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मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को उत्तराखंड निवेश और आधारभूत संरचना विकास बोर्ड (यूआईआईडीबी) की चौथी बैठक के दौरान राज्य की महत्त्वपूर्ण अवसंरचनात्मक परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हरिद्वार गंगा कॉरिडोर, शारदा रिवरफ्रंट कॉरिडोर तथा ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर परियोजनाओं के अंतर्गत कार्यों में तेजी लाई जाए और इन्हें प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में यूआईआईडीबी के गठन का मुख्य उद्देश्य निवेश को बढ़ावा देना तथा आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी संबंधित विभाग गंभीरता, समन्वय और उत्तरदायित्व के साथ कार्य करें। उन्होंने परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही प्रक्रियात्मक जटिलताओं को दूर करने के लिए कार्यों के सरलीकरण पर विशेष बल दिया, ताकि परियोजनाएं समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतर ...

देहरादून: उत्तराखंड में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अपर पुलिस महानिदेशक (ADG), अपराध एवं कानून व्यवस्था, डॉ. वी. मुरूगेशन ने आज पुलिस मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस बैठक में गढ़वाल और कुमाऊँ रेंज के आईजी सहित सभी जनपदों के पुलिस कप्तानों ने प्रतिभाग किया। ​बैठक का मुख्य केंद्र बिंदु पुलिस सत्यापन, महिला सुरक्षा (गौरा शक्ति) और गुमशुदाओं की तलाश (ऑपरेशन स्माइल) रहा। ​1. बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन: अब अभियान नहीं, निरंतर प्रक्रिया ​एडीजी ने स्पष्ट किया कि किरायेदार और घरेलू नौकरों का सत्यापन केवल विशेष अभियानों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे एक सतत प्रक्रिया (Continuous Process) के रूप में अपनाया जाए। ​सख्त कार्रवाई: रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स और गेटेड कॉलोनियों में शत-प्रत...

देहरादून  पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों और आगामी चारधाम यात्रा व शादी के सीजन को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में खाद्य सुरक्षा और ईंधन (LPG/पेट्रोलियम) की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कमर कस ली है। मंगलवार को पीआईबी  देहरादून में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान  पी.एस. पांगती, अपर आयुक्त (खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले) ने राज्य की तैयारियों पर विस्तृत जानकारी साझा की। ​1. राशन वितरण: 14 लाख परिवारों को बड़ी राहत ​प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राज्य के अंत्योदय एवं प्राथमिक परिवारों के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। ​तीन माह का अग्रिम राशन: अप्रैल, मई और जून का राशन एक साथ माह अप्रैल में ही वितरित किया जा रहा है। ​लाभार्थी: प्रदेश के लगभग 14 लाख राशन कार्ड धारक परिवार अपने नजदीकी सरकारी गल्ला केंद्रों से यह राशन प्राप्त कर सकेंगे। ​2. LPG और ईंधन आप...

राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाए। विधायकगणों द्वारा अपने क्षेत्र की जिन समस्याओं को उठाया जा रहा है, अधिकारी उन्हें गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें। जिन योजनाओं का समाधान शीघ्र हो सकता है, यह सुनिश्चित किया जाए कि उनमें अनावश्यक विलंब न हो। कार्यों में अनावश्यक देरी करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए। विकास कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए। सभी विभाग आपसी समन्वय से जन समस्याओं का समाधान करें। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री घोषणाओं के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र थराली, कर्णप्रयाग, केदारनाथ, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग की समीक्षा के दौरान ये निर्देश अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन समस्याओं का समाधान राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिक...

