Month: February 2024

उत्तराखंड : सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री गडकरी का जताया आभार, 439 सड़कों के लिए 259 करोड़ मंजूर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने केंद्रीय सड़क अवस्थापना निधि के तहत राज्य की 439 सड़कों के लिए 259 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर की है। इस धनराशि से प्रस्तावित सड़कों का नवीनीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं सुरक्षात्मक कार्य होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया है। सीआरआईएफ के तहत मंजूर सड़कों में पौड़ी लोकसभा क्षेत्र की 164 किमी की सात, अल्मोड़ा में 180 किमी की चार तथा टिहरी की 65 किमी की एक एवं नैनीताल की 30 किमी की एक सड़क शामिल है। बता दें कि सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री से प्रदेश की लोक महत्व से जुड़ी इन सड़कों की आवश्यक मरम्मत के लिए सीआरआईएफ के तहत धनराशि स्वीकृत करने का अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्...

उत्तराखंड : सात लाख से अधिक किसानों के खातों में पहुंचे 174.65 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त जारी की है। उत्तराखंड के सात लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 174.65 करोड़ की राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की गई। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि सम्मान निधि योजना के तहत राज्य के 7,36,575 किसानों के खातों में 174.65 करोड़ राशि हस्तांतरित की गई। इस योजना के तहत अब तक 2570.4396 करोड़ की राशि अब तक किसानों को दी चुकी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री हमेशा किसानों की आय बढ़ाने और फसल का उचित दाम देने की चिंता करते हैं। राज्य सरकार किसानों की आय दोगुनी करने क लिए प्रयासरत है। सम्मान निधि योजना का उद्देश्य किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। जिससे वे अधिक फसल उत्पादन कर अपने परिव...

उत्तराखंड : पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए पंचायतीराज मंत्री सतपाल महाराज ने पेश किया संकल्प पत्र, अपने विभाग से करेंगे शुरूआत पंचायतीराज मंत्री सतपाल महाराज ने सदन में संविधान की 11वीं अनुसूची में उल्लिखित सभी 29 विषयों को पंचायती राज संस्थाओं को सौंपने का संकल्प पत्र प्रस्तुत किया। महाराज ने कहा कि इसकी शुरुआत वह अपने अधीनस्थ विभागों से करेंगे। जिसमें सिंचाई एवं लघु सिंचाई समेत अन्य विभाग शामिल हैं। सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों की विशेष भूमिका है। ग्रामीण क्षेत्र पंचायतों के विकास की धुरी है। सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण व स्थानीय चुनौतियों का समाधान तलाशने के लिए त्रिस्तरीय पंचायतों को सशक्त करने की आवश्यक है। प्रदेश सरकार पंचायतीराज संस्थाओं के सशक्तिकरण के लिए कटिबद्ध है। संविधान की 11वीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों की निधियों, कार्म...

उत्तराखंड : प्रदेश प्रभारी शैलजा की अध्यक्षता में प्रत्याशियों पर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज लोकसभा चुनाव में प्रदेश की पांचों सीट पर प्रत्याशियों को लेकर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बृहस्पतिवार को नई दिल्ली में होगी। जिसमें टिकट के दावेदारों के नाम पर चर्चा की जाएगी। बैठक में प्रत्याशियों को लेकर काफी हद तक स्थिति साफ हो सकती है। प्रदेश की हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी, अल्मोड़ा और टिहरी संसदीय सीट से कांग्रेस में 40 से अधिक पार्टी नेताओं ने दावेदारी की है। स्क्रीनिंग कमेटी की एक बैठक पहले हो चुकी है। अब प्रत्याशियों को लेकर पार्टी ने सभी सीटों पर सर्वे भी पूरा कर लिया है। नई दिल्ली में होने वाली स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा शामिल होंगे। जिसमें एक-एक सीट पर मजबूत प्रत्याशी चुनाव में उतारने पर चर्चा होगी। उत्तरांचल क्राइम न्यूज़ के लिए देहरादून स...

उत्तराखंड : चार साल के इंतजार के बाद अब भी शुरू नहीं हुआ कैंसर अस्पताल दून में पहले राजकीय कैंसर चिकित्सालय का इंतजार लंबा खिंचता जा रहा है। हर्रावाला में अत्याधुनिक चिकित्सकीय सुविधाओं से लैस 300 बेड के अस्पताल का शिलान्यास चार साल पहले हुआ था, लेकिन अब तक अस्पताल शुरू नहीं हो पाया है। ऐसे में मरीजों को कैंसर का इलाज निजी अस्पताल में करवाना पड़ रहा है। दरअसल, साल 2020 में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की पहल पर अत्याधुनिक चिकित्सकीय सुविधाओं से लैस 300 बेड के कैंसर अस्पताल बनाने का निर्णय लिया गया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत यह अस्पताल पहले शहर में ही बनाया जाना था, लेकिन जमीन के अभाव में अस्पताल को हर्रावाला में बनाने का निर्णय लिया गया। हर्रावाला में जीवन ज्योति कैंसर अस्पताल ट्रस्ट की ओर से अस्पताल बनाने के लिए उपहार स्वरूप जमीन भी मुहैया कराई गई। कैंसर अस्...

