Friday, January 9News That Matters

Day: January 7, 2026

देहरादून: कड़कड़ाती ठंड में बेसहारा लोगों का सहारा बना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कंबल वितरित किए

देहरादून: कड़कड़ाती ठंड में बेसहारा लोगों का सहारा बना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कंबल वितरित किए

उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
देहरादून। उत्तराखंड में बढ़ती शीतलहर और कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) ने एक सराहनीय मानवीय पहल की है। बुधवार को अध्यक्ष/जिला जज  प्रेम सिंह खिमाल के दिशा-निर्देशन में सचिव श्रीमती सीमा डुँगराकोटी द्वारा राजधानी के ISBT और कारगी चौक क्षेत्र में जरूरतमंद, गरीब और असहाय लोगों को कंबल वितरित किए गए। ​​इस वितरण अभियान का मुख्य उद्देश्य खुले आसमान के नीचे रात गुजारने वाले बेघर लोगों और दैनिक मजदूरी करने वाले श्रमिकों को ठंड के प्रकोप से राहत दिलाना था। जैसे ही प्राधिकरण की टीम ने कारगी चौक पर डेरा जमाए लोगों और राहगीरों को गर्म कंबल भेंट किए, लाभार्थियों के चेहरों पर सुकून और संतोष की लहर दौड़ गई। ​ ​इस अवसर पर सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीमा डुँगराकोटी ने कहा: ​"जिला विधिक सेवा प्राधिकरण केवल न्याय तक पहुंच ही नहीं, बल्कि समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के...
देहरादून: कड़कड़ाती ठंड में बेसहारा लोगों का सहारा बना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कंबल वितरित किए

देहरादून: कड़कड़ाती ठंड में बेसहारा लोगों का सहारा बना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कंबल वितरित किए

उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
देहरादून। उत्तराखंड में बढ़ती शीतलहर और कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) ने एक सराहनीय मानवीय पहल की है। बुधवार को अध्यक्ष/जिला जज  प्रेम सिंह खिमाल के दिशा-निर्देशन में सचिव श्रीमती सीमा डुँगराकोटी द्वारा राजधानी के ISBT और कारगी चौक क्षेत्र में जरूरतमंद, गरीब और असहाय लोगों को कंबल वितरित किए गए। ​​इस वितरण अभियान का मुख्य उद्देश्य खुले आसमान के नीचे रात गुजारने वाले बेघर लोगों और दैनिक मजदूरी करने वाले श्रमिकों को ठंड के प्रकोप से राहत दिलाना था। जैसे ही प्राधिकरण की टीम ने कारगी चौक पर डेरा जमाए लोगों और राहगीरों को गर्म कंबल भेंट किए, लाभार्थियों के चेहरों पर सुकून और संतोष की लहर दौड़ गई। ​ ​इस अवसर पर सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीमा डुँगराकोटी ने कहा: ​"जिला विधिक सेवा प्राधिकरण केवल न्याय तक पहुंच ही नहीं, बल्कि समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के...
अंकिता भंडारी मामले में सरकार प्रतिबद्ध, माता-पिता की भावनाओं के अनुसार होगा अगला कदम- सीएम धामी

अंकिता भंडारी मामले में सरकार प्रतिबद्ध, माता-पिता की भावनाओं के अनुसार होगा अगला कदम- सीएम धामी

उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया है कि उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को न्याय दिलाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है और इस दिशा में सरकार ने हर स्तर पर गंभीर, संवेदनशील और पारदर्शी कार्रवाई की है। सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने अंकिता भंडारी प्रकरण से जुड़े सवालों के जवाब दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस जघन्य अपराध की निष्पक्ष और गहन जांच सुनिश्चित करने के लिए महिला अधिकारी रेणुका देवी के नेतृत्व में विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया था। एसआईटी ने मामले के सभी पहलुओं की विस्तृत जांच की, जिसके बाद सरकार की प्रभावी कानूनी पैरवी के चलते तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। सीएम धामी ने बताया कि एसआईटी की जांच पर न केवल निचली अदालत, बल्कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने भी संतोष जताया है। इससे जांच प...
अंकिता भंडारी मामले में सरकार प्रतिबद्ध, माता-पिता की भावनाओं के अनुसार होगा अगला कदम- सीएम धामी

अंकिता भंडारी मामले में सरकार प्रतिबद्ध, माता-पिता की भावनाओं के अनुसार होगा अगला कदम- सीएम धामी

उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया है कि उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को न्याय दिलाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है और इस दिशा में सरकार ने हर स्तर पर गंभीर, संवेदनशील और पारदर्शी कार्रवाई की है। सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने अंकिता भंडारी प्रकरण से जुड़े सवालों के जवाब दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस जघन्य अपराध की निष्पक्ष और गहन जांच सुनिश्चित करने के लिए महिला अधिकारी रेणुका देवी के नेतृत्व में विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया था। एसआईटी ने मामले के सभी पहलुओं की विस्तृत जांच की, जिसके बाद सरकार की प्रभावी कानूनी पैरवी के चलते तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। सीएम धामी ने बताया कि एसआईटी की जांच पर न केवल निचली अदालत, बल्कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने भी संतोष जताया है। इससे जांच प...
देहरादून में माल्टा महोत्सव: सीएम धामी ने चखा पहाड़ी माल्टा का स्वाद, स्थानीय फलों को मिलेगी वैश्विक पहचान

देहरादून में माल्टा महोत्सव: सीएम धामी ने चखा पहाड़ी माल्टा का स्वाद, स्थानीय फलों को मिलेगी वैश्विक पहचान

उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को ITBP स्टेडियम सीमा द्वार, देहरादून में सेवा संकल्प (धारिणी) फाउंडेशन द्वारा आयोजित दो दिवसीय माल्टा महोत्सव कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों से आए कृषकों से मुलाकात कर माल्टा और नींबू की खटाई का स्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में माल्टा उत्पादन की अपार संभावनाएँ मौजूद हैं। राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में ठोस पहल करते हुए माल्टा मिशन शुरू करने की घोषणा की गई है, जिसके माध्यम से माल्टा के उत्पादन, विपणन और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस मिशन से पहाड़ी क्षेत्रों के कृषकों की आय में वृद्धि होगी और स्थानीय फलों को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा राज्य सरकार माल्टा के साथ-साथ कीवी, सेब, आडू, पुलम, नींबू प्रजाति के फल एवं अन्य स्थानीय फलों के उत्पादन को भी बढ़ावा दे रही ह...
देहरादून में माल्टा महोत्सव: सीएम धामी ने चखा पहाड़ी माल्टा का स्वाद, स्थानीय फलों को मिलेगी वैश्विक पहचान

देहरादून में माल्टा महोत्सव: सीएम धामी ने चखा पहाड़ी माल्टा का स्वाद, स्थानीय फलों को मिलेगी वैश्विक पहचान

उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को ITBP स्टेडियम सीमा द्वार, देहरादून में सेवा संकल्प (धारिणी) फाउंडेशन द्वारा आयोजित दो दिवसीय माल्टा महोत्सव कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों से आए कृषकों से मुलाकात कर माल्टा और नींबू की खटाई का स्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में माल्टा उत्पादन की अपार संभावनाएँ मौजूद हैं। राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में ठोस पहल करते हुए माल्टा मिशन शुरू करने की घोषणा की गई है, जिसके माध्यम से माल्टा के उत्पादन, विपणन और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस मिशन से पहाड़ी क्षेत्रों के कृषकों की आय में वृद्धि होगी और स्थानीय फलों को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा राज्य सरकार माल्टा के साथ-साथ कीवी, सेब, आडू, पुलम, नींबू प्रजाति के फल एवं अन्य स्थानीय फलों के उत्पादन को भी बढ़ावा दे रही ह...
मा0 मुख्यमंत्री व राज्य सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट ग्रीन बिल्डिंग निर्माण कार्यों में कोताही क्षम्य नहीः डीएम

मा0 मुख्यमंत्री व राज्य सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट ग्रीन बिल्डिंग निर्माण कार्यों में कोताही क्षम्य नहीः डीएम

