Day: August 25, 2025

प्रदेश के ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने आज अपने कैंप कार्यालय में यूआरआरडीए के अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत बरसात से बाधित सड़कों की समीक्षा बैठक की। बैठक में मंत्री ने कहा कि बरसात के कारण बंद हुई सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर युद्धस्तर पर खोलने की कार्यवाही की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि क्षतिग्रस्त सड़क मार्गों एवं पुलों का पुनर्निर्माण कार्य भी तेजी से पूर्ण किया जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था शीघ्र सुचारू हो सके। उन्होंने कहा कि अलर्ट मोड पर रहते हुए नियमित मॉनिटरिंग भी की जाए। अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई कि भारी वर्षा के चलते प्रदेश में इस समय कुल 112 सड़कें अवरुद्ध हैं। इनमें गढ़वाल मंडल में 85 और कुमाऊं मंडल में 27 सड़कें बाधित हैं। साथ ही कुमाऊं क्षेत्र के पिथौरागढ़ जनपद के धारचूला में 01 पुल बह गया है, जबकि गढ़वाल ...

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्तराखण्ड ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। प्रदेश सरकार ने नर्स प्रैक्टिशनर मिडवाइफरी कार्यक्रम को स्वीकृति दे दी है। स्वास्थ्य सचिव डा. आर राजेश कुमार ने कहा कि सरकार का यह निर्णय मातृ एवं नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करने तथा सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा देने की दिशा में एक मील का पत्थर सिद्ध होगा। सोमवार को सचिवालय में राज्यस्तरीय मिडवाइफरी टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गयी। स्वास्थ्य सचिव डा. आर राजेश कुमार ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में नर्स प्रैक्टिशनर मिडवाइफरी कार्यक्रम को उत्तराखण्ड में प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान की गई। गौरतलब है कि वर्तमान में उत्तराखण्ड का मातृ मृत्यु अनुपात 104 प्रति एक लाख जीवित जन्म है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 88 प्रति एक लाख जीवित जन्म है। स्वास्थ्य सचिव डा. आर राजेश कुमार के अनुसार नर्स प्रैक्टिशनर मिडवाइफरी क...

मुख्य सचिव  आनन्द बर्द्धन ने सोमवार को सचिवालय में कार्बन क्रेडिट के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक ली। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश के लिए कार्बन क्रेडिट आय के नए स्रोत के रूप में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने सभी विभागों द्वारा कार्बन क्रेडिट की दिशा में किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि प्रदेश में पर्यावरण विभाग कार्बन क्रेडिट के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि कार्बन क्रेडिट उत्तराखण्ड जैसे पर्वतीय राज्य, जिसका अधिकतम भूभाग वन से आच्छादित है, के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि यह न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण में मदद करता है, बल्कि आर्थिक और सामाजिक विकास के भी नए अवसर पैदा करता है। उत्तराखण्ड के किसान और स्थानीय समुदाय कार्बन क्रेडिट अर्जित कर सकते हैं और उन्हें राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय बाज़ार म...