Day: December 2, 2022

अमृता अस्पताल के तीन अधिकारियों को अग्रिम जमानत, तेलंगाना विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में राहत | हाईकोर्ट ने अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर के एम सरथ मोहन, विमल विजयन और समन्वयक प्रशांत केपी को यह राहत दी। याचिकाकर्ताओं ने अस्पताल के डॉ. जग्गू कोटिलिल की चल रही खोजबीन को लेकर गिरफ्तारी की आशंका जताई है। केरल हाईकोर्ट ने अमृता संस्थान के तीन अधिकारियों को पांच दिसंबर तक अग्रिम जमानत दे दी। इन अधिकारियों को तेलंगाना में सत्तारूढ़ टीआरएस के विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है। हाईकोर्ट ने अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर के एम सरथ मोहन, विमल विजयन और समन्वयक प्रशांत केपी को यह राहत दी। याचिकाकर्ताओं ने अस्पताल के डॉ. जग्गू कोटिलिल की चल रही खोजबीन को लेकर गिरफ्तारी की आशंका जताई है। इसे लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में अग...

दुल्हन ने तोड़ी सदियों पुरानी परंपरा, पिता ने कहा- ‘म्हारी छोरी क्या छोरों से कम हैं' ...तस्वीरें | बीटेक पास बेटी ने अपनी बरात आने से पहले घुड़चढ़ी की रस्म निभाकर नई परंपरा की शुरुआत की तो राह चलते लोगों के कदम ठिठक गए। कॉलोनी वाले गदगद नजर आए और ससुराल के लोगों ने भी शाबाशी दी। मुजफ्फरनगर के देहाती परिवेश में पली-बढ़ी इकलौती बिटिया के पिता भी सीना चौड़ा कर बोले ‘म्हारी छोरी क्या छोरों से कम हैं। मुजफ्फरनगर के खतौली निवासी किसान विनय चौधरी की इकलौती बेटी सिमरन चौधरी ने आईटी से बीटेक किया है। वह दुबई की एक कंपनी में नौकरी करती है। उसका रिश्ता काशीपुर निवासी दुष्यंत से तय हुआ। दुष्यंत के पिता केपी सिंह मूलत: मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं और 25 वर्षों से काशीपुर में रह रहे हैं। वह मुरादाबाद रोड स्थित प्रकाश पाइप फैक्टरी में वाइस प्रेसीडेंट हैं। दुष्यंत नागपुर में रिलायंस कंपनी में एरि...

हाईकोर्ट के आदेश पर UKPSC का फैसला, पांच भर्तियों में पद घटे, दिव्यांगों के 57 पद शासन को लौटाए | सभी दिव्यांग उम्मीदवारों को उनकी दिव्यांगता श्रेणी के हिसाब से लाभ दिया जाएगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने हाईकोर्ट के आदेश के तहत फैसला लिया है। पांच भर्तियों के दिव्यांगों के 57 पद शासन को लौटाए गए हैं। अधियाचन में अब नई व्यवस्था के तहत इन पदों का इनकी ही श्रेणी में आरक्षण होगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पांच बड़ी भर्तियों के पद घट गए हैं। हाईकोर्ट के एक आदेश के तहत आयोग ने दिव्यांगों के 57 पद शासन को लौटा दिए हैं। अब इन पदों के लिए अलग से भर्ती प्रक्रिया होगी या आगामी अधियाचन में शामिल होंगे। हाईकोर्ट ने मनीष बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य मामले में 27 जुलाई को एक आदेश जारी किया था। इसके तहत हाईकोर्ट ने कहा था कि दिव्यांगजन की श्रेणी के पदों को अलग रखते हुए चयन की कार्रवाई की जाए। आदे...