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अंकिता भंडारी मामले में लगाए गए आरोपों पर दुष्यंत कुमार गौतम ने अदालत का रुख किया

अंकिता भंडारी मामले में लगाए गए आरोपों पर दुष्यंत कुमार गौतम ने अदालत का रुख किया

उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सोशल मीडिया और कुछ राजनीतिक दलों द्वारा लगाए जा रहे आरोपों के बीच भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम ने अपने ऊपर लगाए गए कथित “VIP” आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है। दुष्यंत कुमार गौतम की ओर से अदालत में दाखिल याचिका में कहा गया है कि अंकिता भंडारी प्रकरण में उनका नाम बिना किसी जांच, सबूत या न्यायिक आधार के घसीटा जा रहा है, जबकि उत्तराखंड पुलिस और SIT पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि इस मामले में किसी भी VIP की कोई भूमिका नहीं थी। मानहानि याचिका के साथ दुष्यंत कुमार गौतम ने अदालत में सितंबर 2022 के दौरान अपनी लोकेशन से जुड़े दस्तावेज़ और सोशल मीडिया रिकॉर्ड भी प्रस्तुत किए हैं, जिनसे यह स्पष्ट होता है कि घटना के समय वे उस स्थान पर नहीं थे और न ही उस स्थान से उनका कोई संबंध था। याचिका में यह भी कहा ...
एमडीडीए की सलियावाला धौलास में अवैध प्लॉटिंग पर बड़ी कार्रवाई, 8 से10 बीघा भूमि पर चला ध्वस्तीकरण अभियान

एमडीडीए की सलियावाला धौलास में अवैध प्लॉटिंग पर बड़ी कार्रवाई, 8 से10 बीघा भूमि पर चला ध्वस्तीकरण अभियान

उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने प्राधिकरण क्षेत्र में बढ़ते अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ सख़्त रुख अपनाते हुए व्यापक स्तर पर ध्वस्तीकरण अभियान तेज कर दिया है। उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी के स्पष्ट दिशा-निर्देशों के तहत एमडीडीए की प्रवर्तन टीमें लगातार फील्ड में उतरकर नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई कर रही हैं। इस अभियान का उद्देश्य न केवल अवैध गतिविधियों पर रोक लगाना है, बल्कि नियोजित विकास को सुनिश्चित करना और आम नागरिकों के हितों की रक्षा करना भी है। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध सख़्त कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में विभिन्न क्षेत्रों में की जा रही अवैध प्लॉटिंग पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। प्राधिकरण की टीम द्वारा नीरज शर्मा एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा सलियावाला, धौलास, देहरादून क्षेत्र में लगभग 08...
उत्तराखंड में इको टूरिज्म को मिलेगी नई रफ्तार, 15 जनवरी तक बनेगी ट्रैकिंग–माउंटेनियरिंग पॉलिसी

उत्तराखंड में इको टूरिज्म को मिलेगी नई रफ्तार, 15 जनवरी तक बनेगी ट्रैकिंग–माउंटेनियरिंग पॉलिसी

उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में वन विभाग के अंतर्गत इको टूरिज्म के संबंध में उच्च अधिकार प्राप्त समिति की बैठक संपन्न हुई। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश का अधिकतर भूभाग वनाच्छादित होने से प्रदेश में इको टूरिज्म की अत्यधिक सम्भावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि इको टूरिज्म की सम्भावनाओं को तलाशते हुए ऐसे स्पॉट चिन्हित कर विकसित किए जाएं जो इको टूरिज्म के लिए इको सिस्टम तैयार करें। मुख्य सचिव ने ट्रैकिंग और माउंटेनियरिंग के लिए पॉलिसी तैयार किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने ट्रैकिंग और माउंटेनियरिंग की एक इंटीग्रेटेड पॉलिसी 15 जनवरी तक फाइनल करते हुए शासन को प्रस्तुत किए जाने की बात कही। कहा कि पॉलिसी तैयार किए जाने से पूर्व प्राईवेट स्टैक होल्डर्स से भी संवाद कर लिया जाए, ताकि पॉलिसी बनने के बाद आने वाली व्यवहारिक समस्याओं से बचा जा सके। मुख्य सचिव ने ट्रैकिंग के लिए ...
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की हुई समीक्षा,बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य की प्रस्तावित सड़क परियोजनाओं को लेकर की पैरवी

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की हुई समीक्षा,बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य की प्रस्तावित सड़क परियोजनाओं को लेकर की पैरवी

उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री  नितिन गडकरी की अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने बैठक में ऋषिकेश बाईपास, अल्मोड़ा-दन्या-पनार-घाट मार्ग, ज्योलिकोट-खैरना-गैरसैंण-कर्णप्रयाग मार्ग और अल्मोड़ा-बागेश्वर-काण्डा-उडियारी बैंड मार्ग के निर्माण से संबंधित प्रस्तावों के साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित राज्य के अनेक महत्वपूर्ण मामलों को प्रमुखता से उठाते हुए राज्य के प्रस्तावों को स्वीकृति दिए जाने का अनुरोध किया। बैठक में राज्य की प्रस्तावित सड़क परियोजनाओं पर हुई चर्चा में बताया गया कि ऋषिकेश बाईपास परियोजना-राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-07 के अंतर्गत तीनपानी से योगनगरी होते हुए खारास्रोत तक 12.67 किमी लंबाई में चार लेन बाईपास का निर्माण प्...
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में 108 आपातकालीन सेवा बनी उत्तराखंड की स्वास्थ्य सुरक्षा की मजबूत ढाल

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में 108 आपातकालीन सेवा बनी उत्तराखंड की स्वास्थ्य सुरक्षा की मजबूत ढाल

उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
उत्तराखंड सरकार के लिए नागरिकों का जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूरदर्शी नेतृत्व तथा स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के सतत मार्गदर्शन में राज्य की 108 आपातकालीन सेवा ने बीते पाँच वर्षों (2020-21 से 2024-25) के दौरान आपात स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक सशक्त, भरोसेमंद और प्रभावी प्रणाली के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की है। पर्वतीय, दुर्गम और मौसम की दृष्टि से चुनौतीपूर्ण भौगोलिक परिस्थितियों वाले उत्तराखंड जैसे राज्य में त्वरित चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना एक कठिन कार्य है, किंतु 108 सेवा ने प्रशासनिक प्रतिबद्धता, तकनीकी नवाचार और प्रशिक्षित मानव संसाधन के बल पर इस चुनौती को अवसर में बदला है। यह प्रेस नोट 108 आपातकालीन सेवा की पाँच-वर्षीय यात्रा, उपलब्धियों, आँकड़ों, सुधारों और भविष्य की दिशा का विस्तृत एवं तथ्यपरक विव...
मुख्यमंत्री ने डी.बी.टी. के माध्यम से समाज कल्याण विभाग की विभिन्न पेंशन योजनाओं की दिसंबर माह की पेंशन किश्त की जारी

मुख्यमंत्री ने डी.बी.टी. के माध्यम से समाज कल्याण विभाग की विभिन्न पेंशन योजनाओं की दिसंबर माह की पेंशन किश्त की जारी

उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय से समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत चलाई जा रही विभिन्न पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के बैंक खातों में डी.बी.टी. प्रणाली के माध्यम से दिसंबर माह की पेंशन किश्त का भुगतान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 09 लाख 43 हजार 964 लाभार्थियों के खातों में कुल 140 करोड़ 26 लाख 97 हजार रुपये की राशि ऑनलाइन जारी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार समाज के कमजोर वर्गों, वृद्धजनों, विधवाओं, दिव्यांगजनों एवं निराश्रितों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पारदर्शी शासन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सभी प्रकार के भुगतान अब डी.बी.टी. प्रणाली से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में किए जा रहे हैं, जिससे समयबद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है। मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियो...
उत्तरांचल प्रेस क्लब के भवन निर्माण को जल्द पूरा कराने के लिए प्रशासन गंभीर : तिवारी सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी से उत्तरांचल प्रेस क्लब की नव निर्वाचित कार्यकारिणी ने की भेंट

उत्तरांचल प्रेस क्लब के भवन निर्माण को जल्द पूरा कराने के लिए प्रशासन गंभीर : तिवारी सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी से उत्तरांचल प्रेस क्लब की नव निर्वाचित कार्यकारिणी ने की भेंट

उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
उत्तरांचल प्रेस क्लब की नव निर्वाचित कार्यकारिणी ने अध्य्क्ष  अजय राणा और  महामंत्री योगेश सेमवाल के नेतृत्व में शनिवार को सूचना एवं लोक संपर्क निदेशालय में महानिदेशक श्री बंशीधर तिवारी से भेंट की। इस दौरान  तिवारी ने उत्तरांचल प्रेस क्लब की नव निर्वाचित कार्यकारिणी को चुनाव में जीत की बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। इस मौके पर प्रेस क्लब कार्यकारिणी ने उत्तरांचल प्रेस क्लब के नए भवन निर्माण की प्रक्रिया को लेकर वार्ता की। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि प्रेस क्लब भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है और इसे शीघ्र पूरा करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं, अध्यक्ष अजय राणा ने सूचना महानिदेशक के समक्ष पत्रकारों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को रखते हुए उनके शीघ्र निवारण का आग्रह किया। इस पर सूचना महानिदेशक ने स्पष्ट रूप से आश्वस्त किया कि पत्रकारों की हर प्रकार की समस्याओं का समयबद्ध...
जंगली जानवरों से कृषि फसलों की सुरक्षा के लिए दिया जाए बजट: कृषि मंत्री गणेश जोशी

जंगली जानवरों से कृषि फसलों की सुरक्षा के लिए दिया जाए बजट: कृषि मंत्री गणेश जोशी

उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएमआरकेवीवार्ड) एवं कृषि उन्नति योजना की प्रगति समीक्षा बैठक में उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सहभागिता की। बैठक के दौरान कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेश में फसलों को जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए आर.के.वी.वाई. के अंतर्गत घेरबाड़ हेतु आगामी पाँच वर्षों तक प्रतिवर्ष रुपये 200 करोड़ का बजट उपलब्ध कराने का आग्रह किया। इस पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घेरबाड़ के लिए रुपये 90 करोड़ की राशि पर सहमति जताई और शीघ्र ही यह धनराशि विभागीय योजना के अंतर्गत राज्य को जारी करने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही कृषि मंत्री गणेश जोशी ने नमामि गंगे क्लीन अभियान परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में 250...
उत्तराखंड में जश्न की शाम रिकॉर्ड तोड़ छलके जाम, 600 से ज्यादा वन-डे बार लाइसेंस हुए जारी

उत्तराखंड में जश्न की शाम रिकॉर्ड तोड़ छलके जाम, 600 से ज्यादा वन-डे बार लाइसेंस हुए जारी

उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
नए साल के जश्न पर उत्तराखंड में रिकॉर्ड तोड़ जाम छलके, वो भी कायदे-कानून के दायरे में। दरअसल, आबकारी विभाग ने जश्न की शाम के लिए वन-डे बार लाइसेंस देने की ऑनलाइन सहूलियत दी जिस पर रिकॉर्ड तोड़ 600 से अधिक आवेदन आए। पिछले साल तक जश्न के लिए 300 के लगभग वन-डे बार लाइसेंस जारी हुए थे। इस साल बार लाइसेंस की संख्या में दोगुना इजाफा होने से जाहिर है कि नए साल के स्वागत का उल्लास पिछले साल से कहीं ज्यादा रहा। कुल आवेदन में 400 के लगभग आवेदन देहरादून और नैनीताल से हुए हैं। बाकी हरिद्वार, टिहरी, अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल और ऊधमसिंह नगर से हुए।इस साल सबसे ज्यादा आवेदन नैनीताल और देहरादून से आए। आबकारी आयुक्त अनुराधा पाल ने बताया कि साल 2026 के स्वागत और पर्यटकों की सुविधा को देखते हुए आबकारी विभाग ने एक दिवसीय बार लाइसेंस की ऑनलाइन व्यवस्था के शीघ्र निस्तारण पर जोर रखा, परिणामस्वरूप विभाग को 600 से ...
परिवार रजिस्टर में अनियमितताओं पर धामी सरकार का सख़्त एक्शन, प्रदेशव्यापी जांच के निर्देश

परिवार रजिस्टर में अनियमितताओं पर धामी सरकार का सख़्त एक्शन, प्रदेशव्यापी जांच के निर्देश

उत्तराखंड, देहरादून, बड़ी खबर
देहरादून। उत्तराखंड में परिवार रजिस्टर में सामने आ रही गंभीर अनियमितताओं को लेकर माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य स्तर पर व्यापक, निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि प्रदेश के सभी जिलों में उपलब्ध परिवार/कुटुंब रजिस्टरों की प्रतियां तत्काल संबंधित जिलाधिकारी (DM) के पास सुरक्षित रखी जाएं, जिससे अभिलेखों में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की संभावना समाप्त हो। साथ ही, परिवार रजिस्टरों की गहन जांच CDO/ADM स्तर पर कराए जाने का निर्णय लिया गया। बैठक में यह भी तय किया गया कि जांच का दायरा वर्ष 2003 से अब तक रखा जाएगा, ताकि पूर्व वर्षों में हुई संभावित अनियमितताओं की भी पहचान हो सके। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नाम दर्ज कराने वालों के विरुद्ध ...