Wednesday, February 11News That Matters

Day: February 10, 2026

मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का किया शुभारंभ,मुख्यमंत्री ने डीबीटी के माध्यम से 484 लाभार्थियों को भेजी 3 करोड़ 45 लाख 34,500 की धनराशि

मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का किया शुभारंभ,मुख्यमंत्री ने डीबीटी के माध्यम से 484 लाभार्थियों को भेजी 3 करोड़ 45 लाख 34,500 की धनराशि

उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्य सेवक सदन, मुख्यमंत्री आवास, देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने योजना का शुभारंभ करते हुए प्रथम चरण में जनपद बागेश्वर ( 42 लाभार्थी) , देहरादून (191), नैनीताल (75), पौड़ी (66), टिहरी ( 23) एवं उधमसिंहनगर ( 87) के कुल 484 लाभार्थियों को प्रथम किश्त के रूप में ₹ 3 करोड़ 45 लाख 34,500 की धनराशि डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में भेजी। इसके साथ मुख्यमंत्री ने विभागीय कैलेंडर का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी और उन्हें सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता प्रदान करेगी। उन्होंने कहा राज्य की लाखों...
एक दर्जन प्राथमिक विद्यालयों का होगा पुनर्निर्माण,विद्यालय भवनों के मरम्मत व निर्माण कार्य को 568 लाख की धनराशि मंजूर:धन सिंह रावत

एक दर्जन प्राथमिक विद्यालयों का होगा पुनर्निर्माण,विद्यालय भवनों के मरम्मत व निर्माण कार्य को 568 लाख की धनराशि मंजूर:धन सिंह रावत

उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
प्राथमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जर्जर हो चुके एक दर्जन से अधिक प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों का शीघ्र पुनर्निर्माण किया जायेगा। इन विद्यालयों के भवनों के निर्माण व मरम्मत कार्यों के लिये  568.85 लाख की धनराशि मंजूर कर दी है साथ ही उक्त निर्माण कार्यों के लिये कार्यदायी संस्था भी नामित कर दी गई है। शीघ्र ही इस संबंध में शासन स्तर से आदेश जारी कर दिये जायेंगे। सूबे के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये विभिन्न स्तरों पर लगातार प्रयास कर रही है। विद्यालयों में भौतिक संसाधनों, अवसंरचनात्मक कार्यों से लेकर शिक्षकों की तैनाती कर उन्हें सुविधा सम्पन्न बनाया जा रहा है, ताकि प्राथमिक स्तर पर प्रदेश के नौनिहालों को बेहतर शिक्षा मुहैया हो सके। इसी कड़ी में सरकार ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों रूद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, टिहरी, देहर...
उत्तराखंड में हवाई कनेक्टिविटी का विस्तार: अब आदि कैलाश और पूर्णागिरी के लिए भी शुरू होगी हेली सेवा

उत्तराखंड में हवाई कनेक्टिविटी का विस्तार: अब आदि कैलाश और पूर्णागिरी के लिए भी शुरू होगी हेली सेवा

उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
मुख्य सचिव  आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण की उत्तराखण्ड एयर कनेक्टिविटी स्कीम के सम्बन्ध में बैठक सम्पन्न हुयी। मुख्य सचिव ने अधिकारियों से प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। मुख्य सचिव ने आदि कैलाश, नाभिडांग और और जॉलीकाँग को हवाई सेवा से जोड़े जाने के लिए कार्ययोजना तैयार किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सहस्त्रधारा से पूर्णागिरी के लिए भी हवाई सेवा शीघ्र शुरू किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हवाई सम्पर्क बढ़ाए जाने की सम्भावनाएं तलाशे जाने के लगातार प्रयास किए जाएं। उन्होंने प्रदेश में पर्यटन सर्किट के विकास के ध्यान में रखते हुए हैलीपैड और हैलीपोर्ट सुविधाओं को बढ़ाए जाने पर जोर दिया। सचिव  सचिन कुर्वे ने कहा कि प्रदेश में हेलीपैड और हेलीपोर्ट विकसित किए जाने के प्रया...
जिला प्रशासन के भरण-पोषण आदेश की अवहेलना पर पुत्र की कटी 1.50 लाख की आरसी

जिला प्रशासन के भरण-पोषण आदेश की अवहेलना पर पुत्र की कटी 1.50 लाख की आरसी

उत्तराखंड
जिला प्रशासन के भरण-पोषण आदेश की अवहेलना पर पुत्र की कटी 1.50 लाख की आरसी देहरादून दिनांक 10 फरवरी 2026 (सूवि), विगत जनता दर्शन कार्यक्रम में 68 वर्षीय बीमार बुजुर्ग  पिता अशोक धवन ने जिलाधिकारी सविन बसंल से गुहार लगाई कि उनके पुत्रों द्वारा मारपीटी,गाली गलौच उत्पीड़न किया जा रहा है। उनके पुत्रों द्वारा घर से धक्के मारकर बाहर निकाला जा रहा है एसडीएम कोर्ट से वर्ष 2023 एवं जुलाई 2025 में पारित भरण-पोषण धनराशि न दिए जाने की शिकायत करते हुए घर से न निकाले जाने तथा भरणपोषण दिलाये जाने की मांग की। गंभीर बीमारियों से पीड़ित उक्त वरिष्ठ नागरिक ने आरोप लगाया है कि उन्हें संपत्ति से बेदखल कर दिया गया है तथा एसडीएम न्यायालय द्वारा पारित भरण-पोषण आदेश के बावजूद वर्ष 2023 से उन्हें निर्धारित धनराशि नहीं दी जा रही है। पीड़ित बुजुर्ग द्वारा जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अवगत कराया गया...