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उत्तराखंड

सीएम धामी के निर्देश,राज्य की सभी जेलों में ‘एक जेल-एक प्रोडक्ट‘ का विकास किया जाए

सीएम धामी के निर्देश,राज्य की सभी जेलों में ‘एक जेल-एक प्रोडक्ट‘ का विकास किया जाए

उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरूवार को सचिवालय में जेल विकास बोर्ड बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिये कि राज्य की सभी जेलों में ‘एक जेल-एक प्रोडक्ट‘ का विकास किया जाए। कारागारों में निरूद्ध बन्दियों के कौशल विकास हेतु नियमित कार्यक्रम आयोजित किये जाएं। आईटीआई के माध्यम से भी जेलों में अलग-अलग ट्रेड के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि जेलों के विकास के लिए राज्य का अपना अलग मॉडल विकसित किया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि जेलों में बनाये गये उत्पादों का सरकारी कार्यालयों में उपयोग किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे समय-समय पर जेलों में भोजन व्यवस्थाओं को भी देखें। बैठक में निर्णय लिया गया कि केन्द्रीय कारागार सितारगंज, जिला कारागार अल्मोड़ा, पौड़ी, टिहरी, उप कारागार हल्द्वानी और रूड़की में लॉंड्री मशीन की स्थापना की जायेगी। जिला कारागार देहरादून औ...
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुयी रोप-विकास समिति की बैठक आयोजित,प्रदेश में सभी रोप-वे प्रस्तावों को इस समिति से स्वीकृति लेना अनिवार्यः मुख्य सचिव

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुयी रोप-विकास समिति की बैठक आयोजित,प्रदेश में सभी रोप-वे प्रस्तावों को इस समिति से स्वीकृति लेना अनिवार्यः मुख्य सचिव

उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
मुख्य सचिव  आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में प्रदेश में रोप-वे विकास के लिए गठित संचालन समिति की आयोजित हुयी। बैठक के दौरान प्रदेश में रोप-वे निर्माण को लेकर महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्य सचिव ने कहा कि रोप-वे विकास समिति की प्रथम बोर्ड बैठक इस माह के अंत तक अनिवार्य रूप से आयोजित कर ली जाए। उन्होंने कहा कि इस समिति के लिए सचिव पर्यटन, सदस्य सचिव होंगे। उन्होंने एनएचएलएमएल को एसपीवी का सीईओ एक सप्ताह के भीतर नियुक्त किए जाने के निर्देश दिए, ताकि दिसम्बर माह के अंत तक प्रथम बोर्ड बैठक आयोजित की जा सके। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में बनने वाले सभी रोप-वे प्रस्तावों को इस समिति से स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा, ताकि अलग-अलग एजेन्सियों द्वारा तैयार किए जा रहे प्रोजेक्ट्स में डुप्लीकेसी न हो। उन्होंने निर्देश दिए कि रोप-वे के सभी बड़े प्रोजेक्ट्स बनने से अगले 5-10 ...
15 दिसंबर को ऋषिकेश में जिलाधिकारी सुनेंगे जनता की बात,  जनहित के मुद्दो पर डीएम की सीधी सुनवाई, शिकायतों का तुरंत निपटारा  समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर प्रशासन सक्रिय, लोगों से पहुंचने की अपील

15 दिसंबर को ऋषिकेश में जिलाधिकारी सुनेंगे जनता की बात, जनहित के मुद्दो पर डीएम की सीधी सुनवाई, शिकायतों का तुरंत निपटारा समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर प्रशासन सक्रिय, लोगों से पहुंचने की अपील

उत्तराखंड
15 दिसंबर को ऋषिकेश में जिलाधिकारी सुनेंगे जनता की बात,जनहित के मुद्दो पर डीएम की सीधी सुनवाई, शिकायतों का तुरंत निपटारा समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर प्रशासन सक्रिय, लोगों से पहुंचने की अपील जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में सोमवार, 15 दिसंबर को तहसील परिसर ऋषिकेश में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से प्रारंभ होगा। मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने बताया कि जन सुनवाई के दौरान क्षेत्रवासियों की समस्याएँ, शिकायतें और आवेदन सीधे जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जा सकेंगे। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी स्वयं मौके पर जनहित से जुड़े मामलों की सुनवाई करेंगे। जिला प्रशासन ने अधिक से अधिक लोगों से कार्यक्रम में पहुँच कर अपनी समस्याएँ रखने की अपील की है, ताकि उनका समयबद्ध समाधान किया जा सके। मुख्य विकास अधिकारी ने अपने विभागों से संबंधित शि...
कुमाऊ की लोक संस्कृतिक धरोहर की झलक कुठालगेट पर पर्यटकों; यात्रियों को राज्य की संस्कृति, लोकपरम्परा का कर रहा स्मरण

