Month: June 2023

उत्तराखंड का बहुचर्चित स्टिंग प्रकरण एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। मामले में सीबीआई ने कार्रवाई शुरू कर दी है। सीबीआई पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और हरक सिंह रावत के घर के बाद अब खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के ऑफिस पहुंची है। सीबीआई ने तीनों को स्टिंग मामले में नोटिस दिया है। आइए जानते है पूरा मामला मीडिया रिपोर्टस के अनुसार उत्तराखंड में वर्ष 2016 में हुए बहुचर्चित स्टिंग मामले में सीबीआई ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत समेत दो मौजूदा विधायक उमेश कुमार और मदन बिष्ट को नोटिस जारी किया था। गुरुवार को सीबीआई के अधिकारी नोटिस देने हरीश रावत के घर पहुंचे थे लेकिन वह घर पर नहीं मिले। वहीं हरक सिंह रावत ने सीबीआई का नोटिस खुद रिसीव किया है। जिसके बाद शुक्रवार को खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार को सीबीआई ने नोटिस दे दिया है। बताया जा रहा है कि...

उत्तराखंड में मानसून की शुरूआत होते ही आपदा की खबरें आने लगी है। ऐसे में आपदा से निपटाने लिए शासन ने बड़ी कवायद शुरू कर दी है। बताया जा  रहा है कि देहरादून से सटे तहसील मुख्यालय चकराता से करीब आठ किमी दूर स्थित बिरमौ कांडी में हेलीपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए टेंडर जारी किया गया है। इस हेलीपोर्ट के निर्माण से लाभ मिलेगा। मीडिया रिपोर्टस के अनुसार शासन ने बिरमौ कांडी में हेलीपोर्ट को विकसित करने के लिए करीब 93 लाख रुपये का बजट स्वीकृत किया है। बताया जा रहा है कि यह क्षेत्र पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश और पड़ोसी जिले उत्तरकाशी और टिहरी से लगता हुआ है। ऐसे में यहां हेलीपोर्ट निर्माण से राहत बचाव कार्य में लाभ मिल सकेगा। जौलीग्रांट एयरपोर्ट से अब महज 15 मिनट में चकराता पहुंचा जा सकेगा। बताया जा रहा है कि जिला प्रशासन ने हेलीपोर्ट निर्माण के लिए खत सेली के बिरमोऊ कांडी में 2.730 हेक्टेयर...

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। अगर यूसीसी कानून बनता है तो अल्पसंख्यकों के पर्सनल लॉ पर लगाम लगेगी और सिविल मामलों में भी सभी को एक कानून मानना पड़ेगा। सीएम धामी ने इस ड्राफ्ट के तैयार होने की बधाई दी है। मीडिया रिपोर्टस के अनुसार यूनिफॉर्म सिविल कोड (Uniform Civil Code) का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। दिल्ली में ड्राफ्ट कमेटी ने इसके लिए प्रैस कॉन्फ्रेस आयोजित की थी। जिसमें ड्राफ्ट के बारे में जानकारी दी गई अब जल्द ही उत्तराखंड सरकार को रिपोर्ट फाइल कर दी जाएगी। उत्तराखंड के लिहाज से यूनिफॉर्म सिविल कोड को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बता दें कि कमेटी ने ड्राफ्ट को तैयार करने पहले कमेटी ने 20 हजार लोगों से बात की थी, वहीं कमेटी को 2.30 लाख लोगों के सुझाव भी मिले। बताया जा रहा है कि...

