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देहरादून

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की हुई समीक्षा,बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य की प्रस्तावित सड़क परियोजनाओं को लेकर की पैरवी

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की हुई समीक्षा,बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य की प्रस्तावित सड़क परियोजनाओं को लेकर की पैरवी

उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री  नितिन गडकरी की अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने बैठक में ऋषिकेश बाईपास, अल्मोड़ा-दन्या-पनार-घाट मार्ग, ज्योलिकोट-खैरना-गैरसैंण-कर्णप्रयाग मार्ग और अल्मोड़ा-बागेश्वर-काण्डा-उडियारी बैंड मार्ग के निर्माण से संबंधित प्रस्तावों के साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित राज्य के अनेक महत्वपूर्ण मामलों को प्रमुखता से उठाते हुए राज्य के प्रस्तावों को स्वीकृति दिए जाने का अनुरोध किया। बैठक में राज्य की प्रस्तावित सड़क परियोजनाओं पर हुई चर्चा में बताया गया कि ऋषिकेश बाईपास परियोजना-राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-07 के अंतर्गत तीनपानी से योगनगरी होते हुए खारास्रोत तक 12.67 किमी लंबाई में चार लेन बाईपास का निर्माण प्...
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में 108 आपातकालीन सेवा बनी उत्तराखंड की स्वास्थ्य सुरक्षा की मजबूत ढाल

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में 108 आपातकालीन सेवा बनी उत्तराखंड की स्वास्थ्य सुरक्षा की मजबूत ढाल

उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
उत्तराखंड सरकार के लिए नागरिकों का जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूरदर्शी नेतृत्व तथा स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के सतत मार्गदर्शन में राज्य की 108 आपातकालीन सेवा ने बीते पाँच वर्षों (2020-21 से 2024-25) के दौरान आपात स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक सशक्त, भरोसेमंद और प्रभावी प्रणाली के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की है। पर्वतीय, दुर्गम और मौसम की दृष्टि से चुनौतीपूर्ण भौगोलिक परिस्थितियों वाले उत्तराखंड जैसे राज्य में त्वरित चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना एक कठिन कार्य है, किंतु 108 सेवा ने प्रशासनिक प्रतिबद्धता, तकनीकी नवाचार और प्रशिक्षित मानव संसाधन के बल पर इस चुनौती को अवसर में बदला है। यह प्रेस नोट 108 आपातकालीन सेवा की पाँच-वर्षीय यात्रा, उपलब्धियों, आँकड़ों, सुधारों और भविष्य की दिशा का विस्तृत एवं तथ्यपरक विव...
मुख्यमंत्री ने डी.बी.टी. के माध्यम से समाज कल्याण विभाग की विभिन्न पेंशन योजनाओं की दिसंबर माह की पेंशन किश्त की जारी

मुख्यमंत्री ने डी.बी.टी. के माध्यम से समाज कल्याण विभाग की विभिन्न पेंशन योजनाओं की दिसंबर माह की पेंशन किश्त की जारी

उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय से समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत चलाई जा रही विभिन्न पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के बैंक खातों में डी.बी.टी. प्रणाली के माध्यम से दिसंबर माह की पेंशन किश्त का भुगतान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 09 लाख 43 हजार 964 लाभार्थियों के खातों में कुल 140 करोड़ 26 लाख 97 हजार रुपये की राशि ऑनलाइन जारी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार समाज के कमजोर वर्गों, वृद्धजनों, विधवाओं, दिव्यांगजनों एवं निराश्रितों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पारदर्शी शासन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सभी प्रकार के भुगतान अब डी.बी.टी. प्रणाली से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में किए जा रहे हैं, जिससे समयबद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है। मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियो...
उत्तरांचल प्रेस क्लब के भवन निर्माण को जल्द पूरा कराने के लिए प्रशासन गंभीर : तिवारी सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी से उत्तरांचल प्रेस क्लब की नव निर्वाचित कार्यकारिणी ने की भेंट

उत्तरांचल प्रेस क्लब के भवन निर्माण को जल्द पूरा कराने के लिए प्रशासन गंभीर : तिवारी सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी से उत्तरांचल प्रेस क्लब की नव निर्वाचित कार्यकारिणी ने की भेंट

उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
उत्तरांचल प्रेस क्लब की नव निर्वाचित कार्यकारिणी ने अध्य्क्ष  अजय राणा और  महामंत्री योगेश सेमवाल के नेतृत्व में शनिवार को सूचना एवं लोक संपर्क निदेशालय में महानिदेशक श्री बंशीधर तिवारी से भेंट की। इस दौरान  तिवारी ने उत्तरांचल प्रेस क्लब की नव निर्वाचित कार्यकारिणी को चुनाव में जीत की बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। इस मौके पर प्रेस क्लब कार्यकारिणी ने उत्तरांचल प्रेस क्लब के नए भवन निर्माण की प्रक्रिया को लेकर वार्ता की। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि प्रेस क्लब भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है और इसे शीघ्र पूरा करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं, अध्यक्ष अजय राणा ने सूचना महानिदेशक के समक्ष पत्रकारों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को रखते हुए उनके शीघ्र निवारण का आग्रह किया। इस पर सूचना महानिदेशक ने स्पष्ट रूप से आश्वस्त किया कि पत्रकारों की हर प्रकार की समस्याओं का समयबद्ध...
जंगली जानवरों से कृषि फसलों की सुरक्षा के लिए दिया जाए बजट: कृषि मंत्री गणेश जोशी

जंगली जानवरों से कृषि फसलों की सुरक्षा के लिए दिया जाए बजट: कृषि मंत्री गणेश जोशी

उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएमआरकेवीवार्ड) एवं कृषि उन्नति योजना की प्रगति समीक्षा बैठक में उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सहभागिता की। बैठक के दौरान कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेश में फसलों को जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए आर.के.वी.वाई. के अंतर्गत घेरबाड़ हेतु आगामी पाँच वर्षों तक प्रतिवर्ष रुपये 200 करोड़ का बजट उपलब्ध कराने का आग्रह किया। इस पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घेरबाड़ के लिए रुपये 90 करोड़ की राशि पर सहमति जताई और शीघ्र ही यह धनराशि विभागीय योजना के अंतर्गत राज्य को जारी करने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही कृषि मंत्री गणेश जोशी ने नमामि गंगे क्लीन अभियान परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में 250...
उत्तराखंड में जश्न की शाम रिकॉर्ड तोड़ छलके जाम, 600 से ज्यादा वन-डे बार लाइसेंस हुए जारी

उत्तराखंड में जश्न की शाम रिकॉर्ड तोड़ छलके जाम, 600 से ज्यादा वन-डे बार लाइसेंस हुए जारी

उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
नए साल के जश्न पर उत्तराखंड में रिकॉर्ड तोड़ जाम छलके, वो भी कायदे-कानून के दायरे में। दरअसल, आबकारी विभाग ने जश्न की शाम के लिए वन-डे बार लाइसेंस देने की ऑनलाइन सहूलियत दी जिस पर रिकॉर्ड तोड़ 600 से अधिक आवेदन आए। पिछले साल तक जश्न के लिए 300 के लगभग वन-डे बार लाइसेंस जारी हुए थे। इस साल बार लाइसेंस की संख्या में दोगुना इजाफा होने से जाहिर है कि नए साल के स्वागत का उल्लास पिछले साल से कहीं ज्यादा रहा। कुल आवेदन में 400 के लगभग आवेदन देहरादून और नैनीताल से हुए हैं। बाकी हरिद्वार, टिहरी, अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल और ऊधमसिंह नगर से हुए।इस साल सबसे ज्यादा आवेदन नैनीताल और देहरादून से आए। आबकारी आयुक्त अनुराधा पाल ने बताया कि साल 2026 के स्वागत और पर्यटकों की सुविधा को देखते हुए आबकारी विभाग ने एक दिवसीय बार लाइसेंस की ऑनलाइन व्यवस्था के शीघ्र निस्तारण पर जोर रखा, परिणामस्वरूप विभाग को 600 से ...
परिवार रजिस्टर में अनियमितताओं पर धामी सरकार का सख़्त एक्शन, प्रदेशव्यापी जांच के निर्देश

परिवार रजिस्टर में अनियमितताओं पर धामी सरकार का सख़्त एक्शन, प्रदेशव्यापी जांच के निर्देश

उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
देहरादून। उत्तराखंड में परिवार रजिस्टर में सामने आ रही गंभीर अनियमितताओं को लेकर माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य स्तर पर व्यापक, निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि प्रदेश के सभी जिलों में उपलब्ध परिवार/कुटुंब रजिस्टरों की प्रतियां तत्काल संबंधित जिलाधिकारी (DM) के पास सुरक्षित रखी जाएं, जिससे अभिलेखों में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की संभावना समाप्त हो। साथ ही, परिवार रजिस्टरों की गहन जांच CDO/ADM स्तर पर कराए जाने का निर्णय लिया गया। बैठक में यह भी तय किया गया कि जांच का दायरा वर्ष 2003 से अब तक रखा जाएगा, ताकि पूर्व वर्षों में हुई संभावित अनियमितताओं की भी पहचान हो सके। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नाम दर्ज कराने वालों के विरुद्ध ...
अब एक क्लिक पर मिलेगी, मतदाताओं को 2003 की वोटर लिस्ट

