Day: March 28, 2026

मध्य पूर्व और खाड़ी देशों (जैसे सऊदी अरब, यूएई, कतर, इजराइल आदि) में मौजूदा हालातों के बीच फंसे उत्तराखंड के नागरिकों के लिए राज्य सरकार ने बड़ी राहत का एलान किया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर शासन ने प्रभावित नागरिकों की समस्याओं के समाधान और केंद्र सरकार के साथ समन्वय के लिए एक विशेष व्यवस्था लागू की है। ​ ​ निवेदिता कुकरेती (विशेष सचिव, गृह विभाग) को राज्य की ओर से नोडल अधिकारी नामित किया गया है। वे विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावासों के साथ मिलकर उत्तराखंड के प्रवासियों की सुरक्षित वापसी और आवश्यक सहायता सुनिश्चित करेंगी। ​संपर्क के लिए हेल्पलाइन जारी ​सरकार ने फंसे हुए लोगों और उनके परिजनों के लिए विशेष हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी जारी की है: ​मोबाइल नंबर: 9411112792 ​ईमेल आईडी: dgc-police-ua@nic.in ​जरूरी जानकारी जो देनी होगी ​सहायता प्राप्त करने के लिए परिजनों या प्रभावित व...

देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के मद्देनज़र राज्य में गैस, ईंधन एवं अन्य आवश्यक कमोडिटीज की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में घरेलू एवं कमर्शियल गैस की उपलब्धता, अस्पतालों, शैक्षिक संस्थानों एवं उद्योगों की आवश्यकताएं, आगामी चारधाम यात्रा के दौरान संभावित बढ़ती मांग, उर्वरकों की स्थिति, पीएनजी पाइपलाइन विस्तार, सीएनजी आपूर्ति, कालाबाजारी एवं जमाखोरी पर नियंत्रण, अफवाह प्रबंधन तथा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। *जनमानस को राहत—कोई कमी नहीं, पैनिक न करें* मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि राज्य में गैस व अन्य आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता है और किसी प्रकार की कमी नहीं है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे अनावश्यक पैनिक होने से बचें।...

मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में ‘राजस्व लोक अदालत’ का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि न्याय व्यवस्था को अधिक सरल, सुलभ एवं प्रभावी बनाते हुए आम जनमानस को समयबद्ध न्याय उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि यह पहल न्याय सुलभता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का यह प्रयास प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ के मंत्र की भावना का विस्तार है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा सदैव इस बात पर बल दिया गया है कि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरलता एवं शीघ्रता से पहुँचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व लोक अदालत का आयोजन वर्षों से लंबित राजस्व विवादों के त्वरित एवं सार्थक समाधान हेतु किया गया है।...