उत्तराखंड में तबादलों का दौर जारी है। शासन ने देहरादून में वन विभाग में कर्मचारियों के तबादलें किए है। जिसकी सूची जारी की गई है। बताया जा रहा है कि शासन ने कई साल से एक जगह जमें कई डिप्टी रेंजर से लेकर वन दारोगा और आरक्षी के तबादले किए है। आइए देखें किसे मिली है कौनसी जिम्मेदारी मीडिया रिपोर्टस के अनुसार देहरादून में पिछले लंबे समय से एक ही जगह पर डटे वन विभाग के कई कर्मचारियों के तबादले किए गए हैं। देहरादून डीएफओ नीतीश मणि त्रिपाठी ने स्थानांतरण आदेश जारी किया है। बताया जा रहा है कि 9 वन दारोगाओं और कई वन आरक्षी के तबादले किए गए है। देखें किसे मिली है कौनसी जिम्मेदारी देहरादून जिले में बड़कोट रेंज में तैनात डिप्टी रेंजर चंद्रशेखर भट्ट को ऋषिकेश रेंज में तबादला कर दिया है। ऋषिकेश में तैनात रामपाल को अब आशा रोड़ी का डिप्टी रेंजर बनाया गया है।  झाझरा रेंज में तैनात राजपाल सिंह नेगी को ऋषिके...

New Rules: जून का महीना खत्म हो रहा है। कल से जुलाई का महीना शुरू हो जाएगा। देश में हर महीने की पहली तारीख को कई बदलाव होते हैं। एक जुलाई से भी कई बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत से लेकर सीएनजी-पीएनजी की कीमतें भी शामिल हैं। इन बदलावों का असर सीधा आपकी जेब पर पड़ेगा। आइए जानते हैं 1 जुलाई से कौन से बदलाव होने जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्टस के अनुसार सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को रसोई गैस की कीमतों में बदलाव करती हैं। एलपीजी गैस की कीमतें हर महीने की पहली तारीख को तय होती हैं। बीते मई और अप्रैल में पहली तारीख को 19 किलो वाले कमर्शियल रसोई गैस सिलेंडर के दाम में कटौती की गई थी। हालांकि 14 किलो वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ था। वहीं 1 जून को एलपीजी गैस सिलेंडर बेचने वाली पेट्रोलियम कंपनियों ने एलपीजी के रेट बदले थे। ...

उत्तराखंड के आबकारी विभाग से बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि ऊधमसिंहनगर के रोशनपुर गांव में नकली देशी शराब की फैक्ट्री पकड़ी गई है। मामले में आबकारी आयुक्त ने निरीक्षक समेत छह कार्मिकों को निलंबित कर दिया। साथ हीनोटिस भी जारी किया गया है। मीडिया रिपोर्टस के अनुसार रोशनपुर गांव में नकली शराब फैक्ट्री के मामले में प्रथम दृष्टया संबंधित क्षेत्र के कार्मिकों की लापरवाही उजागर हुई है। मामले में नकली शराब बनाने के लिए इथाइल एल्कोहल की आपूर्ति के आरोप में आइजीएल की काशीपुर स्थित डिस्टिलरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। साथ ही अल्कोहल की आपूर्ति करने के आरोप में काशीपुर की मैसर्स आईजीएल का लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी दी है। वहीं तत्काल प्रभाव से आबकारी निरीक्षक बाजपुर मोहन सिंह कोरंगा, आबकारी निरीक्षक अतिरिक्त प्रभार जनपदीय प्रवर्तन सोनू सिंह, उप आबकारी निरीक्षक जनपदीय प्रवर्तन देवेंद्...

Pan-Aadhaar Update: अगर आपका आधार और पैन कार्ड दोनों बने हुए है और आपने अभी तक दोनों को अपडेट नहीं कराया है तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जी हां पैन को आधार से लिंक कराना जरूरी है। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का अंतिम मौका आज समाप्‍त हो जाएगा। जिसके बाद आप कहीं भी पैन कार्ड का यूज नहीं कर पाएंगे। लग सकता है 10 हजार रुपए तक जुर्माना मिली जानकारी के अनुसार पैन को आधार कार्ड से लिंक (Pan Aadhar Link) करने की आखिरी तिथि आज है। इसके लिए 30 जून 2023 की डेट तय की गई थी। अगर इस तारीख तक ये काम नहीं हुआ, तो आपका पैन कार्ड किसी काम का नहीं रहेगा। अगर पैन कार्ड के आधार कार्ड से लिंक न होने के चलते इसे बंद कर दिया गया और आपने पैन कार्ड डीएक्टिवेट होने के बाद डाक्यूमेंट के रूप में इसका इस्तेमाल किया तो फिर आपके ऊपर 10,000 रुपये तक का फाइन लगाया जा सकता है। ऐसे कराएं पैन कार...

