उत्तराखण्ड

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में बुलडोजर के माध्यम से कार्रवाई सिर्फ अवैध कब्जे या अतिक्रमण हटाने के लिए हो रही है। बुलडोजर का प्रयोग किसी के विरुद्ध बलपूर्वक नहीं किया जा रहा है। मुख्यमंत्री आवास के मुख्य सेवक सदन में गुरुवार को ई-गवर्नेंस में इंटरनेट मीडिया की भूमिका विषय पर आयोजित कार्यक्रम में पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जहां भी अतिक्रमण पाया जाएगा, बुलडोजर का उपयोग होगा। अवैध कब्जे हटाने की प्रक्रिया कानूनी तौर पर पूरी की जा रही है। अभी तक तीन स्थानों हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और हल्द्वानी में बुलडोजर का प्रयोग किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी विचारधारा सदैव राष्ट्रवादी रही है। प्रत्येक परिस्थिति में केवल राष्ट्र प्रथम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-गवर्नेंस के माध्यम से सभी सरकारी कार्यों को आनलाइन सर्विस के माध्यम से जनता तक आसानी से पहुंचाना है। इससे सरकारी कार्याल...

स्वास्थ्य सुविधाओं का जनता को मिल रहा अधूरा लाभ? *बदहाल व्यवस्थाएं संबंधित महकमे एवं सरकार की कार्यशैली पर लगाती रही है सवालिया निशान? *आम व गरीब जनता से कोसों दूर रहती है सरकारी सुविधाएं देहरादून-  समूचे उत्तराखंड राज्य में बदहाल बनी हुई स्वास्थ्य सुविधाएं आज की नहीं, बल्कि वर्षों से इसी तरह की बदस्तूर रूप में चली आ रही है, सरकार भले ही आए दिन स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने का गुणगान तथा घोषणाएं करती रही हो, लेकिन वास्तविकता यह सामने आ रही है कि सरकार की इन स्वास्थ्य सुविधाओं का पूर्ण लाभ गरीबों एवं आमजन मरीजों को अक्सर नहीं मिल पाता है | उत्तराखंड राज्य के सभी 13 जिलों में सरकार द्वारा बहुत सारे स्वास्थ्य केंद्र एवं जिला सरकारी चिकित्सालय स्थापित किए गए हैं और वहां पर आम जनता को सभी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिए जाने के दिशा निर्देश भी संबंधित विभाग को दिए गए हैं , ...

कई राजनीतिक दलों का भविष्य बढ़ रहा हाशिए की ओर... उत्तराखंड में कॉन्ग्रेस, बसपा, उक्रांद, आप और सपा के राजनीतिक भविष्य को लेकर है बड़ा संकट देहरादून- उत्तराखंड राज्य में राजनीति को लेकर एक ऐसी पटकथा लिखी जाने लगी है, जिसके नजरिए से कई राजनीतिक दलों का भविष्य राम भरोसे ही होगा I राज्य की सत्तारूढ़ भाजपा द्वारा उत्तराखंड विधानसभा 2022 के चुनाव में जिस मिथक को तोड़ा गया, उसने निश्चित रूप से भाजपा को छोड़कर प्रदेश के अन्य सभी राजनीतिक दलों के मंसूबों पर बुरी तरह से पानी फेरते हुए चेतावनी दे डाली है कि अब चप्पे-चप्पे पर भाजपा का ही राज-काज चलेगा, और कोई भी राजनीतिक पार्टी उनके सामने नहीं टिक पाएगी I वर्ष-2022 के विधानसभा चुनाव का अखाड़ा शानदार बहुमत के साथ जीतने के बाद सत्तारूढ़ भाजपा की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने अपने मिशन विकास के अभियान को आगे बढ़ाते हुए अब उत्तराखंड के निकाय चुनाव पर ...

हरियाली को खा रहे वन और भूमाफिया! *माफियाओं के प्रति संबंधित विभाग का रवैया आखिर क्यों रहता है नरम? *उत्तराखंड राज्य का निर्माण होने के बाद से लेकर अब तक फलदार एवं छायादार हजारों वृक्ष कर दिए गए नष्ट देहरादून - उत्तराखंड राज्य को ऑक्सीजन का भंडार वाला राज्य कहां जाता रहा हैI हिमालय क्षेत्र में आने वाला यह उत्तराखंड राज्य आज भी पर्यटकों के लिए गुलजार होता रहता है, लेकिन मुख्य व हैरानी की बात यह है कि पिछले दो दशकों के दौरान इस राज्य की काफी हरियाली को कई भू एवं वन माफिया अपने स्वार्थी मंसूबों के तहत नष्ट करने में कामयाब रहे हैं I सैकड़ों और हजारों की संख्या में फलदार एवं छायादार वृक्षों का अवैध कटान होने के मामले समय-समय पर सामने आते रहे हैं और माफियाओं की मौज होती रही है I जब 9 नवंबर सन 2000 में उत्तराखंड राज्य का निर्माण उत्तर प्रदेश से अलग होकर हुआ था, तब यह पहाड़ी राज्य हरियाली...

अवैध खनन क्यों रुकेगा जनाब? *माफियाओं के सामने विभागीय अफसर जो है बौने! *अवैध खनन होने से प्रतिवर्ष सरकार और संबंधित विभाग को भारी राजस्व का हो रहा है नुकसान *सदन से लेकर सड़क तक माफियाओं के खिलाफ बुलंद होती रहती है आवाज, लेकिन नहीं होता कोई एक्शन देहरादून -   उत्तराखंड राज्य में खनन माफियाओं के खिलाफ शायद ही कोई ऐसा कोना अथवा नदी हो, जिससे खनन करने पर विरोधी आवाजें बुलंद नहीं होती होंगी | अरे जनाब! माफियाओं की भी रोजी-रोटी अथवा काम धंधा चलना चाहिए, क्योंकि यदि इन खनन माफियाओं के खिलाफ उनकी मुखालफत करने वालों के तेवर बुलंद होते रहेंगे, तो ऐसे में उनका काम-धंधा तो चौपट होकर रह जाएगा और उनके सामने भी रोजी रोटी का संकट हो जाएगा| तब उन्हें सरकार से गुहार लगाने को विवश होना पड़ेगा? उत्तराखंड में खनन माफियाओं के विरुद्ध मोर्चा खोलने वालों की कमी नहीं है | यह ऐसे माफिया हैं, जो कि आज...