Wednesday, January 28News That Matters

Day: January 21, 2026

23 जनवरी को बारिश एवं बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट सचिव आपदा प्रबंधन ने जनपदों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

23 जनवरी को बारिश एवं बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट सचिव आपदा प्रबंधन ने जनपदों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
देहरादून। मौसम विभाग द्वारा दिनांक 23 जनवरी को उत्तराखंड में बारिश एवं बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट के अनुसार उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ जनपदों के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, पौड़ी, अल्मोड़ा एवं नैनीताल जनपदों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। चेतावनी को दृष्टिगत रखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। मौसम विभाग की चेतावनी को गंभीरता से लेते हुए  मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास  विनोद कुमार सुमन ने बुधवार को सभी संबंधित जनपदों के जिला आपदा प्रबंधन अधिकारियों तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में संभावित बारिश, बर्फबारी, पाला, शीतलहर एवं उससे उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों के मद्देनजर जनपदों की तैयारियों की विस...
टिहरी में ‘जन-जन की सरकार’ शिविरों की प्रगति पर प्रशासन सख्त, डीएम ने लंबित मामलों पर जताई नाराज़गी

टिहरी में ‘जन-जन की सरकार’ शिविरों की प्रगति पर प्रशासन सख्त, डीएम ने लंबित मामलों पर जताई नाराज़गी

उत्तराखंड
टिहरी में ‘जन-जन की सरकार’ शिविरों की प्रगति पर प्रशासन सख्त, डीएम ने लंबित मामलों पर जताई नाराज़गी टिहरी जिले में आयोजित ‘जन-जन की सरकार’ शिविरों की प्रभावशीलता को लेकर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। इसी क्रम में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा शिविरों में प्राप्त शिकायतों और समस्याओं के निस्तारण की स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक का उद्देश्य जनसमस्याओं का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करना रहा। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि शिविरों का मूल मकसद आम जनता को राहत पहुंचाना है, न कि केवल औपचारिकता निभाना। उन्होंने कई विभागों में लंबित मामलों पर नाराज़गी जताते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों के निस्तारण में अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिन मामलों में प्रगति संतोषजनक नहीं पाई गई, वहां जवाबदेही तय करने क...
उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
प्रदेश की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने प्रदेश के बजट का 30% महिलाओं के लिए आरक्षित करने का सुझाव दिया है। इस बारे में मंगलवार को कैबिनेट मंत्री ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि प्रदेश में लगभग दो दशक से जेंडर बजटिंग की व्यवस्था लागू है, लेकिन शुरू में इसमें बजट का कम हिस्सा दिया जाता था। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने पिछले 5 साल में हर बार जेंडर बजट को बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की महिलाओं को सही अर्थों में सशक्त बनाने और आर्थिक-सामाजिक रूप से उनके हाथ मजबूत करने के लिए ज्यादा धन की आवश्यकता है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि आगामी बजट में महिला केंद्रित योजनाओं के लिए 30% धन आरक्षित किया जाना चाहिए और हर विभाग में इस नीति का अनुपालन भी निश्चित किया जाए। गौरतलब है कि उत्तराखंड में जेंडर बजटिंग पि...

यूसीसी का एक साल,एआई सहायता के साथ 23 भाषाओं में उपलब्ध यूसीसी सेवाएं

उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की सेवाएं, अंग्रेजी के अलावा भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी 22 भाषाओं में उपलब्ध हैं। साथ ही आवेदक एआई की सहायता से भी यूसीसी की प्रक्रिया को समझने के साथ ही अपना पंजीकरण करवा सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता लागू करने से पहले ही अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि, यूसीसी के तहत विभिन्न सेवाओं के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया को बेहद सरल रखा जाए, साथ ही वेबसाइट को यूजर फ्रेंडली रखा जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति स्वयं ही अपना पंजीकरण करवा सके। इसी क्रम में आईटीडीए ने यूसीसी की वेबसाइट को आठवीं अनुसूची में शामिल 22 अनुसूचित भाषाओं — असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली और मणिपुरी के साथ अंग्रेजी ...