Thursday, February 26News That Matters

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उत्तराखण्ङ में पीएमश्री योजना की तर्ज पर बनेगी स्कूलों के लिए योजनाः मुख्य सचिव

उत्तराखण्ङ में पीएमश्री योजना की तर्ज पर बनेगी स्कूलों के लिए योजनाः मुख्य सचिव

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मुख्य सचिव  आनन्द बर्द्धन ने शुक्रवार को सचिवालय में पीएमश्री और लखपति दीदी योजना की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तराखण्ङ में भी पीएमश्री योजना की तर्ज पर स्कूलों के आधुनिकीकरण के लिए योजना संचालित की जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि पीएमश्री योजना के तहत् स्कूलों को 5 वर्षों तक 40 - 40 लाख की धनराशि (कुल 2 करोड़ रुपए) उपलब्ध कराई जाती है, जिससे स्कूलों में स्मार्ट क्लास, विज्ञान प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय एवं खेल सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पीएमश्री योजना की तर्ज पर प्रदेश में भी योजना संचालित की जाए जिससे स्कूलों में बच्चों के पठन पाठन के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करायी जा सकें। इससे प्रदेश के सभी सरकारी विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, विज्ञान प्रयोगशालाएं एवं पुस्तकालय आदि से संतृप्त किए जाने में तेजी आएगी। उन्होंने क्लस्टर विद्यालयों से इसकी शुरू...
सुप्रीम कोर्ट की बड़ी कार्रवाई — उत्तराखंड के वन अधिकारी राहुल को अवमानना नोटिस, हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट की बड़ी कार्रवाई — उत्तराखंड के वन अधिकारी राहुल को अवमानना नोटिस, हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

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सुप्रीम कोर्ट की बड़ी कार्रवाई — उत्तराखंड के वन अधिकारी राहुल को अवमानना नोटिस, हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक देहरादून। उत्तराखंड के एक वरिष्ठ वन अधिकारी राहुल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए अवमानना का नोटिस जारी किया है। शीर्ष अदालत ने यह कदम हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना के मामले में उठाया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। मामले से जुड़े अनुसार, राहुल पर आरोप है कि उन्होंने न्यायालय के निर्देशों की अनदेखी की थी, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित अधिकारी को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब तलब किया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि किसी भी सरकारी अधिकारी द्वारा न्यायालय के आदेशों की अवहेलना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब इस मामले की अगली सुनवाई ...
धामी कैबिनेट: कर्मियों को पदोन्नति में शिथिलीकरण,UCC में नेपाल भूटान के लोगों को राहत,

धामी कैबिनेट: कर्मियों को पदोन्नति में शिथिलीकरण,UCC में नेपाल भूटान के लोगों को राहत,

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धामी कैबिनेट: कर्मियों को पदोन्नति में शिथिलीकरण,UCC में नेपाल भूटान के लोगों को राहत उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई। जिसमें राज्यहित से जुड़े आठ महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों का सीधा असर महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सेवाओं, निर्माण नियमों और नागरिक पंजीकरण प्रणाली पर पड़ेगा। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के तहत संचालित मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को अब पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र में बदला जाएगा। इस निर्णय से महिलाओं और बच्चों को पोषण, स्वास्थ्य और देखभाल की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। कैबिनेट ने सुपरवाइजर नियमावली में संशोधन कर यह तय किया है कि इन पदों का 50 प्रतिशत हिस्सा आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों से भरा जाएगा। इससे उन्हें पदोन्नति के बेहतर अवसर मिलेंगे और लंबे समय से सेवा दे रहीं कार्यकत्रियों को आगे बढ़ने का ...
RBI ने बढ़ाई मुआवजे की सीमा: बैंक की गलती पर अब मिलेगा ₹30 लाख तक

