उत्तराखण्ड

मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को आईटी पार्क, स्थित उत्तराखण्ड राज्य आपतकालीन परिचालन केन्द्र पहुंचकर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हो रही वर्षा की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने मानसून के दृष्टिगत आगामी दो माह तक शासन और प्रशासन के अधिकारियों को 24 घण्टे अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिये हैं। मानसून अवधि के दौरान अधिकारियों को नियमित रूप से ग्राउंड पर रहकर सभी व्यवस्थाएं करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिये हैं। मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा पर आये सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा की दृष्टि सबंधित जिलाधिकारियों को आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं के लिए भोजन, दवाइयों और बच्चों के लिए दूध और अन्य मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि अत्यधिक बारिश की सम्भावनाओं के दृष्टिगत और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए अगले 24...

प्रदेश में हो रही लगातार भारी वर्षा और भूस्खलन की आशंकाओं को देखते हुए यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए चारधाम यात्रा को एक दिन के लिए स्थगित किया गया है। गढ़वाल आयुक्त  विनय शंकर पांडेय ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान मौसम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि यात्रियों की जानमाल की सुरक्षा के मद्देनज़र यह एहतियाती कदम उठाया गया है, ताकि मार्गों पर फंसे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो और उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा सके। संबंधित जिलों के प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है और राहत एवं बचाव दलों को सक्रिय किया गया है। आयुक्त  पांडेय ने बताया कि आगे की यात्रा को लेकर निर्णय कल मौसम की स्थिति और मार्गों की समीक्षा के पश्चात लिया जाएगा। श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें और...

देहरादून: उत्तराखंड में लंबे इंतजार के बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। सरकार की ओर से चुनाव से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के मुताबिक प्रदेश में पंचायत चुनाव दो चरणों में संपन्न कराए जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी 30 जून को अपने-अपने जिलों में चुनाव की अधिसूचना जारी करेंगे। इसके बाद पहले चरण का मतदान 24 जुलाई को और दूसरे चरण का मतदान 28 जुलाई को कराया जाएगा। वहीं, चुनावों की मतगणना 31 जुलाई को होगी। प्रदेश के 89 विकासखंडों और 7,499 ग्राम पंचायतों में ये चुनाव कराए जाएंगे। इन चुनावों के दौरान कुल 66,418 पदों पर प्रतिनिधियों का चयन किया जाएगा। यह चुनाव 12 जिलों में संपन्न होंगे, जबकि हरिद्वार जिले को इससे बाहर रखा गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार इस बार पंचायत चुनाव में 47 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सरकार और ...

मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को एम्स, ऋषिकेश पहुंचकर जनपद रुद्रप्रयाग में हुई बस दुर्घटना में घायल यात्रियों का हालचाल जाना और चिकित्सकों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने चिकित्सकों को निर्देश दिए कि सभी घायलों का समुचित और त्वरित उपचार सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने घायलों एवं उनके परिजनों को राज्य सरकार की ओर से हर संभव मदद का भी भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में राज्य सरकार पीड़ित परिवारों के साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ी है। गौरतलब है कि रुद्रप्रयाग बस दुर्घटना में घायलों को मुख्यमंत्री के निर्देश पर एयर एंबुलेंस के माध्यम से एम्स लाया गया था। जहां उनका उपचार किया जा रहा है।...

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पंचायत चुनाव पर लगी रोक को हटा दिया है, जिससे राज्य में चुनावी प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया है। अब सरकार को पंचायत चुनाव कराने की अनुमति मिल गई है। ऐसे में जल्द ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का नया कार्यक्रम जारी किया जाएगा। गौरतलब है कि यह चुनाव हरिद्वार को छोड़कर प्रदेश के 12 जिलों में कराए जाएंगे। पहले आरक्षण रोस्टर को लेकर विवाद के चलते चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगी थी, जिस पर आज उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया। अब राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार की ओर से नई अधिसूचना जारी होने की संभावना है। ग्रामीण क्षेत्रों में चुने जाने वाले प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों के लिए जल्द चुनावी बिगुल बज सकता है।...

मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन 1905 में 180 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों के समाधान के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। 06 माह से अधिक लंबित शिकायतों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि प्रकरणों का समयबद्धता से निस्तारण नहीं करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होने अनावश्यक रूप से जन शिकायतें फोर्स क्लोज न किये जाने के निर्देश देते हुए कहा कि सीएम हेल्पलाइन को राज्य की बेस्ट प्रैक्टिस में लाने के लिए और प्रभावी प्रयास किए जाएं। गुरूवार को सचिवालय में सीएम हेल्पलाइन 1905 के समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एक दिन पूरे राज्य में तहसील दिवस का आयोजन किया जाए। मुख्यमंत्री तहसील दिवस के दिन किसी एक जनपद में औचक रूप से प्रतिभाग करेंगे। इसी तरह एक दिन पूरे राज्य में थाना द...