उत्तराखंड
मा0 मुख्यमंत्री व राज्य सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट ग्रीन बिल्डिंग निर्माण कार्यों में कोताही क्षम्य नहीः डीएम मा0 मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में संचालित जनकल्याणकारी योजनाएँ अब केवल कागज़ों तक सीमित नहीं रह गई हैं, बल्कि ज़मीनी स्तर पर ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की सशक्त मिसाल बन रही हैं। इसका सटीक उदाहरण राजधानी देहरादून के डोईवाला ब्लॉक में देखने को मिल रहा है, जहाँ ग्रामीण महिलाओं द्वारा संचालित मसाला यूनिट न केवल स्वरोज़गार का माध्यम बनी है, बल्कि हिलान्स ब्रांड के अंतर्गत आधुनिक पैकेजिंग और प्रभावी मार्केटिंग के साथ नए आयाम स्थापित कर रही है। डोईवाला ब्लॉक के दूधली गाँव में सफलता मॉडल क्लस्टर लेवल फेडरेशन से जुड़ी महिलाओं ने ग्रामोत्थान रीप परियोजना के अंतर्गत मसाला यूनिट की स्थापना कर आत्मनिर्भरता की दिशा में उल्लेखनीय कदम बढ़ाया है। वर्ष 2023 में स्थापित इ...
मा0 मुख्यमंत्री व राज्य सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट ग्रीन बिल्डिंग निर्माण कार्यों में कोताही क्षम्य नहीः डीएम

मा0 मुख्यमंत्री व राज्य सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट ग्रीन बिल्डिंग निर्माण कार्यों में कोताही क्षम्य नहीः डीएम

उत्तराखंड
मा0 मुख्यमंत्री व राज्य सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट ग्रीन बिल्डिंग निर्माण कार्यों में कोताही क्षम्य नहीः डीएम हरिद्वार रोड स्थित स्मार्ट सिटी लिमिटेड परियोजना के अंतर्गत निर्माणाधीन ग्रीन बिल्डिंग कार्यों की प्रगति को लेकर बुधवार को जिलाधिकारी सविन बंसल ने ऋषिपर्णा सभागार में विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने निर्माण कार्यों की धीमी रफ्तार पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए परियोजना से जुड़े अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और स्पष्ट निर्देश दिए कि ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण कार्य निर्धारित समयसीमा जून 2026 तक हर हाल में पूर्ण किया जाए। जिलाधिकारी ने स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अधिकारियों से आज ही पर्ट चार्ट (प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्नीक), रिवाइज्ड मटीरियल प्लान एवं लेबर प्लान प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि संशोधित पर्ट चार्ट ...
सरोवर नगरी में दर्दनाक सड़क हादसा, खाई में गिरी कार; रामपुर के पांच सैलानी गंभीर, रेस्क्यू में लगी एक घंटे की मशक्कत

सरोवर नगरी में दर्दनाक सड़क हादसा, खाई में गिरी कार; रामपुर के पांच सैलानी गंभीर, रेस्क्यू में लगी एक घंटे की मशक्कत

उत्तराखंड
सरोवर नगरी में दर्दनाक सड़क हादसा, खाई में गिरी कार; रामपुर के पांच सैलानी गंभीर, रेस्क्यू में लगी एक घंटे की मशक्कत सरोवर नगरी क्षेत्र में शुक्रवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। रामपुर से घूमने आए पांच पर्यटक जिस कार में सवार थे, वह अनियंत्रित होकर करीब 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस, स्थानीय प्रशासन और राहत दल मौके पर पहुंचे। खाई की गहराई अधिक होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन चुनौतीपूर्ण रहा, जिसे पूरा करने में लगभग एक घंटे का समय लगा। सभी घायलों को खाई से बाहर निकालकर तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। प्राथमिक जांच में हादसे की वजह तेज रफ्तार और पहाड़ी मार्ग पर वाहन से नियंत्रण खोना मानी जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, वहीं प्रशासन ने पहाड़ी सड़कों पर सावधानी से वाहन चलाने की...
उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: 13 साल से जेल में बंद नाबालिग कैदी को तत्काल रिहा करने के आदेश

उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: 13 साल से जेल में बंद नाबालिग कैदी को तत्काल रिहा करने के आदेश

उत्तराखंड
उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: 13 साल से जेल में बंद नाबालिग कैदी को तत्काल रिहा करने के आदेश उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मानवाधिकार और न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने 13 वर्षों से जेल में बंद एक नाबालिग कैदी को तत्काल रिहा करने के आदेश दिए हैं। यह मामला सामने आने के बाद न्याय व्यवस्था और बाल अधिकारों को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए थे। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि संबंधित कैदी को नाबालिग होने के बावजूद लंबे समय तक जेल में रखा गया, जो कानून और किशोर न्याय अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है। अदालत ने इसे गंभीर चूक मानते हुए संबंधित अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। कोर्ट के इस आदेश के बाद जेल प्रशासन को तुरंत रिहाई की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। इस फैसले को बाल अधिकारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। साथ ही यह...