कुमाऊ की लोक संस्कृतिक धरोहर की झलक कुठालगेट पर पर्यटकों; यात्रियों को राज्य की संस्कृति, लोकपरम्परा का कर रहा स्मरण

उत्तराखंड
कुमाऊ की लोक संस्कृतिक धरोहर की झलक कुठालगेट पर पर्यटकों; यात्रियों को राज्य की संस्कृति, लोकपरम्परा का कर रहा स्मरण देहरादून दिनांक 11 दिसंबर 2025,(सूवि) मा० मुख्यमंत्री की प्रेरणा और मार्गदर्शन में दून शहर के प्रमुख चौराहे अब मात्र यातायात बिंदु नहीं, बल्कि भव्य, सुरक्षित और सांस्कृतिक शो-केस के रूप में विकसित किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशन में जिला प्रशासन द्वारा किया गया, जबकि परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराया गया। कुठालगेट पर 135 लाख रुपये तथा साई मंदिर तिराहे पर 85 लाख रुपये की धनराशि से कार्य पूरे किए गए। यातायात सुगमता; जनसुरक्षा; लोक संस्कृति पहली बार एक साथ जिला प्रशासन द्वारा छह महीने के भीतर दोनों चौराहों पर नई 10 मीटर चौड़ी मोटरेबल स्लिप रोड, राउंड अबाउट, आधुनिक लाइटिंग, पहाड़ी शैली का सौन्दर्यीकरण, ट्रैफिक सेफ्टी डिज़ा...
पौड़ी के गजल्ड गांव में दहशत खत्म, प्राइवेट शूटर जॉय हुकिल ने नरभक्षी गुलदार को मार गिराया, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस

पौड़ी के गजल्ड गांव में दहशत खत्म, प्राइवेट शूटर जॉय हुकिल ने नरभक्षी गुलदार को मार गिराया, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस

उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
पौड़ी के गजल्ड गांव में पिछले कई दिनों से सक्रिय गुलदार के आतंक से आखिरकार ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है। बुधवार देर रात प्रसिद्ध प्राइवेट शूटर जॉय हुकिल और वन विभाग की टीम ने एक गुलदार को मार गिराया है जिसके बाद वन विभाग की टीम ने उसे रेस्क्यू कर नागदेव रेंज पौड़ी पहुंचा दिया है। गौरतलब है कि बीते गुरुवार को गजल्ड गांव में 45 वर्षीय राजेंद्र नोटियाल को गुलदार ने अपना शिकार बना लिया था। इसके बाद लगातार क्षेत्र में गुलदार की गतिविधियां नजर आ रही थीं और कई पालतू पशुओं पर भी हमले हुए, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया। लोगों ने विभाग से मांग की कि विभागीय शूटर के साथ-साथ एक प्राइवेट शूटर को भी तत्काल तैनात किया जाए, ताकि नरभक्षी गुलदार का अंत किया जा सके। ग्रामीणों की मांग पर कार्रवाई करते हुए प्राइवेट शूटर जॉय हुकिल को क्षेत्र में लगाया गया। देर रात उन्होंने सक्रिय गुलदार को ट्रैक कर ...
वन्यजीव प्रभावित क्षेत्रों में स्कूली नौनिहालों को मिलेगी एस्कार्ट की सुविधा,मुख्यमंत्री ने वन विभाग की समीक्षा बैठक में दिए डीएफओ पौड़ी को हटाने के निर्देश-मुख्यमंत्री

वन्यजीव प्रभावित क्षेत्रों में स्कूली नौनिहालों को मिलेगी एस्कार्ट की सुविधा,मुख्यमंत्री ने वन विभाग की समीक्षा बैठक में दिए डीएफओ पौड़ी को हटाने के निर्देश-मुख्यमंत्री

उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में वन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिये कि मानव वन्यजीव संघर्ष को खत्म करने के लिए वन विभाग के साथ ही शासन-प्रशासन के स्तर पर भी प्रभावी प्रयास किये जाएं। यह सुनिश्चित किया जाए कि मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटना की सूचना मिलने के 30 मिनट के अन्दर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच जाए। इसके लिए संबंधित डीएफओ और रेंजर की जिम्मेदारी तय की जाए। प्रभावितों को आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने पौड़ी में मानव -वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं के दृष्टिगत पौड़ी के डीएफओ को तत्काल प्रभाव से वहां से हटाने के निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिन क्षेत्रों में जंगली जानवरों का अधिक भय है, ऐसे क्षेत्रों में स्कूली बच्चों को स्कूल तक छोड़ने और घर तक लाने के लिए वन विभाग और जिला प्रशासन द्वारा एस्कॉर्...
पी.आर.डी जवानों के लिए एक विशिष्ट प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी : मुख्यमंत्री

पी.आर.डी जवानों के लिए एक विशिष्ट प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी : मुख्यमंत्री

उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने गुरूवार को ननूरखेड़ा, देहरादून स्थित निदेशालय युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल परिसर में प्रान्तीय रक्षक दल के 'स्थापना दिवस' के अवसर पर आयोजित रैतिक परेड कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने दिवंगत पीआरडी स्वयंसेवकों के आश्रितों को सहायता राशि एवं पीआरडी जवानों के बच्चों को छात्रवृत्ति के चेक भी प्रदान किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा कि की पी.आर.डी जवानों के लिए एक विशिष्ट प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी।पीआरडी जवानों को भी अब ड्यूटी के दौरान चिकित्सालय में भर्ती होने की स्थिति में उपचार के दौरान ड्यूटी पर ही माना जाएगा और उन्हें अधिकतम छह माह का मानदेय प्रदान किया जाएगा। ग्राम अस्थल रायपुर में खेल मैदान का निर्माण भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रांतीय रक्षक दल के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पी.आर.डी जवान, धैर...
उत्तराखंड में पाला बना जानलेवा: 20 दिनों में 11 मौतें, सड़कें बनीं फिसलन का जाल

उत्तराखंड में पाला बना जानलेवा: 20 दिनों में 11 मौतें, सड़कें बनीं फिसलन का जाल

उत्तराखंड
उत्तराखंड में पाला बना जानलेवा: 20 दिनों में 11 मौतें, सड़कें बनीं फिसलन का जाल उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड के साथ पाला जमना अब जानलेवा साबित हो रहा है। पिछले 20 दिनों में पाले के कारण फिसलन भरी सड़कों पर 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पहाड़ी इलाकों में लगातार गिरते तापमान ने सड़कें शीशे जैसी फिसलन भरी बना दी हैं, जिससे वाहनों का नियंत्रण खोना आम बात हो गई है। स्थानीय लोगों और प्रशासन के अनुसार, सुबह और देर शाम के समय सड़कों पर पाले की परत जम जाने से खतरा कई गुना बढ़ जाता है। कई जगहों पर बाइक, कार और बसें फिसलकर खाई में जा गिरीं, जिससे बड़े हादसे हुए। विशेषज्ञों का कहना है कि यह स्थिति आने वाले दिनों में और गंभीर हो सकती है, क्योंकि ठंड का प्रकोप तेज हो रहा है। प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे रात और सुबह के समय यात्रा से बचें तथा ...
मा0 मुख्यमंत्री घोषणाएं प्राथमिकता-डीएम सविन बंसल ने विभागों को चेतायाः लापरवाही हरगिज बर्दाश्त नहीं,

मा0 मुख्यमंत्री घोषणाएं प्राथमिकता-डीएम सविन बंसल ने विभागों को चेतायाः लापरवाही हरगिज बर्दाश्त नहीं,

उत्तराखंड
मा0 मुख्यमंत्री घोषणाएं प्राथमिकता-डीएम सविन बंसल ने विभागों को चेतायाः लापरवाही हरगिज बर्दाश्त नहीं, जिलाधिकारी सविन बसंल ने ऋषिपर्णा सभागार में मुख्यमंत्री घोषणाओं की विभागवार समीक्षा बैठक ली। बैठक में डीएम ने सभी विभागों द्वारा घोषणाओं पर की गई प्रगति की विस्तृत जानकारी ली और लंबित मामलों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा कि मुख्यमंत्री घोषणाएं प्राथमिकता वाले कार्य हैं, इसलिए किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने विभागवार प्रस्तुतियों का अवलोकन करते हुए धीमी गति से चल रहे कार्यों पर नाराज़गी जताई और संबंधित अधिकारियों को तत्काल सुधार करने के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान आवास, एमडीडीए, नगर निगम, खेल, युवा कल्याण आदि विभागों में भूमि चयन समस्या के कारण लंबित घोषणाओं पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिए क...
उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में अयोग्य विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति का गंभीर खुलासा

उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में अयोग्य विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति का गंभीर खुलासा

उत्तराखंड
उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में अयोग्य विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति का गंभीर खुलासा उत्तराखंड के अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। आरोप है कि कई स्थानों पर ऐसे डॉक्टरों को विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया, जिनके पास न तो आवश्यक विशेषज्ञता (PG डिग्री) थी और न ही उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल (UMC) का अनिवार्य पंजीकरण। यह गंभीर मामला भी आरटीआई कार्यकर्ता चंद्र शेखर जोशी द्वारा उजागर किया गया है, जिन्होंने राज्य और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र भेजकर तुरंत जांच और कार्रवाई की मांग की है। मामले की पृष्ठभूमि 28 अप्रैल 2025 को स्वास्थ्य विभाग ने 45 विशेषज्ञ डॉक्टरों की अस्थायी तैनाती का आदेश जारी किया। लेकिन दस्तावेज़ों की जांच में सामने आया कि: कई डॉक्टरों ने UMC पंजीकरण नहीं कराया था। कुछ डॉक्टरों ने अभी तक PG भी उत्तीर्ण नहीं किया...