देहरादून

उत्तराखंड : राजभवन ने राष्ट्रपति को भेजा यूसीसी विधेयक, क्या लोकसभा चुनाव से पहले अस्तित्व में आ पाएगा नया कानून समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड विधेयक को राजभवन ने अपनी स्वीकृति देकर राष्ट्रपति को भेज दिया है। राष्ट्रपति से स्वीकृति मिलने के बाद इस विधेयक के कानून का रूप लेने और इसे उत्तराखंड में क्रियान्वित करने का रास्ता साफ हो जाएगा। राष्ट्रपति से विधेयक को शीघ्र स्वीकृति मिली तो लोकसभा चुनाव से पहले ही उत्तराखंड में यह कानून अस्तित्व में आ सकता है। देश को स्वतंत्रता मिलने के बाद उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य है, जिसने समान नागरिक संहिता बनाने की पहल की है। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने के लिए इसी माह पांच से सात फरवरी तक विधानसभा का विस्तारित सत्र आहूत किया था। विधानसभा में गत सात फरवरी को पारित होने के बाद इस विधेयक को राजभवन भेजा गया था। राज्यपाल ल...

उत्तराखंड : गोवंश के संरक्षण को कठोर कानून लाएगी धामी सरकार, राज्य में हैं 27 हजार निराश्रित गोवंश पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि राज्य में लगभग 27 हजार निराश्रित गोवंश है। उसे आसरा देने के उद्देश्य से सभी जिलों में गोसदनों के निर्माण पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए जिलों को 17 करोड़ रुपये भी जारी किए गए हैं। उन्होंने बुधवार को बजट सत्र में शून्यकाल के दौरान उठे इस विषय के संदर्भ में यह बात कही। उन्होंने कहा कि गोवंश के संरक्षण के लिए सरकार कठोर कानून लाएगी। दरअसल, विधायक गोपाल सिंह राणा ने कार्यस्थगन के माध्यम से यह विषय उठाया था। इसके जवाब में पशुपालन मंत्री ने कहा कि गोमाता के संरक्षण के लिए मानसिकता बदलनी होगी। उन्होंने बताया कि अभी तक 3500 गोवंश को गोसदनों में पहुंचाया गया है। गोवंश के लिए गोसदन तेजी से बनें, इसके निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि गोसदनों के निर्माण ...

उत्तराखंड : प्रदेश की पांच लोस सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा जल्द ही करेगी बीजेपी भाजपा प्रदेश की पांच लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा जल्द कर सकती है। आज बृहस्पतिवार को नई दिल्ली में पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक होनी है, जिसमें भेजे गए नामों के पैनल पर विचार होगा। इससे पहले बुधवार की शाम केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व से फीडबैक लेगा। इस बैठक के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश महामंत्री संगठन अजेय कुमार दिल्ली पहुंच चुके हैं। बता दें कि मंगलवार को प्रदेश चुनाव अभियान समिति की बैठक में पार्टी ने पांचों सीटों पर टिकट के दावेदारों के नामों पर विचार-विमर्श हुआ। चर्चा के बाद 55 नाम पैनल में शामिल किए गए। हालांकि पार्टी ने पैनल में कम से कम पांच और अधिकतम नौ नाम शामिल होने की जानकारी दी। लेकिन सूत्रों का कहना है कि प्रत्येक सीट पर ...

उत्तराखंड : पारिस्थितिकी और आर्थिकी में संतुलन से निवेश को मिलेगी रफ्तार, मिलेंगे रोजगार के अवसर प्रदेश में पारिस्थितिकी और आर्थिकी के बीच संतुलन बनाकर औद्योगिक विकास में निवेश की रफ्तार को आगे बढ़ाया जाएगा। इससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। एमएसएमई नीति के तहत सरकार उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन दे रही है। बजट में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 40 करोड़ रुपये प्रस्तावित है, जबकि मेगा इंडस्ट्रियल और मेगा टेक्सटाइल नीति के तहत प्रदेश में स्थापित होने वाले उद्योगों को सब्सिडी के लिए 35 करोड़, निवेश प्रोत्साहन, स्टार्टअप, उद्यमिता के लिए बजट में 30 करोड़ का प्रावधन किया गया। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए 17 करोड़ प्रस्तावित किए गए। राज्य में निवेश को आसान बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम में 28 विभागों की 2...

उत्तराखंड : धामी सरकार ने विधानसभा में पेश किया संशोधन विधेयक, दूसरी संतान जुड़वा होने पर भी लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वे व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकेंगे, जिनकी पहली संतान है और दूसरी संतान जुड़वा हुई है। दूसरी जुड़वा संतान को एक इकाई माना जाएगा। पंचायती राज अधिनियम में इसके लिए संशोधन से संबंधित विधेयक सरकार ने मंगलवार को विधानसभा के बजट सत्र में सदन प्रस्तुत किया। पंचायती राज अधिनियम में प्रविधान है कि जिस व्यक्ति की दो से अधिक जीवित संतान हैं, वह पंचायत चुनाव लडऩे के लिए पात्र नहीं होगा। ऐसे में वे लोग चुनाव नहीं लड़ पा रहे थे, जिनकी दूसरी संतान जुड़वा है। उनकी जीवित संतान की संख्या तीन हो रही थी। इसे देखते हुए यह मांग उठ रही थी कि जुड़वा संतान को भी एक इकाई माना जाए। जनवरी में हुई राज्य मत्रिमंडल की बैठक में इसके लिए पंचायती राज अधिनियम में संशोधन के लिए ...

