Wednesday, February 25News That Matters

Month: February 2026

छात्रवृत्ति योजनाओं के भौतिक सत्यापन में तेजी, CDO अभिनव शाह ने 16 फरवरी तक 100% जांच के दिए निर्देश

छात्रवृत्ति योजनाओं के भौतिक सत्यापन में तेजी, CDO अभिनव शाह ने 16 फरवरी तक 100% जांच के दिए निर्देश

उत्तराखंड
छात्रवृत्ति योजनाओं के भौतिक सत्यापन में तेजी, CDO अभिनव शाह ने 16 फरवरी तक 100% जांच के दिए निर्देश देहरादून में वित्तीय वर्ष 2025–26 के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजनाओं के भौतिक सत्यापन की प्रगति को लेकर आज मुख्य विकास अधिकारी श्री अभिनव शाह की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सत्यापन कार्य को समयबद्ध, पारदर्शी और गंभीरता से पूरा किया जाए, ताकि किसी भी पात्र छात्र-छात्रा को योजना के लाभ से वंचित न रहना पड़े।   सीडीओ श्री शाह ने स्पष्ट निर्देश दिए कि अवशेष 18 विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों का 16 फरवरी 2026 तक शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सत्यापन में लापरवाही या देरी पाए जाने पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। मुख्य विकास अधिकारी ने अधिकार...
मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने कानून व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय बैठक ली,अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश, पुलिस को सक्रिय एवं परिणामोन्मुखी कार्यवाही के आदेश

मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने कानून व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय बैठक ली,अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश, पुलिस को सक्रिय एवं परिणामोन्मुखी कार्यवाही के आदेश

उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
मुख्यमंत्री  धामी ने सख्त शब्दों में कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने डीजीपी को निर्देश दिए कि सभी प्रकार के अपराधों पर तत्काल मुकदमे दर्ज किए जाएं और अपराधियों के विरुद्ध कठोर एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी आज मुख्यमंत्री आवास में प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उच्च स्तरीय बैठक ले रहे थे । मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से आदतन एवं संगठित अपराध में संलिप्त अपराधियों पर सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे तत्वों की पहचान कर उनके विरुद्ध विधिक प्रावधानों के तहत कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि समाज में कानून का भय स्थापित हो और आमजन स्वयं को सुरक्षित महसूस करें। मुख्यमंत्री  धामी ने कहा कि पुलिस पूरी सक्रियता, सतर्कता और जवाबदेही के साथ कार्य करे। थानों और चौकियों...
सिटी फॉरेस्ट पार्क की भांति सहस्त्रधारा ट्रेंचिंग ग्राउण्ड में बनेगा आधुनिक पार्क,मुख्यसचिव के समक्ष किया गया पार्क के लेआउट का प्रस्तुतिकरण

सिटी फॉरेस्ट पार्क की भांति सहस्त्रधारा ट्रेंचिंग ग्राउण्ड में बनेगा आधुनिक पार्क,मुख्यसचिव के समक्ष किया गया पार्क के लेआउट का प्रस्तुतिकरण

उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
मुख्यसचिव  आनंद वर्द्धन ने सहस्त्रधारा रोड़ स्थित ट्रेंचिंग ग्राउण्ड को आधुनिक सुविधाओं युक्त पार्क के रूप में विकसित करने के निर्देश एमडीडीए को दिये हैं। उन्होंने इस पार्क को सिटी पार्क की भांति विकसित करने को भी कहा है। बुधवार को सचिवालय में सहस्त्रधारा ट्रेंचिंग ग्राउण्ड पार्क के निर्माण से संबंधित प्रस्तुतिकरण का अवलोकन करते हुए मुख्य सचिव ने नगर निगम आयुक्त नमामि बंसल को ट्रेंचिंग ग्राउण्ड से यथाशीघ्र कचरे के निस्तारण के भी निर्देश दिये। बैठक में सचिव शहरी विकास नितेश झा भी उपस्थित थे। मुख्य सचिव ने कहा कि शहर की बढ़ती आबादी तथा बढ़ते यातायात दबाव आदि के मध्य शहर में आधुनिक पार्कों की नितांत जरूरत है। उन्होंने निर्देश दिये कि इस पार्क में ओपन जिम, जॉगिंग ट्रेक, साईकिल ट्रेक, मल्टीपरपज हॉल, बॉलीबाल व बैडमिंटन कोर्ट कैफेटेरिया, ओपन थियेटर, योगा मेडिटेशन आदि की व्यवस्था की जाए। उन्...
मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने ‘गौदान’ फिल्म का अवलोकन किया

मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने ‘गौदान’ फिल्म का अवलोकन किया

उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून स्थित सेन्ट्रियो मॉल, हाथीबड़कला में गाय संरक्षण पर आधारित फिल्म ‘गौदान’ का अवलोकन किया। इस अवसर पर उन्होंने फिल्म की विषयवस्तु को भारतीय संस्कृति, ग्राम्य जीवन और गौ-संवर्धन की परंपरा से जुड़ा अत्यंत सार्थक एवं प्रेरणादायी प्रयास बताया। मुख्यमंत्री  धामी ने कहा कि भारतीय संस्कृति में गौ माता को विशेष स्थान प्राप्त है। गाय केवल आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जैविक कृषि, पोषण एवं पर्यावरण संरक्षण की आधारशिला भी है। ‘गौदान’ जैसी फिल्में समाज में गौ संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गाय संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आधारित इस फिल्म को राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड में टैक्स फ्री किया गया है, ताकि अधिक से अधिक लोग इस फिल्म को ...
मुख्यमंत्री ने की राज्य में प्रस्तावित एवं निर्माणाधीन रेल परियोजनाओं की समीक्षा

मुख्यमंत्री ने की राज्य में प्रस्तावित एवं निर्माणाधीन रेल परियोजनाओं की समीक्षा

उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
राज्य में प्रस्तावित रेल परियोजनाओं में टनल के साथ बनने वाले एस्केप टनल को समानांतर सड़कों ( पैरेलल रोड्स) के रूप में विकसित किया जा सके, इसकी व्यवस्था बनाई जाए। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना में बनी एस्केप टनल का भविष्य में किस प्रकार इस्तेमाल किया जा सकता है, इसपर भी कार्य योजना तैयार जाए साथ ही कर्णप्रयाग से बागेश्वर तक रेल लाइन के विस्तार की संभावना पर भी कार्य किया जाए। यह निर्देश मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सचिवालय में राज्य में निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित रेल परियोजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को टनकपुर - बागेश्वर रेल लाइन परियोजना पर भी तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा उक्त परियोजना के अंतर्गत विभिन्न वैकल्पिक मार्गों पर भी विचार किया जाए। उन्होंने कहा परियोजना के निर्माण कार्य से अधिकांश क्षेत्र एवं जनत...
धामी कैबिनेट की बैठक खत्म,लिए गए 6 अहम निर्णय पढ़िए फैसले

धामी कैबिनेट की बैठक खत्म,लिए गए 6 अहम निर्णय पढ़िए फैसले

उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में बुधवार को छह अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक के बाद कार्मिक सचिव शैलेश बगोली ने फैसलों की विस्तृत जानकारी दी। बोनस एक्ट 1965 फिर से लागू , श्रम विभाग के अंतर्गत पेमेंट ऑफ बोनस से जुड़े संशोधित प्रावधान को वापस लेने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। कोविड काल में बोनस व्यवस्था में बदलाव किया गया था। अब फिर बोनस एक्ट 1965 के तहत कर्मचारियों को बोनस दिए जाने का निर्णय लिया गया है। ESI डॉक्टरों के 94 पद सृजित, कैबिनेट ने उत्तराखंड ESI सेवा नियमावली 2006 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत 94 नए पद सृजित किए जाएंगे। इनमें ग्रेड-ए के 11 पद, 6 सीनियर मेडिकल ऑफिसर, 1 असिस्टेंट डायरेक्टर सहित अन्य पद शामिल हैं। इन पदों पर चयन मेडिकल सिलेक्शन बोर्ड के माध्यम से किया जाएगा। नारकोटिक ड्रग्स एक्ट के तहत 22 पदों को मंजूरी, गृह...
मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का किया शुभारंभ,मुख्यमंत्री ने डीबीटी के माध्यम से 484 लाभार्थियों को भेजी 3 करोड़ 45 लाख 34,500 की धनराशि

मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का किया शुभारंभ,मुख्यमंत्री ने डीबीटी के माध्यम से 484 लाभार्थियों को भेजी 3 करोड़ 45 लाख 34,500 की धनराशि

उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्य सेवक सदन, मुख्यमंत्री आवास, देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने योजना का शुभारंभ करते हुए प्रथम चरण में जनपद बागेश्वर ( 42 लाभार्थी) , देहरादून (191), नैनीताल (75), पौड़ी (66), टिहरी ( 23) एवं उधमसिंहनगर ( 87) के कुल 484 लाभार्थियों को प्रथम किश्त के रूप में ₹ 3 करोड़ 45 लाख 34,500 की धनराशि डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में भेजी। इसके साथ मुख्यमंत्री ने विभागीय कैलेंडर का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी और उन्हें सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता प्रदान करेगी। उन्होंने कहा राज्य की लाखों...
एक दर्जन प्राथमिक विद्यालयों का होगा पुनर्निर्माण,विद्यालय भवनों के मरम्मत व निर्माण कार्य को 568 लाख की धनराशि मंजूर:धन सिंह रावत

