Day: January 28, 2026

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों के क्रम में उत्तराखण्ड में आवास एवं शहरी विकास से जुड़ी योजनाओं को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और समयबद्ध ढंग से लागू करने की दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में सचिव–आवास, राज्य संपत्ति तथा आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के आयुक्त एवं मुख्य प्रशासक डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण (UHUDA) से संबंधित एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक सचिव आवास के कॉन्फ्रेंस कक्ष में सम्पन्न हुई। *UHUDA की संरचना और कार्यों का प्रस्तुतीकरण* बैठक के प्रारम्भ में कार्यक्रम प्रबंधक, UHUDA द्वारा प्राधिकरण की स्थापना, संगठनात्मक संरचना, विधिक प्रावधानों के अंतर्गत परिभाषित कार्यों, विशेष नीतियों, नियम-विनियम एवं संशोधनों पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया। इसमें UHUDA एवं जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों के गठन, वर्ष 19...

हरिद्वार के बैरागी कैंप क्षेत्र में स्थित 'प्रकाश टेंट हाउस' के गोदाम में आज भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि दूर-दूर तक धुएं का गुबार देखा गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं और राहत कार्य शुरू किया।फायर सेफ्टी ऑफिसर बीरबल सिंह ने बताया कि आग संभवत इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। गोदाम में टेंट का भारी सामान जैसे रजाई, गद्दे, बेड और फोम के फर्नीचर रखे थे, जिससे आग ने तेजी से विकराल रूप धारण कर लिया।आग बुझाने के लिए दमकल विभाग को काफी मशक्कत करनी पड़ी। ऑफिसर बीरबल सिंह के अनुसार:3 गाड़ियां फायर स्टेशन मायापुर से बुलाई गईं।1 गाड़ी** सिडकुल फायर स्टेशन से मौके पर पहुंची।लगभग दो घंटे के ऑपरेशन के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया।राहत की बात यह रही कि इस अग्निकांड में कोई हताहत नहीं हुआ है। ऑफिसर ने पुष्टि की कि गोदाम में मौजूद सभी मजदूर और...

कैबिनेट द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। 1- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के ऐसे स्वास्थ्य कार्यकर्ता / स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, जिन्होंने अपने मूल संवर्ग में न्यूनतम 05 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो, को सम्पूर्ण सेवाकाल में एक बार म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर जनपद परिवर्तन करने की अनुमति प्रदान की जाएगा। जिसपर कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है। 2 - उत्तराखण्ड राज्य में आपसी समझौते के आधार पर भू-स्वामियों से लघु/मध्यम/ वृहद् परियोजनाओं हेतु भूमि की प्राप्ति किये जाने हेतु प्रक्रिया का निर्धारण" के सम्बन्ध में कैबिनेट ने लिया निर्णय। भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की सुसंगत धाराओं की प्रक्रियान्तर्गत भूमि अर्जन हेतु लगने वाले अत्याधिक समय एवं सीधे भूमि कय करने की व्यवस्था को प्...