Month: February 2024

उत्तराखंड : ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया एलान, हेली मेडिकल सर्विस वाला देश का पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में होने वाली दुर्घटनाओं तथा अन्य आपातकालीन स्थिति में अब जरूरतमंदों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया जा सकेगा। उत्तराखंड में शीघ्र ही हेलीकाप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस (हेम्स) शुरू होने जा रही है। यह सुविधा उपलब्ध कराने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि इसके लिए एक हेलीकॉप्टर एम्स ऋषिकेश तैनात किया जाएगा, अगर 150 किलोमीटर की परिधि में अगर कोई दुर्घटना होती है तो उस व्यक्ति को तुरंत हेलीकॉप्टर के माध्यम से एम्स ऋषिकेश अथवा किसी अन्य चिकित्सालय में पहुंचाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने यह भी जानकारी दी कि इस सेवा को नागरिक उड्डयन मंत्रालय संचालित करेगा। इस हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस की ...

उत्तराखंड : बनभूलपुरा में कर्फ्यू में मिलेगी इतने घंटे की ढील, बंद रहेगी इंटरनेट सेवा, इस समय ले सकेंगे सामान हल्द्वानी हिंसा मामले में अब जिला प्रशासन ने कर्फ्यू में ढील की समय सीमा बढ़ाने का फैसला किया है। अब मंडी गेट शनिबाजार रोड से पश्चिम का क्षेत्र, रेलवे बाजार रोड से पश्चिम दिशा का पूरा क्षेत्र, गोलचा कंपाउंड स्थित एफसीआई वाले क्षेत्र में सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक छूट रहेगी। शेष कर्फ्यू वाले क्षेत्र में सुबह आठ बजे से 11 बजे तक छूट रहेगी। यहां पहले दिन नौ से 11 बजे तक छूट दी गई थी। डीएम वंदना की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं से जुड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान व दुकानें संचालित होंगी। क्षेत्र के जन-सामान्य का आवश्यक वस्तुओं के क्रय-विक्रय के लिए दुकानों तक आना-जाना कर सकेंगे। अनावश्यक आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। वहीं, कर्फ्यू में छूट के दौरान बाहरी आव...

उत्तराखंड : घंटाघर के पास आज से बगैर GPS लगे सार्वजनिक यात्री वाहन नहीं चलेंगे, विरोध में उतरे सिटी बस यूनियन घंटाघर और परेड ग्राउंड के चारों तरफ दो किमी. के दायरे में आज से बगैर जीपीएस लगे सार्वजनिक यात्री वाहन नहीं चल पाएंगे। परिवहन विभाग की ओर से जीपीएस लगवाने के लिए दी गई मोहलत बृहस्पतिवार को समाप्त हो गई है। आज से परिवहन विभाग इस नियम का पालन कराएगा। दून के 2300 सार्वजनिक यात्री वाहन इस नियम के दायरे में आएंगे। उधर टैक्सी-ऑटो-विक्रम यूनियनों ने अभी उम्मीद नहीं छोड़ी है। यूनियनों ने साफतौर पर कहा कि अगर परिवहन विभाग नहीं माना तो सेवा ठप कर दी जाएगी। गौरतलब हो कि आरटीए की बैठक में घंटाघर और परेड मैदान के आसपास के दो किमी. क्षेत्र को फ्रीज जोन घोषित किया गया था। इस क्षेत्र में जीपीएस लगे सार्वजनिक यात्री वाहन ही संचालित होंगे। इसके लिए 15 फरवरी तक की समयावधि तय की गई थी। यह कहा ...

