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Day: May 22, 2024

अपने राज्यों से लोगों को बिना रजिस्ट्रेशन चारधाम यात्रा पर न आने दें, अन्य राज्यों के मुख्य सचिवों को उत्तराखंड ने फिर लिखा पत्र

अपने राज्यों से लोगों को बिना रजिस्ट्रेशन चारधाम यात्रा पर न आने दें, अन्य राज्यों के मुख्य सचिवों को उत्तराखंड ने फिर लिखा पत्र

उत्तराखण्ड
चारधाम यात्रा पर श्रद्धालुओं के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। पहले 11 दिन में ही 8 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चार धामों के दर्शन कर चुके हैं। अनियंत्रित बढ़ती भीड़ तमाम प्रयासों के बाद भी काबू नहीं हो रही है। कई जगह फर्जी रजिस्ट्रेशन के मामले मिल रहे हैं। अब मुख्य सचिव राधा रतूडी ने फिर एक बार अन्य राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है। जिसमें अपील की है कि अन्य राज्यों से बिना पंजीकरण के किसी भी सूरत में लोगों को चारधाम यात्रा पर न आनें दें। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की ओर से भेजे पत्र मे लिखा गया है, आपको विदित है कि चारधाम यात्रा सुव्यवस्थित करने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। इसलिए आपके राज्यों से जो लोग चारधाम यात्रा पर आना चाहते हैं उनका पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए। जो पंजीकरण नहीं करवाए हैं वो फिलहाल चारधाम आने से बचें। बिना पंजीकरण वालों को चेकिंग प्वाइंट पर रोका जाएगा और उन्ह...
हाईकोर्ट के निर्देश: राजस्व पुलिस व्यवस्था खत्म, प्रदेश मे होगी रेगुलर पुलिस व्यवस्था

हाईकोर्ट के निर्देश: राजस्व पुलिस व्यवस्था खत्म, प्रदेश मे होगी रेगुलर पुलिस व्यवस्था

उत्तराखण्ड
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एक साल के भीतर प्रदेश में राजस्व पुलिस व्यवस्था को पूरी तरह खत्म कर रेगुलर पुलिस व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा है। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि कई क्षेत्रों में रेगुलर पुलिस की व्यवस्था कर दी है। बचे हुए क्षेत्रों में भी रेगुलर पुलिस व्यवस्था लागू करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। मंगलवार को उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था समाप्त करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।  2004 में सुप्रीम कोर्ट ने भी नवीन चन्द्र बनाम राज्य सरकार केश में इस व्यवस्था को समाप्त करने की जरूरत समझी थी। जिसमें कहा गया कि राजस्व पुलिस को सिविल पुलिस की भांति ट्रेनिंग नही दी...
देश में सबसे कम महंगाई दर वाले राज्यों में तीसरे नंबर पर उत्तराखंड

देश में सबसे कम महंगाई दर वाले राज्यों में तीसरे नंबर पर उत्तराखंड

उत्तराखण्ड
मुख्यमंत्री धामी के गुड गवर्नेंस का स्पष्ट दिख रहा असर, महंगाई पर नियंत्रण पाने में मिली कामयाबी उत्तराखंड देश में सबसे कम महंगाई दर वाले राज्यों की सूची में तीसरे स्थान पर है। हाल में जारी एक ताजा रिपोर्ट में यह आंकड़े सामने आए हैं। ओडिशा में सर्वाधिक 7.11 महंगाई दर है तो उत्तराखंड 3.6 प्रतिशत महंगाई दर के साथ देश में तीसरे स्थान पर है उत्तराखंड में मुख्यमंत्री धामी की गुड गवर्नेंस का असर स्पष्ट रूप से आंकड़ों में देखने को मिल रहा है। दरअसल, देश में ऐसे तमाम राज्य हैं, जहां महंगाई दर बीते छह माह में तेजी से बढ़ी है। ऐसे अहम समय में उत्तराखंड सरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में अपनी नीतियों के जरिये महंगाई दर को काबू में रखने में कामयाब रही है। जो कि राज्य के निवासियों के लिए किसी राहत भरी खबर से कम नहीं। जब देश के अन्य राज्यों में महंगाई दर बढ़ रही थी तो सीएम धामी इसके लिए पहल...