राज्य आंदोलनकारियों के लिए सरकार ने लिया बड़ा फैसला, सदन में पेश होगा आरक्षण बहाली का प्रस्ताव…
Uttarakhand News: धामी सरकार राज्य आंदोलनकारियों के लिए आज बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट बैठक में सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों से जुड़ा अध्यादेश पेश किया। जिससे अब बताया जा रहा है कि सरकारी नौकरियों में राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण बहाल हो जाएगा।
मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड राज्य निर्माण में योगदान देने वाले राज्य आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को अब सरकारी नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण का फायदा मिल सकेगा। राज्य आंदोलनकारियों को 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण दिए जाने पर मंत्रिमंडल की मुहर लग चुकी है। साल 2004 से यह व्यवस्था लागू होगी और विधानसभा सदन के पटल पर इसका प्रस्ताव रखा जाएगा।
बता दें कि एनडी तिवारी सरकार ने वर्ष 2004 में राज्य आंदोलनकारियों को नौकरी में दस प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का शासनादेश जारी किया था। लेकिन त्रिवेंद्र सरकार ने...