उत्तराखंड : आठ आयुर्वेद चिकित्सालयों के लिए 82 पदों की मंजूरी, मरीजों को मिलेगा बेहतर उपचार प्रदेश सरकार ने आठ राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालयों के लिए 82 पद सृजित करने की मंजूरी दे दी है। इससे अस्पतालों में आने वाले मरीजों को बेहतर उपचार की सुविधा मिलेगी। केंद्र सरकार के आयुष मिशन के तहत प्रदेश के आठ आयुर्वेद अस्पतालों को उच्चीकृत कर 10 बेड के बनाए गए। इसमें झाजरा, माजरा, चंबा, मुनिकीरेती, कोटद्वार, पौड़ी, बड़कोट, बड्डा पिथौरागढ़ शामिल हैं। इन अस्पतालों में उच्चीकरण के बाद चिकित्साधिकारियों, डॉक्टरों, फार्मासिस्ट की कमी से मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। जबकि चिकित्सा उपकरण, फर्नीचर के साथ मरीजों को भर्ती करने के लिए बेड की सुविधा है। मंत्रिमंडल ने अस्पतालों के लिए 82 पद सृजित करने की मंजूरी दे दी है। उत्तरांचल क्राइम न्यूज़ के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट |...

उत्तराखंड : अब्दुल मलिक ने हाई कोर्ट को किया था गुमराह, मलिक के बगीचे से नहीं नाता बनभूलपुरा हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक बहुत ही शातिर इंसान है। उसने न सिर्फ सरकारी भूमि पर स्थापित बगीचे पर कब्जा करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को गुमराह किया, बल्कि उच्च न्यायालय की आंखों में भी धूल झोंकने की कोशिश की। जो नबी रजा नगर निगम की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 1988 में स्वर्ग सिधार चुके हैं, उनके नाम से वर्ष 2006 में बगीचे को फ्री होल्ड कराने की कोशिश उसने कई बार की। हर बार निगम और जिला प्रशासन की टीम ने उसकी चालबाजी को पकड़ा। यह और बात है कि राजनीतिक दबाव में उसके खिलाफ कार्रवाई का साहस कोई भी नहीं जुटा पाया। जिस संपत्ति को मलिक का बगीचा के नाम से प्रचारित किया गया, वास्तविकता में अब्दुल मलिक का उससे कुछ लेना-देना है ही नहीं। वह जमीन 1980 के दशक में अशरफ खां के पुत्र नबी रजा के कब्जे म...

उत्तराखंड : राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी नहीं उतारेगी कांग्रेस, भाजपा के पास प्रचंड बहुमत कांग्रेस हाईकमान ने उत्तराखंड में राज्य चुनाव में कोई प्रत्याशी नहीं उतारने का फैसला लिया है। विधानसभा में भाजपा के 47 विधायक है। जबकि कांग्रेस के 19 विधायक है। उत्तराखंड में राज्य चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी नहीं उतारेगी। विधानसभा में भाजपा के पास प्रचंड बहुमत होने से कांग्रेस प्रत्याशी खड़ा नहीं करेगी। कांग्रेस हाईकमान ने चार राज्यों में प्रत्याशी घोषित किए हैं। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष मथुरादत्त जोशी ने बताया, कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक परंपराओं पर चलने वाली पार्टी है। विधानसभा में भाजपा के 47 विधायक है। राज्यसभा का चुनाव संख्या बल के आधार पर होता है। कांग्रेस के 19 विधायक है। इसे देखते हुए पार्टी हाईकमान ने उत्तराखंड में राज्य सभा चुनाव में प्रत्याशी नहीं उतारा है। बता दें कि राष्ट्...

उत्तराखंड : शासन ने UCC विधेयक की नियमावली के लिए गठित ड्राफ्ट समिति से अपर सचिवों को हटाया समान नागरिक संहिता का विधेयक विधानसभा से पारित करने के बाद सरकार ने इसकी नियमावली बनाने के लिए जो ड्राफ्ट समिति गठित की थी, उसमें से पदेन सदस्य के तौर पर शामिल सभी अपर सचिवों को हटा दिया गया है। गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। जारी आदेश के मुताबिक, समिति में अब कुल पांच सदस्य हैं। समिति की अध्यक्षता पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह करेंगे। इनके अलावा समिति में दून विवि की प्रो. सुरेखा डंगवाल, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़ सदस्य के रूप में रहेंगे। अपर सचिवों की जगह अपर पुलिस महानिदेशक अमित सिन्हा को सदस्य बनाया गया है। जबकि स्थानिक आयुक्त अजय मिश्रा समिति के सदस्य सचिव हैं। सूत्रों के मुताबिक अपर सचिवों को ड्राफ्ट कमेटी में शामिल किए जाने को लेकर कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को वरिष्ठता को...

