Day: June 3, 2025

प्रदेश में कृषि क्षेत्र को नई दिशा देने और किसानों को आधुनिक तकनीक व नवाचारों से जोड़ने के उद्देश्य से कृषि विभाग उत्तराखंड द्वारा एग्री मित्रा 2025 महोत्सव का आयोजन 14 और 15 जून को देहरादून के गढ़ीकैंट स्थित महिंद्रा ग्राउंड में होने जा रहा है। इसी क्रम में आज कृषि मंत्री गणेश जोशी ने विभागीय अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने स्पष्ट कहा कि इस आयोजन को भव्य, सुव्यवस्थित और लक्ष्यपरक बनाया जाए, जिससे प्रदेश के किसानों को सीधा लाभ मिल सके। उन्होंने निर्देशित किया कि मेले के प्रत्येक सत्र की रूपरेखा पहले से तैयार हो। कृषि मंत्री जोशी ने बताया कि इस मेले में प्रदेशभर से किसान, एफपीओ, स्टार्टअप्स, विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थान, सहकारिता समितियाँ और स्वयं सहायता समूह भाग लेंगे। मेले की प्रमुख विशेषताओं में स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी, मोटे अनाज (मिलेट्स) पर...

उत्तराखंड शासन ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक फेरबदल करते हुए IAS अधिकारी मयूर दीक्षित को हरिद्वार के नए जिलाधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। वहीं, IAS अधिकारी नितिका खंडेलवाल को टिहरी गढ़वाल जिले की जिलाधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह आदेश उस दिन आया है जब हरिद्वार के वर्तमान जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह को शासन ने निलंबित कर दिया। सूत्रों के अनुसार, हरिद्वार और टिहरी में इन दोनों अधिकारियों की नियुक्ति की चर्चा पिछले कुछ दिनों से चल रही थी, जिसे अब शासन ने आधिकारिक रूप दे दिया है।  मयूर दीक्षित (IAS-2013) इससे पूर्व टिहरी जिले में जिलाधिकारी, टिहरी बांध पुनर्वास परियोजना के निदेशक तथा जिला विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे। उनके कार्यकाल में टिहरी जिले में पुनर्वास एवं अधोसंरचना विकास को नई दिशा मिली। श्रीमती नितिका खंडेलवाल (IAS-2015) वर्तमान में अपर स...

उत्तराखंड में पहली बार ऐसा हुआ है कि सत्ता में बैठी सरकार ने अपने ही सिस्टम में बैठे शीर्ष अधिकारियों पर सीधा और कड़ा प्रहार किया है। हरिद्वार ज़मीन घोटाले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लिए गए निर्णय केवल एक घोटाले के पर्दाफाश की कार्रवाई नहीं, बल्कि उत्तराखंड की प्रशासनिक और राजनीतिक संस्कृति में एक निर्णायक बदलाव का संकेत हैं। हरिद्वार नगर निगम द्वारा कूड़े के ढेर के पास स्थित अनुपयुक्त और सस्ती कृषि भूमि को 54 करोड़ रुपये में खरीदने के मामले ने राज्यभर में हलचल मचा दी थी। न तो भूमि की वास्तविक आवश्यकता थी, न ही पारदर्शी बोली प्रक्रिया अपनाई गई। शासन के स्पष्ट नियमों को दरकिनार कर एक ऐसा सौदा किया गया जो हर स्तर पर संदेहास्पद था। लेकिन इस बार मामला रफा-दफा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई और रिपोर्ट मिलते ही तीन बड़े अफसरों के...