Month: December 2025

उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। जिसमें कुल 11 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने उपनल कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन का मामला उपसमिति को सौंपा है। इसके साथ ही श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में समान कार्य, समान वेतन का मामला भी कैबिनेट उपसमिति को भेजा गया। ____कैबिनेट के निर्णय___ 1_ वित्त विभाग के अंतर्गत नेचुरल गैस वैट की दर 15% किया गया कम, 20% वेट को काम करते हुए 5% किया गया। 2_ कृषि व कृषक कल्याण विभाग के अंतर्गत आपदा से ग्रसित धराली में सेब खरीद की दर की गई तय, रॉयल डिलीशियस सेब की दर 51 रुपए व रेड डिलीशियस से 45 रुपए किए निर्धारित। 3_संस्कृत विभाग के अंतर्गत वृद्ध कलाकारों की पेंशन में की गई वृद्धि, 3000 से बढ़ाकर 6000 रुपए की गई। 4_आवास विभाग के अंतर्गत इज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत अब निम्न जोखिम वाले भ...

भाजपा राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष व सांसद राज्यसभा के तत्वाधान मे खेल,शिक्षा एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित "सांसद खेल महोत्सव" जनपद/संसदीय क्षेत्र मे विभिन्न खेल प्रतियोगिता का आयोजन हाॅकी ग्राउंड,पवेलियन ग्राउंड,देहरादून मे हुआ। मा. कैबिनेट मंत्री श्री धन सिंह रावत जी ने कहा कि खेल और खिलाड़ियों को नई उड़ान देने के उद्देश्य से देहरादून में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है।खिलाड़ियों की खेल प्रतिभा को निखारने तथा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय फलक पर चमकने का अवसर प्रदान किया जायेगा।उन्होने कहा कि सांसद खेल महोत्सव प्रधानमंत्री के खेलो इंडिया विजन से प्रेरित है, जिसका उद्देश्य युवाओं को खेलों के माध्यम से फिट, अनुशासित और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। डा. धन सिंह रावत ने कहा कि यह खेल महोत्सव प्रतिभाओं को गांव-गांव से आगे लाता है।इससे न केवल युवाओं में खेल भावना...

बंद इकाइयों और फर्जी बिलिंग से जीएसटी धोखाधड़ी, जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए उत्तराखंड में जीएसटी विभाग ने एक बड़े कर घोटाले का भंडाफोड़ किया है। जांच में सामने आया है कि कई बंद पड़ी इकाइयों और फर्जी फर्मों के जरिए करोड़ों रुपये की इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) की हेराफेरी की गई। इन इकाइयों द्वारा बिना वास्तविक माल की खरीद-बिक्री के फर्जी बिल तैयार किए गए और उनके आधार पर अवैध रूप से ITC का लाभ लिया गया। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि संबंधित फर्में लंबे समय से निष्क्रिय थीं, इसके बावजूद उनके नाम पर बड़े पैमाने पर लेनदेन दिखाए गए। जीएसटी विभाग ने दस्तावेजों, बैंक लेनदेन और ई-वे बिल का मिलान कर इस फर्जीवाड़े का खुलासा किया। विभागीय अधिकारियों के अनुसार मामले में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है और जल्द ही रिकवरी व कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के बाद प्रदेश में जीएसटी चोरी क...

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सशक्त मार्गदर्शन और चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के स्पष्ट दिशा-निर्देशों में उत्तराखण्ड ने स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 300 बेड चिकित्सालय एवं 100 एमबीबीएस सीटों की स्वीकृति के साथ राजकीय मेडिकल कॉलेज, रुद्रपुर का सफल संचालन प्रदेश के लिए ऐतिहासिक साबित हो रहा है। इस मेडिकल कॉलेज के शुरू होने से तराई-भाबर क्षेत्र के साथ-साथ सीमांत और पर्वतीय क्षेत्रों के लाखों लोगों को सुलभ, आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। यह संस्थान न केवल बेहतर उपचार सुविधाओं का केंद्र बनेगा, बल्कि चिकित्सा शिक्षा, जनस्वास्थ्य कार्यक्रमों, आपदा प्रबंधन और रोजगार सृजन के क्षेत्र में भी उत्तराखण्ड को नई मजबूती प्रदान करेगा। रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज प्रदेश की स्वास्थ्य अधोसंरचना को सुदृढ़ करने की दिशा...