गंगा बैराज पर आज उस समय ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला जब एक प्राइवेट कंपनी द्वारा सी-प्लेन की सफल ट्रायल लैंडिंग की गई। यह पहल राज्य में हवाई कनेक्टिविटी और पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार लगातार राज्य में आधुनिक परिवहन सुविधाओं को बढ़ावा दे रही है। सीएम धामी की दूरदर्शी सोच और प्रयासों का ही परिणाम है कि आज ऋषिकेश जैसे धार्मिक और पर्यटन केंद्र में सी-प्लेन सेवा की संभावनाएं साकार होती नजर आ रही हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, सी-प्लेन सेवा शुरू होने से चारधाम यात्रा, एडवेंचर टूरिज्म और वीकेंड ट्रैवल को बड़ा बूस्ट मिलेगा। देश-विदेश से आने वाले पर्यटक अब कम समय में सीधे ऋषिकेश और आसपास के प्रमुख स्थलों तक पहुंच सकेंगे, जिससे स्थानीय रोजगार और अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। सरकार की योजना ह...

जनपद में प्रतिवर्ष होने वाली श्री केदारनाथ धाम यात्रा के शुरू होने से पूर्व साइबर ठगों द्वारा केदारनाथ धाम हेतु संचालित होने वाली हैलीकॉप्टर सेवाओं के नाम पर तथा नामी कम्पनियों के नाम पर फर्जी वेबसाइट, तथा फर्जी फेसबुक विज्ञापन पेज, फर्जी इंस्टाग्राम अकाउन्ट तैयार कर श्रद्धालुओं को ठगने का प्रयास किया जाता है। कतिपय मामलों में श्रद्धालु इनके झांसे में आकर अपनी गाढ़ी कमाई इन ठगों के झांसे में आकर लुटा बैठता है। इन साइबर ठगों के इरादों पर नकेल कसने हेतु  मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड महोदय के निर्देशों पर एसपी रुद्रप्रयाग नीहारिका तोमर द्वारा जनपद स्तर पर ‘‘साइबर फ्रॉड कम्बैट फोर्स’’ तैयार की गयी है। जनपद स्तर पर गठित इस फोर्स द्वारा सार्थक कार्रवाई की गयी है। ​सोशल मीडिया पर कार्यवाही - चिन्हित किए गए कुल 111 फेसबुक पेजों में से 106 पेजों को सफलतापूर्वक टेक डाउन किया गया है। इसके अतिरिक्त, 16 इ...

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद टिहरी गढ़वाल के मदननेगी में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना को मंजूरी प्रदान किए जाने पर केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा मदन नेगी, टिहरी गढ़वाल में नए केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। यह विद्यालय सिविल सेक्टर के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2026-27 से ही प्रारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय विद्यालय खुलने से मदननेगी एवं आसपास के क्षेत्र में नोनीहालों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। साथ ही स्थानीय स्तर पर शैक्षिक ढांचे को भी मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा केंद्र एवं राज्य सरकार मिलकर युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाने एवं उनके भविष्य को संवारने के लिए संकल्पित है। नए केन्द्रीय विद्यालय का संचालन प्रारंभिक चरण में कक्षा 1 से 5 तक (प्रत्येक कक्षा में एक सेक्शन) किया जाएगा, जिसे आवश...

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूरदर्शी नेतृत्व और सुदृढ़ नीतियों के परिणामस्वरूप उत्तराखण्ड का खनन विभाग राजस्व प्राप्ति के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभाग ने 950 करोड़ रुपये के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कुल 1217 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित कर अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस उपलब्धि में ट्रेजरी में 1130 करोड़ रुपये, जिला खनिज फाउंडेशन न्यास (DMF) में 80 करोड़ रुपये तथा एसएमईटी से 7 करोड़ रुपये का योगदान शामिल है। इससे पूर्व वित्तीय वर्ष 2024-25 में भी विभाग ने 875 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 1041 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित कर अपनी कार्यक्षमता सिद्ध की थी। प्रदेश में खनन राजस्व की यह निरंतर वृद्धि मुख्यमंत्री धामी की पारदर्शी, जवाबदेह और सुधारोन्मुखी नीतियों का प्रत्यक्ष परिणाम है। वर्ष 2012-13 में मात्र 110 करोड़ रुपये से शुरू ह...