प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। यह बात शनिवार को कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कृषि विभाग की समीक्षा बैठक में कही। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के अंतर्गत लंबित प्रस्तावों को शीघ्र भारत सरकार को भेजा जाए, ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई बाधा न आए।
बैठक के दौरान विभागीय अधिकारियों ने मंत्री को जानकारी दी कि जैविक प्रमाणीकरण संबंधी कार्यों पर भारत सरकार से बजट स्वीकृति में देरी के कारण असर पड़ सकता है। इसके समाधान के लिए भारत सरकार को पत्र प्रेषित किया गया है और नाबार्ड से भी स्वीकृति का अनुरोध किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने अनुपूरक बजट के माध्यम से 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।
कृषि मंत्री जोशी ने कहा कि किसानों की आय में वृद्धि और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए जैविक खेती को मजबूती से आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने राजधानी स्थित रिंग रोड पर किसान भवन में रंग-रोगन और भवन के समग्र सुधारीकरण कार्य को भी शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर कृषि निदेशक केसी पाठक और उप निदेशक डॉ. ए.के. वर्मा भी उपस्थित रहे।