Day: April 8, 2024

भाजपा ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र से प्रेरित और स्वाभाविक बताते हुए कहा कि कांग्रेस की अतीत से लेकर वर्तमान तक एक समुदाय के हित मे तुष्टिकरण की नीति रही है और उसके घोषणा पत्र ने फिर इसे साबित कर दिया है। वहीं सच सामने आने पर वह बौखला गयी है   पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने सीएम के बयान का समर्थन और कांग्रेस अध्यक्ष के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अल्पसंख्यकों की तुष्टि के लिए बहुसंख्यकवाद का विरोध, मुस्लिम पर्सनल लॉ का समर्थन, CAA का विरोध, धारा 370 की वापिसी अनगिनत वादे कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के इस पत्र में साझा किए हैं। देवभूमि की सनातन संस्कृति और राष्ट्रवादी जनता उन्हे बहुसंख्यक समाज के प्रति अन्याय पत्र जारी करने के पाप का जवाब उनके उम्मीदवारों की जमानत जब्त कर देगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्र...

अभियुक्त द्वारा व्हाटस्एप ग्रुप ’’बॉबी पंवार मिशन लोकसभा 2024’’ से प्राप्त की थी उक्त फर्जी कथन/पेपर कटिंग उक्त खबर पर वीडियो एडिट कर अपने यू-ट्यूब चैनल व फेसबुक पेज से की गई थी फर्जी पोस्ट वायरल अभियुक्त से पूछताछ व तफ्तीश के आधार पर अभियोग में अभियुक्त व उसके सहयोगियो के विरूद्व की गई विभिन्न धाराओ की बढोत्तरी सोशल मीडिया पर उक्त भ्रामक खबर को प्रसारित करने वाले सभी व्यक्तियों को किया जा रहा है चिन्हित, की जायेगी सख्त कार्यवाही दिनांक 02-04-2024 को लोकसभा प्रत्याशी, टिहरी माला राज्य लक्ष्मी शाह द्वारा थाना कोतवाली नगर पर दी गई लिखित तहरीर, जिसमें अज्ञात व्यक्तियो द्वारा फर्जी कथन/पेपर कटिंग तैयार कर उसे सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए उनकी छवि धूमिल करने तथा उक्त पेपर कटिंग के सम्बंध में सम्बन्धित राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र से जानकारी करने पर उनके द्वारा ऐसी किसी खबर को प्रकाशित न होना ...

पिछले साल दो दिसंबर से सभी निकायों में प्रशासक तैनात कर दिए गए थे। अब दो जून तक निकायों में चुनाव होकर नए बोर्ड गठित नहीं हुए तो पहला तो हाईकोर्ट में सरकार को जवाब देना होगा उत्तराखंड के 102 नगर निकायों के चुनाव अभी और टल सकते हैं। लोकसभा चुनाव आचार संहिता के कारण निकाय चुनाव की प्रक्रिया लटक गई है। एक आचार संहिता के बाद दूसरी लागू होने में भी तकनीकी पेच है। ओबीसी आरक्षण अधर में लटका हुआ है पिछले साल दो दिसंबर से सभी निकायों में प्रशासक तैनात कर दिए गए थे। हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सरकार ने दो जून से पहले निकाय चुनाव कराने का वादा किया हुआ है, लेकिन लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बाद इसकी पूरी प्रक्रिया अटक गई है। एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की रिपोर्ट के आधार पर निकायों में ओबीसी आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया अटक गई इसके लिए कैबिनेट से एक्ट में बदलाव होगा, क्योंकि अभी तक ओबीसी...