उत्तराखंड : राजभवन ने राष्ट्रपति को भेजा यूसीसी विधेयक, क्या लोकसभा चुनाव से पहले अस्तित्व में आ पाएगा नया कानून समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड विधेयक को राजभवन ने अपनी स्वीकृति देकर राष्ट्रपति को भेज दिया है। राष्ट्रपति से स्वीकृति मिलने के बाद इस विधेयक के कानून का रूप लेने और इसे उत्तराखंड में क्रियान्वित करने का रास्ता साफ हो जाएगा। राष्ट्रपति से विधेयक को शीघ्र स्वीकृति मिली तो लोकसभा चुनाव से पहले ही उत्तराखंड में यह कानून अस्तित्व में आ सकता है। देश को स्वतंत्रता मिलने के बाद उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य है, जिसने समान नागरिक संहिता बनाने की पहल की है। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने के लिए इसी माह पांच से सात फरवरी तक विधानसभा का विस्तारित सत्र आहूत किया था। विधानसभा में गत सात फरवरी को पारित होने के बाद इस विधेयक को राजभवन भेजा गया था। राज्यपाल ल...

उत्तराखंड : गोवंश के संरक्षण को कठोर कानून लाएगी धामी सरकार, राज्य में हैं 27 हजार निराश्रित गोवंश पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि राज्य में लगभग 27 हजार निराश्रित गोवंश है। उसे आसरा देने के उद्देश्य से सभी जिलों में गोसदनों के निर्माण पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए जिलों को 17 करोड़ रुपये भी जारी किए गए हैं। उन्होंने बुधवार को बजट सत्र में शून्यकाल के दौरान उठे इस विषय के संदर्भ में यह बात कही। उन्होंने कहा कि गोवंश के संरक्षण के लिए सरकार कठोर कानून लाएगी। दरअसल, विधायक गोपाल सिंह राणा ने कार्यस्थगन के माध्यम से यह विषय उठाया था। इसके जवाब में पशुपालन मंत्री ने कहा कि गोमाता के संरक्षण के लिए मानसिकता बदलनी होगी। उन्होंने बताया कि अभी तक 3500 गोवंश को गोसदनों में पहुंचाया गया है। गोवंश के लिए गोसदन तेजी से बनें, इसके निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि गोसदनों के निर्माण ...

उत्तराखंड : प्रदेश की पांच लोस सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा जल्द ही करेगी बीजेपी भाजपा प्रदेश की पांच लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा जल्द कर सकती है। आज बृहस्पतिवार को नई दिल्ली में पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक होनी है, जिसमें भेजे गए नामों के पैनल पर विचार होगा। इससे पहले बुधवार की शाम केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व से फीडबैक लेगा। इस बैठक के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश महामंत्री संगठन अजेय कुमार दिल्ली पहुंच चुके हैं। बता दें कि मंगलवार को प्रदेश चुनाव अभियान समिति की बैठक में पार्टी ने पांचों सीटों पर टिकट के दावेदारों के नामों पर विचार-विमर्श हुआ। चर्चा के बाद 55 नाम पैनल में शामिल किए गए। हालांकि पार्टी ने पैनल में कम से कम पांच और अधिकतम नौ नाम शामिल होने की जानकारी दी। लेकिन सूत्रों का कहना है कि प्रत्येक सीट पर ...

उत्तराखंड : पारिस्थितिकी और आर्थिकी में संतुलन से निवेश को मिलेगी रफ्तार, मिलेंगे रोजगार के अवसर प्रदेश में पारिस्थितिकी और आर्थिकी के बीच संतुलन बनाकर औद्योगिक विकास में निवेश की रफ्तार को आगे बढ़ाया जाएगा। इससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। एमएसएमई नीति के तहत सरकार उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन दे रही है। बजट में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 40 करोड़ रुपये प्रस्तावित है, जबकि मेगा इंडस्ट्रियल और मेगा टेक्सटाइल नीति के तहत प्रदेश में स्थापित होने वाले उद्योगों को सब्सिडी के लिए 35 करोड़, निवेश प्रोत्साहन, स्टार्टअप, उद्यमिता के लिए बजट में 30 करोड़ का प्रावधन किया गया। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए 17 करोड़ प्रस्तावित किए गए। राज्य में निवेश को आसान बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम में 28 विभागों की 2...

उत्तराखंड : धामी सरकार ने विधानसभा में पेश किया संशोधन विधेयक, दूसरी संतान जुड़वा होने पर भी लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वे व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकेंगे, जिनकी पहली संतान है और दूसरी संतान जुड़वा हुई है। दूसरी जुड़वा संतान को एक इकाई माना जाएगा। पंचायती राज अधिनियम में इसके लिए संशोधन से संबंधित विधेयक सरकार ने मंगलवार को विधानसभा के बजट सत्र में सदन प्रस्तुत किया। पंचायती राज अधिनियम में प्रविधान है कि जिस व्यक्ति की दो से अधिक जीवित संतान हैं, वह पंचायत चुनाव लडऩे के लिए पात्र नहीं होगा। ऐसे में वे लोग चुनाव नहीं लड़ पा रहे थे, जिनकी दूसरी संतान जुड़वा है। उनकी जीवित संतान की संख्या तीन हो रही थी। इसे देखते हुए यह मांग उठ रही थी कि जुड़वा संतान को भी एक इकाई माना जाए। जनवरी में हुई राज्य मत्रिमंडल की बैठक में इसके लिए पंचायती राज अधिनियम में संशोधन के लिए ...