नैनीताल

मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को विजयदशमी व दशहरा पर्व की बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। विजयदशमी की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि विजयदशमी का पर्व अधर्म पर धर्म, बुराई पर अच्छाई तथा असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। हम सभी को अपने भीतर की बुराइयों को त्यागकर जीवन में सदाचार की राह पर चलने की प्रेरणा भी यह पर्व देता है। उन्होंने कहा कि आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने जीवन में अहंकार से मुक्त होकर सच्चाई के रास्ते पर चलें और प्रदेश व देश की सामाजिक समरसता के लिए मिलजुल कर कार्य करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पावन पर्व हमें इस बात का भी स्मरण कराता है कि सच्चाई का साथ देने वालों की हमेशा जीत होती है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि बुराई पर अच्छाई की विजय के इस पावन पर्व पर भगवान श्रीराम की शिक्षाओं को आत्मसात कर जीवन को सार्थक बनायें। मुख्...

उत्तराखंड के बहुचर्चित जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव और अपहरण प्रकरण की सुनवाई सोमवार को उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल में हुई, लेकिन कोर्ट की खंडपीठ ने फिलहाल कोई निर्णय नहीं सुनाया। अब इस मामले की अगली सुनवाई मंगलवार, 19 अगस्त को होगी। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ कर रही है। सोमवार को कोर्ट ने जिला प्रशासन और पुलिस को कई अहम निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने नैनीताल के DM और SSP को निर्देश दिया कि वे अब तक इस मामले में हुई सभी कार्यवाहियों का विवरण एक शपथपत्र (एफिडेविट) के रूप में कोर्ट में प्रस्तुत करें। इसके साथ ही SSP ने कोर्ट में वादा किया कि सभी आरोपियों की गिरफ्तारी 24 घंटे के भीतर की जाएगी। पंचायत सदस्यों की बात सुनने से कोर्ट का इनकार - हाईकोर्ट ने जिला पंचायत के उन पांचों सदस्यों की बात सुनने से साफ इनकार कर दिया जिनके अपहरण का आरो...

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उसने त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों पर कोई रोक नहीं लगाई है, बल्कि केवल राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 6 जुलाई को जारी उस सर्कुलर पर रोक लगाई है जिसमें दो मतदाता सूचियों में नाम दर्ज होने पर भी व्यक्ति को मतदान व चुनाव लड़ने की छूट दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि आयोग पंचायत राज अधिनियम के अनुपालन हेतु स्वयं जिम्मेदार है। मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने सोमवार को हुई सुनवाई में यह मौखिक टिप्पणी की। कोर्ट ने निर्वाचन आयोग द्वारा दाखिल उस प्रार्थना पत्र पर कोई आदेश पारित नहीं किया, जिसमें आयोग ने 11 जुलाई के आदेश को “मॉडिफाई” करने की मांग की थी। आयोग ने तर्क दिया था कि हाईकोर्ट के आदेश से चुनाव प्रक्रिया रुक गई है, इसलिए स्पष्ट निर्देश आवश्यक हैं। गौरतलब है कि 11 जुलाई को हाईकोर्ट की खंडपीठ ने आयोग के 6 जुलाई को जारी स...

देहरादून। राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव से जुड़े एक अहम फैसले के तहत चुनाव चिह्न (सिंबल) आवंटन की प्रक्रिया को सोमवार दोपहर 2:00 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। यह निर्णय उस याचिका के परिप्रेक्ष्य में लिया गया है, जिस पर सोमवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट ने पहले ही स्पष्ट किया है कि जिन मतदाताओं के नाम निकाय और पंचायत दोनों मतदाता सूची में हैं, वे निकाय चुनाव नहीं लड़ सकते। इस निर्देश को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं होने के कारण राज्य निर्वाचन आयोग ने न्यायालय से मार्गदर्शन लेने का निर्णय लिया है। आयोग ने हाईकोर्ट में एक आवेदन (एप्लीकेशन) दाखिल किया है, जिसके माध्यम से कोर्ट से स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह किया गया है। आयोग के अधिवक्ता सोमवार को कोर्ट में पक्ष रखते हुए यह स्पष्टता मांगेंगे कि ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी की वैधता को लेकर क्या दिशा-नि...