RBI ने बढ़ाई मुआवजे की सीमा: बैंक की गलती पर अब मिलेगा ₹30 लाख तक

राष्ट्रीय
  देहरादून। RBI ने 2025 में नया नियम लागू किया है, जिसके तहत अगर बैंक की गलती से किसी ग्राहक को नुकसान होता है, तो उसे ₹30 लाख तक का मुआवजा मिल सकेगा। इस बदलाव के तहत बैंक की किसी भी सेवा में कमी के कारण हुई हानि के लिए ग्राहक को मुआवजा मिलेगा। साथ ही मानसिक तनाव या असुविधा के लिए ₹3 लाख तक अतिरिक्त मुआवजा भी दिया जा सकेगा। पहले यह सीमा ₹20 लाख थी, जिसे अब बढ़ाकर ₹30 लाख किया गया है। नया नियम 1 नवंबर 2025 से लागू होगा। इसके तहत राज्य सहकारी बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों को भी RBI की लोकपाल योजना में शामिल किया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के ग्राहकों को भी बेहतर शिकायत निवारण सुविधा मिलेगी। इस कदम से ग्राहकों के अधिकारों की सुरक्षा और बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी। यदि ग्राहक को बैंक की सेवा में कोई कमी महसूस होती है, तो वह सीधे RBI के लोकपाल से संपर्क कर मुआवजा प्रा...
हिमाचल प्रदेश में बड़ा बस हादसा, 15 की मौत, कई घायल

हिमाचल प्रदेश में बड़ा बस हादसा, 15 की मौत, कई घायल

himachal pradesh, बड़ी खबर, राष्ट्रीय
  हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में बुधवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ, जब नैना देवी मार्ग पर एक निजी बस अचानक हुए भूस्खलन की चपेट में आ गई। बताया जा रहा है कि भारी बारिश के चलते पहाड़ से अचानक मलबा और बड़े पत्थर बस पर गिर पड़े। हादसे के वक्त बस में करीब 25 यात्री सवार थे। दुर्घटना में अब तक 15 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। मौके पर स्थानीय प्रशासन, पुलिस और एनडीआरएफ की टीम राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हुई है। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है।...
सुप्रीम कोर्ट: वकील ने CJI बी.आर. गवई पर जूता फेंकने का प्रयास, बार काउंसिल ने तुरंत निलंबित किया

सुप्रीम कोर्ट: वकील ने CJI बी.आर. गवई पर जूता फेंकने का प्रयास, बार काउंसिल ने तुरंत निलंबित किया

दिल्ली, राष्ट्रीय
नई दिल्ली, 6 अक्टूबर 2025 – को सुप्रीम कोर्ट के कोर्टरूम नंबर 1 में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब अधिवक्ता राकेश किशोर ने मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की। घटना के तुरंत बाद सुरक्षा कर्मियों ने वकील को हिरासत में ले लिया और कोर्ट की कार्यवाही कुछ समय के लिए रोक दी गई। सीजेआई के कथित “सनातन धर्म” पर दिए गए एक बयान से बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने घटना के तुरंत बाद अधिवक्ता राकेश किशोर का पंजीकरण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस घटना की देशभर के वकील संगठनों और राजनीतिक दलों ने कड़ी निंदा की है। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने घटना के बावजूद संयम बरतते हुए कार्यवाही जारी रखी। उनकी मां ने इस घटना को “संविधान और न्यायपालिका पर हमला” बताया और कहा कि यह “अराजकता फैलाने की कोशिश” है। घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त किया गया है।...
चारधाम यात्रा को लेकर धामी सरकार ने कसी कमर, REEL बनाने वालों पर होगा एक्शन, केंद्र की रहेगी नजर

चारधाम यात्रा को लेकर धामी सरकार ने कसी कमर, REEL बनाने वालों पर होगा एक्शन, केंद्र की रहेगी नजर

राष्ट्रीय
Chardham yatra 2025 को लेकर हर स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं। 30 अप्रैल से शुरू होने वाली यात्रा के लिए पंजीकरण जारी हैं। अब तक सबसे ज्यादा पंजीकरण केदारनाथ यात्रा को लेकर किए गए हैं। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए इस बार धामी सरकार की चारधाम यात्रा की तैयारियों को केंद्र सरकार भी परखने जा रही है। यात्रा शुरू होने से पहले केंद्र सरकार कई विभागों के अधिकारियों को देहरादून भेज कर जांचने की कोशिश करेगी कि आखिरकार यात्रा की तैयारी कितनी मुकम्मल है। अगर कोई कमी रही तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार के साथ मिलकर उसकी भरपाई करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा विशुद्ध रूप से यात्रा होनी चाहिए। हमारे पूर्वजों के समय से यात्रा के नियम बने हैं। ये यात्रा धर्म के लिए है। पुराने रील चलाने से देश और दुनिया में गलत संदेश जाता है। चारधाम यात्रा के लिए प्रशासन ने इस बार कुछ नए नियम जोड़े हैं। इसमे...
योजनाओं की आउटपुट माॅनिटरिंग करे जिलाधिकारी-मुख्य सचिव  राधा रतूड़ी

योजनाओं की आउटपुट माॅनिटरिंग करे जिलाधिकारी-मुख्य सचिव  राधा रतूड़ी

राष्ट्रीय
राज्य में आजीविका से जुड़ी योजनाओं के संचालन से महिलाओं की आय में कितनी वृद्धि हुई है? सभी जिलाधिकारियों से इस प्रश्न के साथ रिपोर्ट तलब करते हुए मुख्य सचिव  राधा रतूड़ी ने जिलाधिकारियों को आजीविका से जुड़ी सभी योजनाओं की आउटपुट माॅनिटरिंग करने के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस सम्बन्ध में नियमित डेटा जुटाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एमबीएडीपी) के तहत उधमसिंह नगर में 12 योजनाओं, उत्तरकाशी में 14 योजनाओं, चमोली में 12 योजनाओं, चम्पावत में 24 योजनाओं तथा पिथौरागढ़ में 21 योजनाओं को सचिवालय में आयोजित मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एमबीएडीपी) तथा मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना (एमपीआरवाई) की राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमिटी की बैठक में अनुमोदन दिया। इन योजनाओं में अधिकतर पैकेजिंग मशीन यूनिट स्थापना, हैण्डलूम प्रशिक्षण, ...

1995 बैच के आईपीएस दीपम सेठ बने उत्तराखंड के नए डीजीपी

राष्ट्रीय
उत्तराखंड में डीजीपी की नई तैनाती को लेकर काफी लम्बे समय से चर्चाएं चल रही थी ..क्योकि वर्तमान में उत्तराखंड डीजीपी का कार्यभार संभाल रहे 1996 बैच के आईपीएस अभिनव कुमार को कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया था जबकि उत्तराखंड कैडर के सबसे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी दीपम सेठ केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे जिसको लेकर उत्तराखंड गृह विभाग द्वारा केन्द्रीय ग्रह मंत्रालय से उनको कार्यमुक्त करने के लिए आग्रह किया गया था जिस पर ग्रह मंत्रालय ने उन्हें अवमुक्त कर दिया था तभी से उनके डीजीपी बनने को लेकर चर्चाएं तेज हो गयी थी । आज नए  डीजीपी को लेकर शासनादेश भी जारी होगया है …1995 बैच के आईपीएस दीपम सेठ उत्तराखंड के नये डीजीपी के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है मूलरूप से शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश के रहने वाले दीपम सेठ 1995 बैच के आइपीएस अफसर हैं। अविभाजित उत्तर प्रदेश में वह एएसपी गाजियाबाद व गौतमबुद्धनगर रहन...
राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी बधाई एवं शुभकामना

राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी बधाई एवं शुभकामना

राष्ट्रीय
मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को उत्तराखण्ड राज्य निर्माण के 24 वर्ष पूर्ण होने और रजत जयन्ती वर्ष के शुभारम्भ अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दी हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य निर्माण के सभी अमर शहीदों एवं देश के लिये सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उत्तराखण्ड की मजबूत नींव रखने वाले पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न  अटल बिहारी बाजपेई को भी राज्य की जनता की ओर से नमन किया है। मुख्यमंत्री ने राज्य स्थापना की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में कहा कि प्रदेश की महान जनता के आशीर्वाद, सरकार की मजबूत इच्छाशक्ति, प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के उत्तराखण्ड के प्रति विशेष लगाव और केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखण्ड तेजी से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा राज्य आंदोलन के मूल में उत्तराखण्ड के समग्र एवं संतुलित विकास की अवधारणा रही थी।...