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उत्तराखंड : छह करोड़ की लागत से बने विघुत सब स्टेशन की खामियां हो रहीं दूर, जल्द मिलेगी राहत

उत्तराखंड : छह करोड़ की लागत से बने विघुत सब स्टेशन की खामियां हो रहीं दूर, जल्द मिलेगी राहत

उत्तराखण्ड
उत्तराखंड : छह करोड़ की लागत से बने विघुत सब स्टेशन की खामियां हो रहीं दूर, जल्द मिलेगी राहत उत्तराखंड में लगातार सुविधाएं बेहतर करने पर जोर दिया जा रहा है। अब अल्मोड़ा में बिजली व्यवस्था बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। जिला मुख्यालय के समीपवर्ती पांडेखोला में छह करोड़ की लागत से बने विद्युत सब स्टेशन की तकनीकी खामियां दूर करने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। यह सब स्टेशन पिछले साल नवंबर माह में तैयार हुआ था। कुछ दिन संचालित होने के बाद इसमें तकनीकी खराबी आने से इस सब स्टेशन ने कार्य करना बंद कर दिया। बिजली के बढ़ते लोड को कम करने के लिए केंद्र सरकार की आईपीडीएस (इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम) के तहत पांडेखोला में 10 एमबीए क्षमता बिजली सब स्टेशन का निर्माण कार्य पिछले साल नवंबर माह में पूरा हुआ। इस सब स्टेशन को शुरू करने के कुछ ही दिनों बाद इसके पैनलों में तकनीकी खराबी आ गई...
उत्तराखंड : एक अप्रैल से ज्यादा देना होगा बिजली बिल, 26 लाख उपभोक्ताओं पर पड़ेगा असर

उत्तराखंड : एक अप्रैल से ज्यादा देना होगा बिजली बिल, 26 लाख उपभोक्ताओं पर पड़ेगा असर

उत्तराखण्ड, देहरादून
उत्तराखंड : एक अप्रैल से ज्यादा देना होगा बिजली बिल, 26 लाख उपभोक्ताओं पर पड़ेगा असर प्रदेश के करीब 26 लाख बिजली उपभोक्ताओं को अगले साल एक अप्रैल से बिजली बिल के साथ एडिशनल सिक्योरिटी का पैसा देना होगा। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने इस रकम को 12 बराबर किश्तों में जमा कराने की सुविधा दे दी है। दरअसल, यूपीसीएल के बिजली उपभोक्ताओं पर एडिशनल सिक्योरिटी के 458.37 करोड़ रुपये बकाया हैं। बिजली बिल के साथ एकमुश्त राशि जमा कराने में उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही थी। इसके लिए यूपीसीएल ने नियामक आयोग में याचिका दायर कर किश्त का विकल्प मांगा था। आयोग के अध्यक्ष डीपी गैरोला, सदस्य तकनीकी एमके जैन की पीठ ने इस रकम को 12 किश्तों में जमा कराने का विकल्प दे दिया है। उपभोक्ता अगले साल एक अप्रैल से एडिशनल सिक्योरिटी का पैसा जमा करा सकेंगे। यह रकम बिल में जुड़कर आएगी, जिसका अलग से कॉलम भी देना होगा...
उत्तराखंड : फिर बढ़ने लगी बिजली की मांग, शुरू हुई कटौती, 4.4 करोड़ यूनिट के सापेक्ष 3.6 करोड़ तक ही उपलब्ध

उत्तराखंड : फिर बढ़ने लगी बिजली की मांग, शुरू हुई कटौती, 4.4 करोड़ यूनिट के सापेक्ष 3.6 करोड़ तक ही उपलब्ध