उत्तराखंड : यूपी से कठोर होगा उत्तराखंड का संपत्ति क्षति वसूली कानून, कल विधानसभा में किया जाएगा पेश उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक उत्तर प्रदेश में लागू कानून से कठोर होगा। इसके लिए गृह विभाग में मंथन लगभग पूरा हो चुका है। बताया जा रहा है कि इसमें उत्तर प्रदेश के कानून से अलग कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। इस विधेयक को कल यानी बृहस्पतिवार को विधानसभा में पेश किया जाएगा। इस कानून के प्रदेश में लागू होने के बाद प्रदर्शन, दंगा आदि गतिविधियों के वक्त संपत्तियों को होने वाले नुकसान की भरपाई आसान हो जाएगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे प्रदेशों में इस तरह के कानून पहले से लागू हैं। जबकि, उत्तराखंड में सरकारी संपत्तियों को नुकसान होने पर लोक संपत्ति विरुपण कानून ही अस्तित्व में है। लेकिन, इससे दंगाइयों और तोड़फोड़ करने वालों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। ...

उत्तराखंड : विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन, सदन में पेश होंगे चार विधेयक, एक मार्च को पारित होगा बजट उत्तराखंड विधानसभा सत्र के तीसरे दिन आज सदन पटल पर चार विधेयक रखे जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण की अध्यक्षता में कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में 28 फरवरी से एक मार्च तक सदन संचालित करने का एजेंडा तय किया गया। इसके अलावा राज्यपाल अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाएगा। मंगलवार को विधानसभा में कार्यमंत्रणा समिति की बैठक हुई। जिसमें तय किया गया कि 29 फरवरी को विभाग वार बजट पर चर्चा की जाएगी। एक मार्च 2024 को बजट पारित किया जाएगा। बैठक में संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, सदस्य खजान दास व उमेश शर्मा मौजूद रहे। जबकि बैठक में विपक्ष से नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह, बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद शामिल नहीं हुए। उत्तराखंड विधानसभा में मंगलवार को पह...

उत्तराखंड : जेल में मृतक बंदियों के आश्रितों को मिलेगा मुआवजा, मंजूर हुआ एक करोड़ रुपये का बजट जेल में बंदियों की मौत के बाद उनके आश्रितों को अब मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए बजट में नए मद के तहत एक करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में यह व्यवस्था पहली बार की गई है। पिछले दिनों इस संबंध में नीति बनाई गई थी। मृतक बंदियों के आश्रितों को नियमानुसार श्रेणीवार मुआवजे की धनराशि दी जाएगी। बता दें कि जेल में तमाम कारणों से हर साल बंदियों की मौत हो जाती है। इसमें कुछ आपराधिक घटनाओं के कारण और कुछ सामान्य व बीमारियों के कारण होने वाली मौतें शामिल हैं। लेकिन, अभी तक प्रदेश में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि इन बंदियों के आश्रितों को किसी प्रकार का मुआवजा दिया जाए। मसलन, यदि जेल में बंद कैदी घर में अकेला कमाने वाला था और उसकी जेल में मौत हो जाती है तो उसके आश्रितों के प्रतिपूर्ति की व्यवस्...

उत्तराखंड : धामी सरकार ने विकास के साथ दिखाया चुनाव साधने का दम, बजट में समाज के हर वर्ग को लुभाने की कोशिश पुष्कर सिंह धामी सरकार के तीसरे बजट में आगामी लोकसभा चुनाव की चुनौती से पार पाने की भरपूर कोशिश नजर आई। अगर यह कहा जाए कि मुख्यमंत्री धामी ने चुनाव से पहले उत्तराखंड में भाजपा के लिए आधार बनाया, तो गलत नहीं होगा। ज्ञान (जीवाईएएन), यानी गरीब, युवा, अन्नदाता, नारीशक्ति पर केंद्रित बजट ने इन वर्गों की प्रगति के लिए एक रोड मैप दिया है। केंद्र की प्राथमिकताओं को आधार बनाते हुए विकास पथ पर अग्रसर उत्तराखंड के धामी बजट में डबल इंजन की दौड़ दिखी, तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी भी। अपने तीन वर्ष के कार्यकाल, विशेष रूप से बतौर मुख्यमंत्री दूसरे कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण निर्णयों को लेकर स्वयं की एक अलग छवि बनाने वाले धामी ने बजट में समाज के हर वर्ग को लुभाने की कोशिश की। भाज...

उत्तराखंड : IAS हरीश चंद्र सेमवाल की अचानक तबीयत हुई खराब, हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे मुख्यमंत्री धामी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सिनर्जी अस्पताल पहुँच कर वहां भर्ती आबकारी सचिव हरिचंद सेमवाल का हालचाल जाना और उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों से भी सेमवाल के स्वास्थ्य की जानकारी ली। उत्तराखंड सरकार में विभिन्न महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां को देख रहे आईएएस अधिकारी हरीश चंद्र सेमवाल की अचानक तबीयत बिगड़ने से मुख्यमंत्री आवास में हड़कंप मच गया। दरअसल हरीश चंद सेमवाल विभाग के कार्यों के सिलसिले में मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री से विभिन्न फाइलों के अनुमोदन के लिए मुलाकात होने के दौरान ही उनकी तबीयत बिगड़ गई। जानकारी के अनुसार उन्हें मस्तिष्क संबंधी दिक्कत आने की खबर है। आईएएस अधिकारी की तबीयत बिगड़ती देख मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह ...