Wednesday, March 18News That Matters

Day: January 30, 2026

BLO आउटरीच अभियान के पहले चरण में प्रदेश के 75 % मतदाताओं की मैपिंग पूरी,1 फरवरी से BLO आउटरीच अभियान के दूसरे चरण की होगी शुरुआत

BLO आउटरीच अभियान के पहले चरण में प्रदेश के 75 % मतदाताओं की मैपिंग पूरी,1 फरवरी से BLO आउटरीच अभियान के दूसरे चरण की होगी शुरुआत

उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
देहरादून। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य में प्री एसआईआर गतिविधियां सम्पादित की जा रही हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ बीवीआरसी पुरुषोत्तम के निर्देशन मे बीएलओ आउटरीच अभियान के तहत प्रदेश में प्रत्येक मतदाता तक पंहुच, समन्वय और संवाद स्थापित करने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत पहले चरण में प्रदेश के 75 प्रतिशत मतदाताओं की मैपिंग की जा चुकी है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि प्रदेश में सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में बीलएओ, ईआरओ सहित पूरी इलेक्शन मशीनरी ने बेहद उत्साहपूर्वक तरीके से 75 प्रतिशत मतदाताओं की मैपिंग की है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि बीएलओ आउटरीच अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत 1 फरवरी से की जा रही है। इस अभियान में प्रदेश के युवा एवं महिला मतदाताओं पर विशेष फोकस रहेगा। आउ...
BLO आउटरीच अभियान के पहले चरण में प्रदेश के 75 % मतदाताओं की मैपिंग पूरी,1 फरवरी से BLO आउटरीच अभियान के दूसरे चरण की होगी शुरुआत

BLO आउटरीच अभियान के पहले चरण में प्रदेश के 75 % मतदाताओं की मैपिंग पूरी,1 फरवरी से BLO आउटरीच अभियान के दूसरे चरण की होगी शुरुआत

उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
देहरादून। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य में प्री एसआईआर गतिविधियां सम्पादित की जा रही हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ बीवीआरसी पुरुषोत्तम के निर्देशन मे बीएलओ आउटरीच अभियान के तहत प्रदेश में प्रत्येक मतदाता तक पंहुच, समन्वय और संवाद स्थापित करने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत पहले चरण में प्रदेश के 75 प्रतिशत मतदाताओं की मैपिंग की जा चुकी है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि प्रदेश में सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में बीलएओ, ईआरओ सहित पूरी इलेक्शन मशीनरी ने बेहद उत्साहपूर्वक तरीके से 75 प्रतिशत मतदाताओं की मैपिंग की है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि बीएलओ आउटरीच अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत 1 फरवरी से की जा रही है। इस अभियान में प्रदेश के युवा एवं महिला मतदाताओं पर विशेष फोकस रहेगा। आउ...
BLO आउटरीच अभियान के पहले चरण में प्रदेश के 75 % मतदाताओं की मैपिंग पूरी,1 फरवरी से BLO आउटरीच अभियान के दूसरे चरण की होगी शुरुआत

BLO आउटरीच अभियान के पहले चरण में प्रदेश के 75 % मतदाताओं की मैपिंग पूरी,1 फरवरी से BLO आउटरीच अभियान के दूसरे चरण की होगी शुरुआत

उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
देहरादून। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य में प्री एसआईआर गतिविधियां सम्पादित की जा रही हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ बीवीआरसी पुरुषोत्तम के निर्देशन मे बीएलओ आउटरीच अभियान के तहत प्रदेश में प्रत्येक मतदाता तक पंहुच, समन्वय और संवाद स्थापित करने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत पहले चरण में प्रदेश के 75 प्रतिशत मतदाताओं की मैपिंग की जा चुकी है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि प्रदेश में सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में बीलएओ, ईआरओ सहित पूरी इलेक्शन मशीनरी ने बेहद उत्साहपूर्वक तरीके से 75 प्रतिशत मतदाताओं की मैपिंग की है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि बीएलओ आउटरीच अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत 1 फरवरी से की जा रही है। इस अभियान में प्रदेश के युवा एवं महिला मतदाताओं पर विशेष फोकस रहेगा। आउ...
अवैध खनन पर लगी रोक तो चार गुना बढ़ा राजस्व,धामी सरकार की पारदर्शी नीतियों से खनन को लेकर बदली अवधारणा,खनन से प्राप्त राजस्व से जन कल्याणकारी योजनाओं को मिली रफ्तार

अवैध खनन पर लगी रोक तो चार गुना बढ़ा राजस्व,धामी सरकार की पारदर्शी नीतियों से खनन को लेकर बदली अवधारणा,खनन से प्राप्त राजस्व से जन कल्याणकारी योजनाओं को मिली रफ्तार

उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
खनन गतिविधियों को लेकर सामान्य तौर लोगों में नकारात्मक अवधारणा रहती है। लेकिन उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खनन आवंटन और खनन परिवहन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के साथ ही अवैध खनन पर सख्ती दिखाई, इसी का नतीजा है कि डेढ़ साल से कम समय में सालाना खनन राजस्व 300 करोड़ से 1200 करोड़ के पार पहुंच गया है। प्रदेश सरकार ने सितंबर 2024 को नई खनन नीति लागू की थी। नई खनन नीति में ई निलामी के जरिए खनन लॉट आवंटन, खनन गतिविधियों की सेटेलाइट निगरानी जैसे कई नए प्रयोग किए गए। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस- प्रशासन को भी अवैध खनन पर सख्ती दिखाने के निर्देश दिए। जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। सितंबर 2024 से पहले राज्य को खनन से सिर्फ 300 करोड़ रुपए तक ही सालाना राजस्व प्राप्त हो पाता था, लेकिन अब यह राजस्व 1200 करोड़ के पार चला गया है। यही नहीं उत्तराखंड को खनन स...