उत्तराखण्ड
उत्तराखंड : फिर बढ़ने लगी बिजली की मांग, शुरू हुई कटौती, 4.4 करोड़ यूनिट के सापेक्ष 3.6 करोड़ तक ही उपलब्ध प्रदेश में सर्दियों की आहट के साथ ही बिजली की मांग फिर बढ़ने लगी है। मांग के सापेक्ष कम उपलब्धता होने के चलते यूपीसीएल ने कटौती शुरू कर दी है। निगम बाजार से रोजाना 60 से 70 लाख यूनिट बिजली खरीद रहा है। अक्तूबर महीने की शुरुआत में केंद्र से गैर आवंटित कोटे की अतिरिक्त बिजली मिलने के बावजूद प्रदेश में बिजली किल्लत बढ़ने लगी है। पिछले तीन दिन से लगातार 4.4 करोड़ यूनिट से ऊपर बिजली की मांग पहुंच रही है, जिसके सापेक्ष केंद्र व राज्य से केवल 3.6 करोड़ यूनिट तक बिजली ही उपलब्ध हो पा रही है। निगम रोजाना बाजार से बिजली खरीदने के बावजूद कटौती को मजबूर है। मंगलवार को जहां ऊधमसिंह नगर में करीब दो घंटे, रुड़की, काशीपुर व हल्द्वानी में करीब एक-एक घंटे, स्टील फर्नेश उद्योगों में करीब दो घंटे की...
उत्तराखंड: सर्दियों के सीजन में नहीं होगा प्रदेश में बिजली संकट, केंद्र से मिली 1589 मेगावाट बिजली

उत्तराखंड: सर्दियों के सीजन में नहीं होगा प्रदेश में बिजली संकट, केंद्र से मिली 1589 मेगावाट बिजली

उत्तराखण्ड
उत्तराखंड: सर्दियों के सीजन में नहीं होगा प्रदेश में बिजली संकट, केंद्र से मिली 1589 मेगावाट बिजली उत्तराखंड में सर्दियों के सीजन में बिजली की किल्लत नहीं होगी। केंद्र ने छह माह के लिए 1589 मेगावाट बिजली दे दी है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया। यह बिजली एक अक्तूबर से मिलनी शुरू होगी। यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार ने बताया कि केंद्र ने गैर आवंटित कोटे से एक अक्तूबर से 31 मार्च 2024 तक माहवार बिजली आवंटन का आदेश जारी किया है। इसके तहत अक्तूबर माह में 456 मेगावाट, नवंबर में 378 मेगावाट, दिसंबर में 78 मेगावाट, जनवरी में 169 मेगावाट, फरवरी में 195 मेगावाट और मार्च में 313 मेगावाट बिजली मिलेगी। केंद्र ने अपने सेंट्रल पूल से चंडीगढ़, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड को नार्दर्न ग्रिड से बिजली देने का ये आदेश जारी किया है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सि...
उत्तराखंड : सस्ती बिजली उत्पादन के लिए प्रदेश में बनी पंप स्टोरेज पॉलिसी, जानिए क्या फायदे मिलेंगे

उत्तराखंड : सस्ती बिजली उत्पादन के लिए प्रदेश में बनी पंप स्टोरेज पॉलिसी, जानिए क्या फायदे मिलेंगे

उत्तराखण्ड
उत्तराखंड : सस्ती बिजली उत्पादन के लिए प्रदेश में बनी पंप स्टोरेज पॉलिसी, जानिए क्या फायदे मिलेंगे प्रदेश में सस्ती बिजली मुहैया कराने के लिए सरकार पंप स्टोरेज पॉलिसी लाई है। इससे राज्य की नदियों पर परियोजनाएं लगाने वालों को जहां राज्य सरकार को 12.5 प्रतिशत रॉयल्टी नहीं देनी होगी, वहीं स्थानीय क्षेत्र विकास शुल्क, पारेषण शुल्क से भी छूट मिलेगी। इस नीति पर कैबिनेट बैठक में मुहर लग गई। सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि पंप स्टोरेज पॉलिसी आने के बाद पीक समय में सस्ती बिजली मिलेगी। दिन में सौर या अन्य माध्यम से आने वाली सस्ती बिजली से पानी नीचे से ऊपर भेजा जाएगा। इसके बाद रात को जब बिजली की भारी मांग (बाजार में महंगी बिजली) होगी, तब परियोजना से बिजली उत्पादन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित नीति में परियोजनाओं के त्वरित विकास के लिए अन्तः राज्यीय पारेषण शुल्क, स्थानीय क्षे...