देहरादून। गांवों का कायाकल्प होने से विकसित प्रदेश और विकसित राष्ट्र का सपना साकार किया जा सकता है। उत्तराखण्ड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के सुदूरवर्ती गांवों के चतुर्दिक विकास का बीड़ा उठाया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को अपनी प्रथम नियुक्ति स्थल को गोद लेने का जिम्मा सौंपा गया है। योजना के तहत अधिकारियों ने गोद लिए गांवों के विकास के लिए काम करना शुरू कर दिया है। कई अधिकारियों ने गांवों में रात्रि प्रवास के ग्रामीणों के जनजीवन और उनकी समस्याओं को करीब से समझा है। अधिकारियों की ओर से कार्ययोजना बनाए जाने के बाद प्रदेश सरकार गांवों के विकास के लिए अभियान चलाकर काम करेगी। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से भारतीय प्रशासनिक सेवा के ₹8700 या इससे अधिक ग्रेड-पे के अधिकारियों को अपने प्रथम नियुक्ति के कार्य क्...

देहरादून। उत्तराखंड प्रशासनिक सेवा से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। वरिष्ठ IAS अधिकारी बंशीधर तिवारी को राज्य सरकार ने एक और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अपर सचिव नियुक्त किया गया है। यह निर्णय शासन स्तर पर लिए गए एक महत्वपूर्ण फेरबदल के तहत हुआ है। बंशीधर तिवारी वर्तमान में सूचना विभाग के महानिदेशक (DG, Information) के पद पर कार्यरत हैं। इसके अलावा उनके पास एमडीडीए (MDDA) के उपाध्यक्ष की अहम जिम्मेदारी भी पहले से ही है। अब मुख्यमंत्री कार्यालय में उन्हें अपर सचिव बनाए जाने से यह स्पष्ट है कि सरकार उनके प्रशासनिक अनुभव और दक्षता पर पूरा भरोसा जताती है। सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री के कार्यालय को और अधिक मजबूत और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से यह नियुक्ति की गई है। बंशीधर तिवारी लंबे समय से प्रशासनिक सेवा में अपनी कुशल कार्यशैली और नीतिगत समझ के लिए...

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर कांवड मेले के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग एक्शन में आ गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में सिडकुल और कोतवाली नगर स्थित निर्मला छावनी में बन रही लेमन सोड़ा फैक्ट्री में छापामार कार्यवाही गई। छापे की कार्यवाही के दौरान निर्मला छावनी में चल रही लेमन सोड़ा फैक्ट्री बिना लाइसेंस के चलती मिली, जिसमें भारी अनिमितताए भी पाई गयी। जिसको गम्भीरता से लेते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने फैक्ट्री को सीज कर दिया। जबकि सिडकुल स्थित दूसरी फैक्ट्री में लाइसेंस तो था, मगर फैक्ट्री में बेहद गंदगी व भारी अनिमितताओं पाई गयी। जिससे लोगों को गर्मी से राहत देने की बजाय उनको बीमार करने में मददगार हो सकती थी। खाद्य सुरक्षा विभाग अधिकारी के मुताबिक फैक्ट्री में बाथरूम का पानी इस्तेमाल किया जा रहा था, फैक्ट्री का लाइसेंस निरस्त करत...

उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों पर फिलहाल रोक जारी रहेगी। राज्य के पंचायत चुनावों से जुड़े आरक्षण विवाद पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कोई राहत नहीं दी है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि चुनाव प्रक्रिया पर पूर्व में लगाई गई रोक बरकरार रहेगी और इस मामले में बुधवार को विस्तृत सुनवाई होगी। मंगलवार को राज्य सरकार की ओर से मामले को मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ के समक्ष मेंशन किया गया, जिस पर खंडपीठ ने स्टे वेकेशन सहित अन्य संबंधित याचिकाओं को क्लब करते हुए बुधवार को सुनवाई का समय निर्धारित किया है। अब इस पूरे मामले की सुनवाई बुधवार दोपहर को होगी। उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड में पंचायत चुनावों को लेकर आरक्षण तय करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कई याचिकाएं हाईकोर्ट में दाखिल की गई थीं। इन्हीं याचिकाओं के आधार पर न्यायालय ने चुनाव प्रक्रिया पर अस्थायी रोक लगाई थी। सरकार द्वारा इस...