उत्तराखंड : प्रदेश के 17 शिक्षकों को मिलेगा शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार प्रदेश सरकार ने शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार-2023 की घोषणा कर दी है। उल्लेखनीय प्रदर्शन और गुणात्मक सुधार के लिए प्रारंभिक शिक्षा में 11, माध्यमिक शिक्षा में छह एवं शिक्षक प्रशिक्षण संवर्ग से एक शिक्षक समेत कुल 17 शिक्षक इस पुरस्कार से सम्मानित किए जाएंगे। इनमें छह महिलाएं हैं। पौड़ी जिले से सर्वाधिक तीन शिक्षक पुरस्कार के पात्र हुए हैं, जबकि नैनीताल और चंपावत जिले के दो-दो शिक्षकों को पुरस्कार मिलेगा। शिक्षा महानिदेशक ने वर्ष 2023 में शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार के लिए चयनित शिक्षकों के संबंध में चार जनवरी, 2024 को शासन को प्रस्ताव भेजा था। सबसे पहले राज्य चयन समिति की 11 दिसंबर, 2023 को बैठक में इन 17 शिक्षकों को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए यह पुरस्कार देने की संस्तुति की गई थी। विभ...

उत्तराखंड: राज्य में महंगी होगी शराब, नई आबकारी नीति को मिली मंजूरी, दुकानदारों के लिए भी बदले नियम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में नई आबकारी नीति पर मुहर लगा दी गई। नीति में इस वर्ष शराब की कीमतों में पांच से 10 प्रतिशत तक की वृद्धि प्रस्तावित की गई है। साथ ही विदेशी मदिरा की थोक आपूर्ति में स्थानीय निवासियों की भागीदारी भी नीति में सुनिश्चित की गई है। नीति में देशी शराब में स्थानीय फलों यथा कीनू, माल्टा, काफल, सेब, नाशपाती, तिपूर, आड़ू आदि के इस्तेमाल को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने बजट सत्र देहरादून में करने पर भी मुहर लगाई है। इसकी तिथि तय करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही उड़ान योजना की तर्ज पर उत्तराखंड को देश व विदेश के विभिन्न शहरों से जोड़ने के लिए उत्तराखंड हवाई संपर्क योजना लागू करने पर भी...

उत्तराखंड : कल से जीपीएस वाली गाड़ियां ही जा सकेंगी घंटाघर, गलती करने पर परमिट होगा निरस्त दून शहर की बदहाल यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने और आमजन की सुरक्षा के दृष्टिगत कल यानी शुक्रवार से घंटाघर और परेड ग्राउंड के आसपास के क्षेत्र में जीपीएस के बिना यात्री वाहनों का संचालन नहीं हो सकेगा। संभागीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) के सचिव/आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि इस क्षेत्र में शुक्रवार से केवल वही यात्री वाहन संचालित होंगे, जिनमें जीपीएस लगा होगा। वाहन संचालकों को जीपीएस लगाने के लिए आरटीए ने 15 फरवरी तक की छूट दी थी, जो आज समाप्त हो जाएगी। जिन वाहनों में जीपीएस नहीं लगा होगा, वह प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर संचालित हो सकेंगे। संभागीय परिवहन प्राधिकरण सचिव सुनील शर्मा ने बताया कि गढ़वाल मंडलायुक्त विनय शंकर पांडेय की अध्यक्षता में 23 दिसंबर को हुई आरटीए की बैठक के निर्णयों पर 11 जनवर...