एक दर्जन प्राथमिक विद्यालयों का होगा पुनर्निर्माण,विद्यालय भवनों के मरम्मत व निर्माण कार्य को 568 लाख की धनराशि मंजूर:धन सिंह रावत

उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
प्राथमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जर्जर हो चुके एक दर्जन से अधिक प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों का शीघ्र पुनर्निर्माण किया जायेगा। इन विद्यालयों के भवनों के निर्माण व मरम्मत कार्यों के लिये  568.85 लाख की धनराशि मंजूर कर दी है साथ ही उक्त निर्माण कार्यों के लिये कार्यदायी संस्था भी नामित कर दी गई है। शीघ्र ही इस संबंध में शासन स्तर से आदेश जारी कर दिये जायेंगे। सूबे के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये विभिन्न स्तरों पर लगातार प्रयास कर रही है। विद्यालयों में भौतिक संसाधनों, अवसंरचनात्मक कार्यों से लेकर शिक्षकों की तैनाती कर उन्हें सुविधा सम्पन्न बनाया जा रहा है, ताकि प्राथमिक स्तर पर प्रदेश के नौनिहालों को बेहतर शिक्षा मुहैया हो सके। इसी कड़ी में सरकार ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों रूद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, टिहरी, देहर...
उत्तराखंड में हवाई कनेक्टिविटी का विस्तार: अब आदि कैलाश और पूर्णागिरी के लिए भी शुरू होगी हेली सेवा

उत्तराखंड में हवाई कनेक्टिविटी का विस्तार: अब आदि कैलाश और पूर्णागिरी के लिए भी शुरू होगी हेली सेवा

उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
मुख्य सचिव  आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण की उत्तराखण्ड एयर कनेक्टिविटी स्कीम के सम्बन्ध में बैठक सम्पन्न हुयी। मुख्य सचिव ने अधिकारियों से प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। मुख्य सचिव ने आदि कैलाश, नाभिडांग और और जॉलीकाँग को हवाई सेवा से जोड़े जाने के लिए कार्ययोजना तैयार किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सहस्त्रधारा से पूर्णागिरी के लिए भी हवाई सेवा शीघ्र शुरू किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हवाई सम्पर्क बढ़ाए जाने की सम्भावनाएं तलाशे जाने के लगातार प्रयास किए जाएं। उन्होंने प्रदेश में पर्यटन सर्किट के विकास के ध्यान में रखते हुए हैलीपैड और हैलीपोर्ट सुविधाओं को बढ़ाए जाने पर जोर दिया। सचिव  सचिन कुर्वे ने कहा कि प्रदेश में हेलीपैड और हेलीपोर्ट विकसित किए जाने के प्रया...
जिला प्रशासन के भरण-पोषण आदेश की अवहेलना पर पुत्र की कटी 1.50 लाख की आरसी

जिला प्रशासन के भरण-पोषण आदेश की अवहेलना पर पुत्र की कटी 1.50 लाख की आरसी

उत्तराखंड
जिला प्रशासन के भरण-पोषण आदेश की अवहेलना पर पुत्र की कटी 1.50 लाख की आरसी देहरादून दिनांक 10 फरवरी 2026 (सूवि), विगत जनता दर्शन कार्यक्रम में 68 वर्षीय बीमार बुजुर्ग  पिता अशोक धवन ने जिलाधिकारी सविन बसंल से गुहार लगाई कि उनके पुत्रों द्वारा मारपीटी,गाली गलौच उत्पीड़न किया जा रहा है। उनके पुत्रों द्वारा घर से धक्के मारकर बाहर निकाला जा रहा है एसडीएम कोर्ट से वर्ष 2023 एवं जुलाई 2025 में पारित भरण-पोषण धनराशि न दिए जाने की शिकायत करते हुए घर से न निकाले जाने तथा भरणपोषण दिलाये जाने की मांग की। गंभीर बीमारियों से पीड़ित उक्त वरिष्ठ नागरिक ने आरोप लगाया है कि उन्हें संपत्ति से बेदखल कर दिया गया है तथा एसडीएम न्यायालय द्वारा पारित भरण-पोषण आदेश के बावजूद वर्ष 2023 से उन्हें निर्धारित धनराशि नहीं दी जा रही है। पीड़ित बुजुर्ग द्वारा जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अवगत कराया गया...