अब एक क्लिक पर मिलेगी, मतदाताओं को 2003 की वोटर लिस्ट

उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
देहरादून। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ बीवीआरसी पुरुषोत्तम की पहल पर आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर प्रदेश में वर्ष 2003 की मतदाता सूची में नाम खोजने की प्रक्रिया को बेहद आसान बना दिया गया है। अब मतदाता केवल अपने गली, मोहल्ले एवं एरिया के नाम के आधार पर भी वर्ष 2003 की मतदाता सूची में अपना नाम खोज सकेंगे। सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तू दास ने बताया कि प्रदेश में आगामी 10 जनवरी तक बीएलओ आउटरीच अभियान सम्पादित किया जा रहा है। इस अभियान के तहत बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर उनकी 2003 की मतदाता सूची में जानकारी से मिलान कर रहे हैं। ऐसे में प्रदेश के कई मतदाता ऐसे हैं जिन्हें अपने वर्ष 2003 के बूथों की सही जानकारी नहीं हैं। मतदाताओं की इसी परेशानी को देखते हुए सीईओ उत्तराखण्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.ceo.uk.gov.in पर 2003 की मतदाता सूची को और सरल विकल्प के साथ सर्च करने की ...
मुख्यमंत्री आवास परिसर के उद्यान में 17 प्रजातियों के चार हजार ट्यूलिप उगाने की मुहिम का किया शुभारंभ,मुख्यमंत्री ने सपरिवार ट्यूलिप के बल्ब रोपे

मुख्यमंत्री आवास परिसर के उद्यान में 17 प्रजातियों के चार हजार ट्यूलिप उगाने की मुहिम का किया शुभारंभ,मुख्यमंत्री ने सपरिवार ट्यूलिप के बल्ब रोपे

उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास परिसर के उद्यान में 17 प्रजातियों के ट्यूलिप उगाने की मुहिम का शुभारंभ करते हुए सपरिवार ट्यूलिप के बल्ब रोपे। मुख्यमंत्री आवास परिसर के उद्यान में इस बार ट्यूलिप के चार हजार बल्ब रोपे जा रहे हैं। जिनमें लेक पर्पल तथा बाईकलर प्रजाति के खास रंगत वाले ट्यूलिप भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने उद्यान विभाग को ट्यूलिप के व्यवसायिक उत्पादन की कार्ययोजना बनाने के निर्देश देते हुए पुष्प उत्पादन एवं बागवानी के क्षेत्र में नवाचार पर जोर दिया। मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने ट्यूलिप उत्पादन के बारे में उद्यान प्रभारी दीपक पुरोहित से विस्तार से जानकारी लेने के साथ ही परिसर में मशरूम उत्पादन, मौनपालन सहित बागवानी से जुड़े विभिन्न कार्यों की जानकारी भी ली।...
वर्ष 2026 : सुशासन, विकास और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की दिशा में धामी सरकार

वर्ष 2026 : सुशासन, विकास और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की दिशा में धामी सरकार

उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में वर्ष 2026 राज्य के विकास की दिशा में एक निर्णायक और परिणामोन्मुख वर्ष के रूप में रहने जा रहा है। ऐतिहासिक नीतिगत निर्णयों के बाद अब सरकार का मुख्य फोकस योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, जमीनी बदलाव और आम नागरिक की आय व जीवन स्तर में ठोस सुधार पर केंद्रित रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में वर्ष 2026 की कार्ययोजना सुशासन, समावेशी विकास, आर्थिक आत्मनिर्भरता, कृषि–उद्यानिकी सशक्तिकरण और पर्यावरण संतुलन के इर्द-गिर्द केंद्रित है। *सुशासन और प्रशासनिक सुधार* सरकार का प्राथमिक लक्ष्य शासन व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और तकनीक-आधारित बनाना है। वर्ष 2026 में ई-गवर्नेंस को सभी विभागों में अनिवार्य रूप से लागू करते हुए डिजिटल फाइल सिस्टम, ऑनलाइन सेवाओं और समयबद्ध डिलीवरी को सशक्त किया जाएगा। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति के तह...