प्रशासन गाँव की ओर अभियान के अंतर्गत विकासखंड ताड़ीखेत की न्याय पंचायत जैनोली में आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में मुख्यमंत्री ने स्वयं प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शिविर में लगाए गए सभी विभागों के स्टालों का एक-एक कर निरीक्षण किया तथा मुख्यसेवक के स्टाल पर बैठकर आमजन की समस्याओं को गंभीरता से सुना। मुख्यमंत्री ने शिविर में उपस्थित नागरिकों से सीधे संवाद स्थापित करते हुए प्राप्त शिकायतों पर एक-एक कर चर्चा की और संबंधित विभागीय अधिकारियों को त्वरित एवं समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन शिविरों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी सेवाएं आमजन को उनके द्वार पर उपलब्ध हों, ताकि उन्हें अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक रूप से दौड़-भाग न करनी पड़े। अधिकारी स्वयं गांव में आकर जनता के कार्य करेंगे और उनकी परेशानियों का समाधान करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ...

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को अल्मोड़ा में सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने फुटबॉल और बैडमिंटन प्रतियोगिता का उद्घाटन किया तथा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी  एकता बिष्ट और खेल प्रशिक्षकों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर घोषणा की कि जनपद अल्मोड़ा में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जी.आई.सी. ग्राउंड में हॉकी एवं फुटबॉल के लिए दिन एवं रात्रि उपयोग हेतु बहुउद्देशीय आर्टिफिशियल टर्फ मैदान का निर्माण किया जाएगा। नगर निगम क्षेत्र में प्रकाश व्यवस्था को सुदृढ़ करने और स्वच्छ व हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु 200 सोलर लाइटें उपलब्ध कराई जाएंगी। हेमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम, अल्मोड़ा में 50 बिस्तरों की क्षमता वाला छात्रावास बनाया जाएगा। वहीं, हेमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम का बैडमिंटन कोर्ट अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार पुनर्निर्मित ...

प्रदेश के ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने आज सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में नवीन विधेयक “विकसित भारत – रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण)” अर्थात वीबी-जी राम जी बिल 2025 के संबंध में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से समय-समय पर योजनाएं लागू की जाती रही हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 1989 में जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी, जिसे बाद में वर्ष 2001 में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में सम्मिलित किया गया। वर्ष 2006 में इसे नरेगा तथा 2009 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के रूप में लागू किया गया। ग्राम्य मंत्री जोशी ने कहा कि मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई, जिससे ग्रा...

देहरादून दिनांक 21 दिसम्बर 2025 (सूवि) जिलाधिकारी सविन बसंल द्वारा जिले में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ एवं सर्वसुलभ बनाने की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा निरंतर प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में जिले की दूरस्थ तहसील त्यूणी अंतर्गत ग्राम एवं पोस्ट अटाल के आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को मुफ्त शिक्षा सहायता एनजीओ को बच्चों की शिक्षा के लिए धनराशि देकर जिला प्रशासन द्वारा महत्वपूर्ण पहल की गई है। ग्राम अटाल क्षेत्र के निवासियों एवं मुक्त शिक्षा हेतु कार्य कर रहे हैं एनजीओ  द्वारा जिलाधिकारी सविन बंसल के समक्ष यह अनुरोध किया गया था कि क्षेत्र के अनेक मेधावी बच्चे शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, किंतु आर्थिक अभाव के कारण उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी एवं मुख्य शिक्षा अधिकारी को आवश्यक प्रस्ताव तैयार कर सीएसआर (कॉर्पाेरेट सोशल र...