Author: ucnnews

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) द्वारा प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग और निर्माणों के खिलाफ चलाया जा रहा सख्त अभियान लगातार जारी है। राजधानी के विकास को व्यवस्थित, सुरक्षित और नियमानुसार बनाए रखने के उद्देश्य से एमडीडीए रोजाना विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण और कार्रवाई कर रहा है। अवैध कॉलोनाइज़र और नियमों को दरकिनार कर भूमि का दुरुपयोग कर रहे व्यक्तियों पर कार्रवाई की जा रही है, ताकि भविष्य में प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध और असंगठित विकास न बढ़ सके। एमडीडीए का यह अभियान न केवल शहर के सुनियोजित विकास को दिशा दे रहा है, बल्कि आम नागरिकों के हितों और सुरक्षा को भी सुनिश्चित कर रहा है। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत विकसित नगर, शिमला बाईपास और आसपास के ग्रामीण इलाकों में अवैध प्लॉटिंग पर एमडीडीए की टीम ने आज भी कार्रवाई जारी रखी। होरोवाला रोड, छरबा, देहरादून में मदन ...

“लक्सर में हत्या का पर्दाफाश: पुलिस ने कथित हत्याकांड का किया खुलासा” उत्तराखंड — लक्सर में पुलिस ने एक हत्या के मामले का पर्दाफाश किया है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शुरुआती जांच के आधार पर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामले की वजह पर अभी आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि घटना किसी जमीन विवाद या निजी रंजिश की वजह से हो सकती है। पुलिस मामले की पूरी जांच कर रही है और कोर्ट में पेशगी की तैयारी चल रही है।    ...

उत्तराखंड में स्वास्थ्य शिक्षा को राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप आधुनिक, पारदर्शी और रोजगारोन्मुख बनाने की दिशा में आज एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्पष्ट निर्देशों और दूरदर्शी नेतृत्व और स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति आयोग अधिनियम–2021 (National Commission for Allied and Healthcare Professions Act – 2021) के तहत उत्तराखंड राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखरेख परिषद के गठन की प्रक्रिया को तेजी देने हेतु सचिवालय में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने की। बैठक की शुरुआत में स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय और आपदा–संवेदनशील राज्य में आधुनिक, प्रशिक्षित और प्रमाणित allied health workforce का विकास अत्यंत आवश्यक है। परिषद के गठ...

देहरादून। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के कम में उत्तराखण्ड राज्य में प्री एसआईआर गतिविधियां शुरु कर दी गई हैं। इस चरण में आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर प्रारम्भिक तैयारियां की जाएंगी, साथ ही एसआईआर के दौरान मतदाताओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो इसके दृष्टिगत "प्रत्येक मतदाता तक पहुंच , समन्वय और संवाद' अभियान पर कार्य किया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ० बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अलग-अलग वर्षों में इससे पूर्व 11 बार विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) पूरे देश में संपादित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि उत्तराखण्ड में वर्ष 2003 में एसआईआर किया गया था। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 में आयोग द्वारा पहले चरण में बिहार और दूसरे चरण में 12 अन्य राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया गतिमान है। उन्होंने बताया कि आयोग का इस पूरी प्रकि...

UKSSSC उत्तराखंड के विभिन्न विभागों में 57 पदों पर भर्ती का नोटिफिशन जारी, सागर मलिक इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in पर 30 दिसम्बर, 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी को अपने नाम व जन्मतिथि के सत्यापन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र में हाईस्कूल का प्रमाण-पत्र के साथ-साथ अपने आधार कार्ड के दोनों तरफ की छायाप्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी को अपने ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी / उपश्रेणी का प्रमाण-पत्र, ऐसे पद जिनके लिए अनुभव प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता हो, अनुभव प्रमाण-पत्र भी अपलोड करना अनिवार्य होगा। महत्वपूर्ण तिथियां विज्ञापन प्रकाशन की तिथि: 03 दिसम्बर, 2025 ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारम्भ तिथि : 10 दिसम्बर, 2025 ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि: 30 दिसम्बर, 2025 ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि: 03 जनवरी, 2026 से ...

देहरादून में अवैध प्लॉटिंग और निर्माणों पर एमडीडीए का “जीरो-टॉलरेंस” अभियान — प्लॉटिंग ध्वस्त, भवन सील मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने हाल ही में राजधानी देहरादून में अवैध निर्माणों और प्लॉटिंग के खिलाफ विशेष कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान कई बहुमंजिला भवनों और व्यावसायिक/आवासीय निर्माणों को सील किया गया — कई प्लॉटिंग स्थलों को ध्वस्त भी किया गया। कार्रवाई के तहत जिन इलाकों पर शिकंजा कसा गया, उनमें सहस्त्रधारा रोड, विधौली, कंडोली आदि शामिल हैं। इन क्षेत्रों में बिना स्वीकृति के चल रहे एकाधिक भवनों पर कार्रवाई की गई। इसके अलावा, एमडीडीए ने कई प्लॉटिंग साइट्स पर बुलडोजर चलाया — कुछ रिपोर्टों के अनुसार करीब 70 बीघा भूमि पर हो रही अवैध प्लॉटिंग रोक दी गई। उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने स्पष्ट कहा है कि प्राधिकरण किसी भी अनधिकृत निर्माण या प्लॉटिंग को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्हों...

उच्च शिक्षण संस्थानों में बच्चों की व्यापक ड्रग्स टेस्टिंग अभियान के आगाज के साथ अब तक जिले में 3 बड़े संसथानों में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं की रैंडम सैम्पलिंग   जिलाधिकारी सविन बंसल ने नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार व विद्यार्थियों में बढती नशे की प्रवृत्ति पर सख्त रुख अपनाते हुए जिले में स्थित सभी शैक्षित संस्थानों में रोस्टरवार अभियान चलाते हुए टेस्टिंग कराने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में उप जिलाधिकारी सदर हरिगिरि के नेतृत्व में आज दूसरे दिन भी ग्राफिकएरा डीम्ड यूनिवर्सिटी 150 छात्र/छात्रओं की रेंडम सैम्पलिंग की गई। वहीं जिलाधिकारी के सख्त निर्देश है कि यदि किसी स्कूल कालेज में ड्रग टेस्टिंग में कोई विद्यार्थी, बच्चे पासिटिव पाए जाते हैं तो सम्बन्धित डीन, कालेज स्वामी के विरूद्ध अपराधिक कार्यवाही की जाएगी। मा० मुख्यमंत्री के नशामुक्त राज्य के विजन क...

बनभूलपुरा रेलवे भूमि विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हल्द्वानी में सुरक्षा कड़ी हल्द्वानी के बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण मामले में आज सुप्रीम कोर्ट अपना अहम फैसला सुनाने जा रहा है। फैसले से पहले पूरे इलाके में सुरक्षा को लेकर विशेष इंतज़ाम किए गए हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस के साथ-साथ पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात कर दी गई है, जिससे माहौल शांत रहे और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो। पिछले कई दिनों से इस मामले को लेकर लोगों में चिंता और उत्सुकता दोनों बनी हुई हैं, क्योंकि हजारों परिवारों पर इस फैसले का सीधा असर पड़ सकता है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर इलाके को लगभग छावनी जैसी सुरक्षा में बदल दिया है। दुकानें, गलियां और आसपास के रेलवे क्षेत्र में लगातार गश्त और निगरानी बढ़ा दी गई है। स्थानीय लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और उम्मीद जताई जा रही है...