Tuesday, July 1News That Matters

Tag: DEHRADUN NEWS

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित द्वारा सोमवार को राजस्व वसूली को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की गई।

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित द्वारा सोमवार को राजस्व वसूली को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की गई।

उत्तराखण्ड
जिलाधिकारी मयूर दीक्षित द्वारा सोमवार को राजस्व वसूली को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की गई। जिला सभागार नई टिहरी में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने क्रमवार सभी संबंधित विभागों से गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष की गई वसूली की जानकारी ली तथा वसूली प्राप्ति में प्रगति लाने के निर्देश दिये गये। उनके द्वारा नशीले पदार्थों से संबंधित प्रचार-प्रसार सामाग्री को हटाने तथा होर्डिंग्स को बिजली के पोल्स पर न लगाने के निर्देश दिये गये। सभी ईओ नगरपालिका/नगर पंचायत को हर साल दुगना राजस्व प्राप्ति करने का प्रयास करने को कहा गया। विद्युत विभाग एवं जल संस्थान को विभागों की पुरानी देनदारी का विवरण उपलब्ध कराने, एएमए जिला पंचायत को रेट रिवाईज कर और बेहत्तर करने, सब रजिस्ट्रार वाणिज्य कर को कर चौरी रोकने हेतु निरीक्षण करने, खनन को रिवर ट्रेनिंग हेतु प्रस...
मंत्री जी ! महिला प्रौद्योगिकी संस्थान क्यों चल रहा भगवान भरोसे- मोर्चा

मंत्री जी ! महिला प्रौद्योगिकी संस्थान क्यों चल रहा भगवान भरोसे- मोर्चा

उत्तराखण्ड, देहरादून
मंत्री जी ! महिला प्रौद्योगिकी संस्थान क्यों चल रहा भगवान भरोसे- मोर्चा # संस्थान को नियुक्तियों/ कार्मिकों के बारे में कुछ अता- पता पता नहीं | #निदेशक कह रहे टेक्निकल सहायक तैनात हैं, लेकिन प्राध्यापक कर रहे मना! #हालात न सुधरे तो मंत्रीजी की शव यात्रा तय ! विकासनगर- जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत महिला प्रौद्योगिकी संस्थान की हालत यह है कि अधिकारियों को संस्थान में तैनात कार्मिकों, उनकी तैनाती, पदों इत्यादि के बारे में कुछ अता-पता नहीं है | आलम यह है कि संस्थान में 2 पद टेक्निकल सहायक के हैं, इनके बारे में निदेशक कह रहे हैं कि दोनों पदों पर अतिथि/ दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी तैनात हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर सहायक प्राध्यापक का कहना है कि कोई तैनाती नहीं है | संस्थान कभी कहता है कि हमने मा. सर्वोच्च न्यायालय...
जिलाधिकारी देहरादून ने सीएससी सेन्टर व तहसील सदर का किया औचक निरीक्षण मूल्य सूची ना होने पर किया बंद |

जिलाधिकारी देहरादून ने सीएससी सेन्टर व तहसील सदर का किया औचक निरीक्षण मूल्य सूची ना होने पर किया बंद |

उत्तराखण्ड, देहरादून
जिलाधिकारी देहरादून ने सीएससी सेन्टर व तहसील सदर का किया औचक निरीक्षण मूल्य सूची ना होने पर किया बंद | जिलाधिकारी श्रीमती सोनिका ने आज तहसील सदर का औचक निरीक्षण करते हुए तहसील की कार्य व्यवस्था का मुआवना किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने रिकार्डरूम का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कुछ पटवारियों के उपस्थित न रहने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की गई, कार्यों में लापरवाही पर दो पेशकारों को प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज करने के निर्देश तथा सीएससी सेन्टर में रेटलिस्ट न पाये जाने पर दो सीएससी संचालकों की आईडी अगले आदेश तक बंद कर दी गई। आगामी मंगलवार तहसील सदर में कैम्प आयोजित करते हुए अविवादित विरासतन मामलों के निस्तारण के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने तहसील दिवस में कुछ पटवारियों द्वारा फील्ड में होने तथा तहसील दिवस में उपस्थित न रहने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देशित किया कि सभी पटवारी मंग...
मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने गुरुवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर सचिवालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया!

मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने गुरुवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर सचिवालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया!

उत्तराखण्ड
मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने गुरुवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर सचिवालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया! इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों और सचिवालय के सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को गणतंत्र दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर अपने सम्बोधन में मुख्य सचिव ने कहा कि भारत की आजादी के बाद, देश का संविधान बनाने वालों ने यह निर्णय लिया कि देश को गणतांत्रिक देश बनाना है। इसके बाद संविधान बनाकर इसे 26 जनवरी, 1950 को लागू किया गया। हमारे संविधान का एक महत्त्वपूर्ण अंश यह भी है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को समान अवसर का अधिकार प्राप्त है। मुख्य सचिव ने कहा कि इसका एक उदाहरण देश के राष्ट्रपति पद पर आसीन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। कठिन परिस्थितियों के बावजूद वे कभी हिम्मत नहीं हारी, और कहां से कहां तक पहुंची। यह हमारे संविधान की ही देन है। भर्तियों में भ्रष्टाचार जैसी घटनाओं के चलते आज उत्तर...
जिला देहरादून में सुलह-समझौते के आधार पर अधिक से अधिक मुकदमो का निस्तारण होगा 12 मार्च को।

जिला देहरादून में सुलह-समझौते के आधार पर अधिक से अधिक मुकदमो का निस्तारण होगा 12 मार्च को।

उत्तराखण्ड
जिला देहरादून में सुलह-समझौते के आधार पर अधिक से अधिक मुकदमो का निस्तारण होगा 12 मार्च को। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नेहा कुशवाहा ने अवगत कराया है कि माननीय उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशानुसार जनपद देहरादून की समस्त न्यायालयों/विकासनगर/ऋषिकेश/डोईवाला में लंबित मुकदमों का सुलह-समझौते के आधार पर अधिक से अधिक निस्तारण किये जाने हेतु 12 मार्च, 2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना सुनिश्चित किया है जिसमंे M.V.Act के Compoundale cases को भी सुलह-समझौते के आधार पर अधिक से अधिक निस्तारित कर पक्षकारों को कम खर्चे एवं कम समय में उनके वादों का निस्तारण किया जा सकता है एवं इसका फैसला अंतिम होता है एवं इसकी कोई अपील नहीं होती। उन्होनंे अवगत कराया है कि M.V.Act के Compoundale cases मे है, के सम्बंध में 28 फरवरी 2022, 04.03.2022 को समय प्रातः 10ः00 बजे से सा...