यांकन के लिए बनी कमेटी अंतिम चरणों में पहुंच गए है। सुंदरीकरण किये गए स्थलों की भविष्य में भी देखरेख होती रहे, इसके लेकर स्वामित्व वाले विभागों को हेंडओवर किये जाने है। जिला प्रशासन की ओर से कार्यों के मूल्यांकन व हेंडओवर प्रक्रिया के लिए कमेटी का गठन किया है। कमेटी ने मल्लीताल क्षेत्र में किये गए कार्यों का निरीक्षण कर मूल्यांकन किया। इस दौरान कुछ खामियां मिलने पर उन्हें दूर करने के निर्देश कार्यदाई संस्था व ठेकेदार को दिये गए। गुरुवार को डीएम निर्देश पर जिला पर्यटन अधिकारी अतुल भंडारी, पालिका ईओ राहुल आनंद, कार्यदायी संस्था व थर्ड पार्टी अभियंता ने मल्लीताल स्थित बीएम शाह ओपन एयर थिएटर, श्रीराम सेवक सभा में किये गए निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान टीम को बाजार क्षेत्र में रास्ते में बिछाए गए कुछ पत्थर उखड...

उत्तराखंड : पेंशन को लेकर खत्म हुई टेंशन, अब हर महीने खाते में आएंगे पैसे, सीएम धामी ने किया ये बड़ा एलान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वन क्लिक व्यवस्था के अंतर्गत 8,36,603 लाभार्थियों को 125 करोड़ की राशि सीधे उनके खातों में हस्तांतरित की। उन्होंने कहा कि पेंशन का भुगतान तीन माह के स्थान पर अब प्रत्येक माह होगा। मुख्यमंत्री धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत वृद्धावस्था, विधवा व दिव्यांग पेंशन का डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरण किया। वन क्लिक माध्यम से फरवरी माह, 2024 की पेंशन के रूप में वृद्धावस्था पेंशन के 333180 लाभार्थियों को 79.97 करोड़, विधवा पेंशन के 2,12,030 लाभार्थियों को 31.80 करोड़ की राशि दी गई। दिव्यांग पेंशन के 91,393 लाभार्थियों को 13.70 करोड़ की राशि भेजी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पेंशन योजनाओं को सरल बनाने का ...

उत्तराखंड : यूसीसी को मंजूरी के बाद उत्तराखंड में बढ़ी विवाह पंजीकरण की रफ्तार, आंकड़ों में 30% उछाल यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल (यूसीसी`) को मंजूरी के बाद से दून कलेक्ट्रेट में सब रजिस्ट्रार कार्यालय का नजारा बदला हुआ है। जमीन की रजिस्ट्री कराने वालों की भीड़ के साथ ही नवविवाहित जोड़े सब रजिस्ट्रार कार्यालय में बड़ी संख्या में पहुंचने पहुंचने लगे हैं। यूसीसी बिल विधानसभा में पास होने के बाद से ही विवाह पंजीकरण के आंकड़ों में 30 प्रतिशत का उछाल दर्ज किया गया है। सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में विवाह पंजीकरण के लिए बेहतर व्यवस्था कर पृथक डेस्क बनवाई जा रही है। फरवरी में उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता बिल को मंजूरी दी गई। विवाह, तलाक और उत्तराधिकार को लेकर समान नागरिक संहिता वाले इस विधेयक में सभी वर्ग के लोगों के लिए एक समान प्रावधान किया जा रहा है। इस बिल के कानून बनते ही उत्तराख...