नई दिल्ली,  केंद्र की मोदी सरकार समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर बड़ा फैसला ले सकती है। मोदी सरकार संसद के आगामी मानसून सत्र में यूसीसी बिल पेश कर सकती है। बताया जा रहा है कि सरकार यूसीसी बिल को मानसून सत्र में पेश कर सकती है। तीन जुलाई को संसदीय समिति की बैठक यूसीसी को लेकर तीन जुलाई को संसदीय स्थायी समिति की बैठक बुलाई गई है। कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति ने कहा कि बैठक में सभी हितधारकों के विचारों को सुना जाएगा। भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी के नेतृत्व वाली समिति ने सभी 31 सांसदों और समिति के सदस्यों को सूचित किया है कि इस बैठक में समान नागरिक संहिता पर हितधारकों के सुझाव मांगे जाएंगे और उन पर विचार किया जाएगा। सोमवार को होने वाली बैठक दोपहर तीन बजे शुरू होगी। साथ ही 14 जून को भारत के विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर ...

उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉ. सुखबीर सिंह संधु 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। प्रशासनिक हलकों में उन्हें सेवा विस्तार दिए जाने की चर्चाएं गरमा रही हैं। इन चर्चाओं की मुख्य वजह प्रधानमंत्री कार्यालय की पसंद बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि डॉ. संधु को प्रधानमंत्री कार्यालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट माने जा रहे केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण एवं बदरीनाथ धाम के मास्टर प्लान की जिम्मेदारी दी है। अभी इन दोनों परियोजनाओं का काम पूरा नहीं हुआ है। 1988 बैच के आईएएस अधिकारी डॉ. संधु जुलाई 2021 में मुख्य सचिव बने थे। उस समय में डॉ. एनएचएआई के अध्यक्ष पद पर थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने डॉ. संधु को उत्तराखंड के लिए रिलीव किया था और सोशल मीडिया पर बाकायदा यह जानकारी साझा भी की थी। प्रशासनिक तंत्र की कमान हाथों में आ...

देहरादून: केदारनाथ धाम व आसपास के क्षेत्रों में बारिश होने के चलते यात्रा रोक दी गई है। वहीं यात्रियों को विभिन्‍न पड़ावों पर रोक दिया गया है। इससे पहले शुक्रवार को सोनप्रयाग से केदारनाथ के लिए 4600 यात्री रवाना हो चुके हैं। बदरीनाथ हाईवे छिनका के पास 17 घंंटे बाद खोल दिया गया है, लेकिन यहां पहाड़ी से पत्‍थर गिरने जारी हैं। गौरीकुंड हाईवे अवरूद्ध वहीं रुद्रप्रयाग में गौरीकुंड हाईवे तरसाली में आज सुबह से अवरुद्ध चल रहा है। मार्ग खोलने के लिए जेसीबी द्वारा मलबा हटाने का कार्य किया जा रहा है। छिनका में बदरीनाथ हाईवे 17 घंटे बाद हुआ सुचारु छिनका में 17 घंटे तक अवरुद्ध रहा बदरीनाथ हाईवे वाहनों की आवाजाही के लिए सुचारु हो गया है। रातभर हाईवे को खोलने का काम जारी रहा। जिसके बाद शुक्रवार को तड़के 3 बजकर 30 मिनट पर हाईवे को वाहनों की आवाजाही के लिए पूरी तरह से ...