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उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: 13 साल से जेल में बंद नाबालिग कैदी को तत्काल रिहा करने के आदेश

उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: 13 साल से जेल में बंद नाबालिग कैदी को तत्काल रिहा करने के आदेश

उत्तराखंड
उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: 13 साल से जेल में बंद नाबालिग कैदी को तत्काल रिहा करने के आदेश उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मानवाधिकार और न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने 13 वर्षों से जेल में बंद एक नाबालिग कैदी को तत्काल रिहा करने के आदेश दिए हैं। यह मामला सामने आने के बाद न्याय व्यवस्था और बाल अधिकारों को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए थे। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि संबंधित कैदी को नाबालिग होने के बावजूद लंबे समय तक जेल में रखा गया, जो कानून और किशोर न्याय अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है। अदालत ने इसे गंभीर चूक मानते हुए संबंधित अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। कोर्ट के इस आदेश के बाद जेल प्रशासन को तुरंत रिहाई की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। इस फैसले को बाल अधिकारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। साथ ही यह...
15 दिसंबर को ऋषिकेश में जिलाधिकारी सुनेंगे जनता की बात,  जनहित के मुद्दो पर डीएम की सीधी सुनवाई, शिकायतों का तुरंत निपटारा  समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर प्रशासन सक्रिय, लोगों से पहुंचने की अपील

15 दिसंबर को ऋषिकेश में जिलाधिकारी सुनेंगे जनता की बात, जनहित के मुद्दो पर डीएम की सीधी सुनवाई, शिकायतों का तुरंत निपटारा समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर प्रशासन सक्रिय, लोगों से पहुंचने की अपील

उत्तराखंड
15 दिसंबर को ऋषिकेश में जिलाधिकारी सुनेंगे जनता की बात,जनहित के मुद्दो पर डीएम की सीधी सुनवाई, शिकायतों का तुरंत निपटारा समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर प्रशासन सक्रिय, लोगों से पहुंचने की अपील जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में सोमवार, 15 दिसंबर को तहसील परिसर ऋषिकेश में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से प्रारंभ होगा। मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने बताया कि जन सुनवाई के दौरान क्षेत्रवासियों की समस्याएँ, शिकायतें और आवेदन सीधे जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जा सकेंगे। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी स्वयं मौके पर जनहित से जुड़े मामलों की सुनवाई करेंगे। जिला प्रशासन ने अधिक से अधिक लोगों से कार्यक्रम में पहुँच कर अपनी समस्याएँ रखने की अपील की है, ताकि उनका समयबद्ध समाधान किया जा सके। मुख्य विकास अधिकारी ने अपने विभागों से संबंधित शि...
“क्राइम की 6 बड़ी ब्रेकिंग: ठगी से लेकर हत्या का खुलासा और हादसों तक—आज का पूरा अपडेट एक साथ पढ़ें”

“क्राइम की 6 बड़ी ब्रेकिंग: ठगी से लेकर हत्या का खुलासा और हादसों तक—आज का पूरा अपडेट एक साथ पढ़ें”

उत्तराखण्ड
"क्राइम की 6 बड़ी ब्रेकिंग: ठगी से लेकर हत्या का खुलासा और हादसों तक—आज का पूरा अपडेट एक साथ पढ़ें" प्रदेश में आज अपराध और हादसों से जुड़ी कई बड़ी घटनाएँ सामने आईं। साइबर ठगी के एक मामले में शातिरों ने युवक से लाखों रुपये हड़प लिए, जिस पर साइबर सेल ने जांच शुरू कर दी है। शहर के व्यस्त मार्केट में लगी आग ने फायर सेफ्टी व्यवस्थाओं की पोल खोल दी, जिसके बाद कई दुकानों को नोटिस जारी किए गए। तीन दिन पुरानी हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझाते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जहां पूछताछ में पुरानी रंजिश सामने आई। एक अन्य घटना में तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आए बाइक सवार की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि हाइवे पर बस और कार की भिड़ंत में कई लोग घायल हुए। इसी बीच पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में अवैध शराब भी जब्त की और दो तस्करों को गिरफ्तार किया। इन सभी घटनाओं के कारण पूरे दिन सुरक्...
मा0 मुख्यमंत्री घोषणाएं प्राथमिकता-डीएम सविन बंसल ने विभागों को चेतायाः लापरवाही हरगिज बर्दाश्त नहीं,

मा0 मुख्यमंत्री घोषणाएं प्राथमिकता-डीएम सविन बंसल ने विभागों को चेतायाः लापरवाही हरगिज बर्दाश्त नहीं,

उत्तराखंड
मा0 मुख्यमंत्री घोषणाएं प्राथमिकता-डीएम सविन बंसल ने विभागों को चेतायाः लापरवाही हरगिज बर्दाश्त नहीं, जिलाधिकारी सविन बसंल ने ऋषिपर्णा सभागार में मुख्यमंत्री घोषणाओं की विभागवार समीक्षा बैठक ली। बैठक में डीएम ने सभी विभागों द्वारा घोषणाओं पर की गई प्रगति की विस्तृत जानकारी ली और लंबित मामलों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा कि मुख्यमंत्री घोषणाएं प्राथमिकता वाले कार्य हैं, इसलिए किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने विभागवार प्रस्तुतियों का अवलोकन करते हुए धीमी गति से चल रहे कार्यों पर नाराज़गी जताई और संबंधित अधिकारियों को तत्काल सुधार करने के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान आवास, एमडीडीए, नगर निगम, खेल, युवा कल्याण आदि विभागों में भूमि चयन समस्या के कारण लंबित घोषणाओं पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिए क...