Day: February 6, 2024

उत्तराखंड : धामी के नकलरोधी कानून को मॉडल के रूप में लागू करेगी केंद्र सरकार, लोस में पेश हुआ बिल   मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार के नकलरोधी कानून को केंद्र सरकार ने भी मॉडल के रूप में लिया है। सोमवार को लोकसभा में केंद्र सरकार ने इसका बिल पेश कर उत्तराखंड के धामी सरकार के कठोर कानून पर भी अपनी मुहर लगा दी है। इधर, मुख्यमंत्री धामी ने केंद्र सरकार के इस निर्णय पर आभार जताया और कहा कि यह कानून नकल माफिया पर करारी चोट करेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए कवच बनेगा। केंद्र सरकार ने आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण बिल पेश किया है। यह बिल जल्द देश में नकलरोधी कानून का रूप लेगा। खासकर उत्तराखंड में इस तरह का कानून मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने फरवरी 2023 में लागू किया। यह कानून अब तक देश के सबसे कठोर कानून में शुमार है। अब धामी सर...

उत्तराखंड : परमार्थ निकेतन पहुंचे आचार्य धीरेंद्र शास्त्री, स्वामी चिदानंद से की मुलाकात बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री सोमवार को ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन आश्रम पहुंचे। जहां परमार्थ गुरूकुल के आचार्यों और ऋषि कुमारों ने वेदमंत्रों, शंखध्वनि और पुष्पवर्षा कर धीरेंद्र शास्त्री का अभिनंदन किया। परमार्थ निकेतन पहुंचकर उन्होंने स्वामी चिदानंद मुनि से भेंट की। साथ ही आगामी मार्च में बागेश्वर धाम में 151 सामूहिक कन्या विवाह महोत्सव में युगल दंपती को आशीर्वाद देने के लिए उन्हें आमंत्रित किया। स्वामी चिदानंद ने कहा कि सनातन संस्कृति के अग्रदूत युवा संत आचार्य धीरेंद्र शास्त्री आदिगुरू शंकराचार्य के पदचिन्हों का अनुकरण करते हुए सनातन धर्म की मशाल लेकर आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही सनातन संस्कृति की अविरल धारा निरंतर प्रवाहित कर रहे हैं। आचार्य धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि परमार्थ ...

उत्तराखंड : आठ विभागों की 41 सेवाएं अब सेवा का अधिकार के दायरे में आई, तय की गई समय सीमा सरकार ने सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत आठ विभागों की 41 और डीबीटी से दी जाने वाली सेवाओं को अधिसूचित कर दिया है। अब इन सभी सेवाओं के लिए समयसीमा, जिम्मेदार अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी तय हो गए हैं। सभी सेवाओं की दूसरी अपील सेवा का अधिकार आयोग सुनेगा। अब विभिन्न विभागों की 896 सेवा का अधिकार आयोग के दायरे में आ चुकी हैं। अपर सचिव डॉ. आशीष श्रीवास्तव की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति सेवाओं के लिए अभिलेखों के भौतिक सत्यापन के बाद 110 दिन, पेंशन योजनाओं के लिए 45 दिन, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम 1989, नागरिक अधिनियम 1955 का क्रियान्वयन को 15 दिन का समय तय किया गया है। इन सभी योजनाओं में बजट उपलब्धता की शर्त भी साथ में लगी है। इनके लिए जिला ...

उत्तराखंड : बिना रजिस्ट्रेशन, लिव इन रिलेशन अब होगी जेल समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद प्रदेश में लिव इन रिलेशनशिप का वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन न कराने पर युगल को छह महीने का कारावास और 25 हजार का दंड या दोनों हो सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के तौर पर जो रसीद युगल को मिलेगी उसी के आधार पर उन्हें किराए पर घर, हॉस्टल या पीजी मिल सकेगा। सूत्रों के मुताबिक, हाल ही में धामी सरकार को सौंपे गए यूसीसी ड्राफ्ट में यह प्रावधान किया गया है। यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। इसके मुताबिक, सिर्फ एक व्यस्क पुरुष व वयस्क महिला ही लिव इन रिलेशनशिप में रह सकेंगे। वे पहले से विवाहित या किसी अन्य के साथ लिव इन रिलेशनशिप या प्रोहिबिटेड डिग्रीस ऑफ रिलेशनशिप में नहीं होने चाहिए। लिव-इन में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को लिव-इन में रहने के लिए ...

उत्तराखंड : सीएम धामी आज व‍िधानसभा में पेश करेंगे व‍िधेयक, यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दूसरे दिन आज सरकार समान नागरिक संहिता से संबंधित विधेयक सदन में प्रस्तुत करेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भारतीय संविधान की एक प्रति के साथ देहरादून स्थित अपने आवास से रवाना हो गए हैं। सीएम धामी आज विधानसभा में समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक पेश करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया, "देवभूमि उत्तराखण्ड के नागरिकों को एक समान अधिकार देने के उद्देश्य से आज विधानसभा में समान नागरिक संहिता का विधेयक पेश किया जाएगा। यह हम सभी प्रदेशवासियों के लिए गर्व का क्षण है कि हम यूसीसी लागू करने की दिशा में आगे बढ़ने वाले देश के पहले राज्य के रूप में जाने जाएंगे।" देहरादून में उत्तराखंड विधानसभा के बाहर सुरक्षा ...