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उत्तराखंड : सरकार कर सकती है वार्षिक स्थानांतरण नीति में बदलाव, हरियाणा के तर्ज पर हो सकती है लागू प्रदेश सरकार सरकारी कर्मचारियों के वार्षिक स्थानांतरण के लिए बनने वाली नीति में बदलाव की तैयारी कर रही है। यह नीति हरियाणा में लागू स्थानांतरण नीति की तर्ज पर बनाई जा सकती है। शासन ने इसके लिए शुक्रवार को अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में बैठक बुलाई है। इसमें शिक्षा व स्वास्थ्य विभाग के साथ ही विभिन्न कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों को भी सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया गया है। प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के वार्षिक स्थानांतरण के लिए वर्ष 2017 में नीति बनाई। इस नीति के अनुसार हर वर्ष पात्र कर्मचारियों में से 10 प्रतिशत कर्मचारियों के सुगम से दुर्गम व दुर्गम से सुगम में स्थानांतरण होते हैं। इनमें सुगम व दुर्गम की जो परिभाषा दी गई है, उसे लेकर कई बार विवाद हो चुके हैं...