उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड राज्य वन्यजीव बोर्ड की आज 19 वीं बैठक हुई। ये बैठक मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई। इस दौरान सीएम ने बंदरों और जंगली सूअरों की समस्या को दूर करने हेतु फोकस होकर काम करने के निर्देश दिए। तो वहीं राहत राशि को 4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रूपए करने का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ने मानव वन्यजीव संघर्ष राहत राशि का वितरण 15 दिनों में सुनिश्चित किए जाने की व्यवस्था बनाने के भी निर्देश देते हुए कहा कि वन्यजीवों के हमले में किसी व्यक्ति की मृत्यु पर राहत राशि को 4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रूपए करने का प्रस्ताव जल्द से जल्द कैबिनेट में लाया जाए। मुख्यमंत्री ने बाघों की संख्या में उत्तराखण्ड राज्य को तीसरे स्थान पर रहने पर बधाई देते हुए कहा कि इसमें स्थानीय लोग बधाई के विशेष पात्र हैं। यह राज्य के क्षेत्रफल को देखते हुए महत्तव...

उत्तराखंड में महिलाओं के लिए खुशखबरी है। सीएम धामी ने महिलाओं को रक्षाबंधन का तोहफा दिया है। बताया जा रहा है कि रक्षाबंधन के पर्व पर इस बार भी महिलाओं को सरकार ने रोडवेज बसों में निशुल्क बस यात्रा का तोहफा दिया है। रक्षाबंधन के दिन सभी महिलाएं रोडवेज बसों में निशुल्क सफर कर सकेंगी। सीएम ने इसके निर्देश दिए है। मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर रक्षाबंधन के अवसर पर आगामी 30 अगस्त को प्रदेश की महिलाओं को प्रदेश के अंदर उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों के किराये में शत प्रतिशत छूट दी जाएगी। इस सम्बन्ध में सचिव परिवहन अरविंद सिंह ह्यांकी द्वारा प्रबंध निदेशक उत्तराखण्ड परिवहन निगम को निर्देश जारी कर दिये दिए हैं। इस घोषणा के तहत छूट का लाभ केवल राज्य के भीतर यात्रा करने पर ही मिल सकेगा। बताया जा रहा है कि महिलाएं रक्षाबंधन के दिन प्रदेश में कहीं भी निश...

उत्तराखड में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए धामी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार की ओर से वर्ष 2015 में बनाई गई सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) नीति को 31 मार्च को खत्म कर दिया गया है। इसकी जगह सरकार ने एमएसएमई नीति 2023 को मंजूरी दी है। नई एमएसएमई नीति के तहत अब राज्य सरकार प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग लगाने पर 50 लाख से चार करोड़ रुपये तक की सब्सिडी देगी। आइए जानते हैं इस नीति के बारे में.. मीडिया रिपोर्टस के अनुसार धामी सरकार ने कैबिनेट बैठक में नई एमएसएमई नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति में कई अहम बदलाव किए गए है। सरकार ने नई नीति में सेवा क्षेत्र को अलग कर दिया है, इसका लाभ केवल विनिर्माण उद्योगों के लिए मिलेगा। नई इकाई और न्यूनतम 7 सहायक (Ancillary) इकाईयों के साथ ही एससी, एसटी, महिला, दिव्यांग के स्वामित्व वाली इकाईयो...

उत्तराखंड में ड्रोन उड़ाने को लेकर नीति तैयार की गई है। धामी कैबिनेट ने ड्रोन नीति को मंजूरी दी है। बताया जा रहा है कि इस नीति से जहां रोजगार बढ़ने की उम्मीद हैं वहीं सरकार ने इसके लिए एक हजार करोड़ निवेश का लक्ष्य रखा है। साथ ही राज्य में ड्रोन निर्माण, ड्रोन सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए विशेष सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है। आइए जानते है इसके बारें में पूरी डिटेल्स… मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड ड्रोन प्रोत्साहन एवं उपयोग नीति को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी है। इस नीति के जरिये सरकार ने प्रदेश में निर्माण व सेवा क्षेत्र में एक हजार करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा है। इसके लिए पांच हजार रोजगार और पांच हजार ड्रोन पायलट के स्वरोजगार की भी उम्मीद जताई है। नीति में ड्रोन निर्माण व सेवा के क्षेत्र में निवेश करने वालों को एक करोड़ रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। बताया जा रहा है ...

उत्तराखंड में बारिश कहर बनकर बरस रही है। जगह जगह पहाड़ धंस रहे हैं, केदारघाटी में बड़ा हादसा हुआ है। यहां गौरीकुंड में भूस्खलन से 19 लोग लापता हो गए। मलबे से चार शव बरामद हुए हैं, जबकि अब 15 लापता लोगों के लिए ढूंढने के लिए रेस्क्यू जारी है। वहीं सीएम धामी ने देहरादून स्थित आपदा नियंत्रण कक्ष पहुंचकर रुद्रप्रयाग में हुए हादसे का अपडेट लिया है। साथ ही जिलाधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। मीडिया रिपोर्टस के अनुसार केदारनाथ घाटी में देर रात से जारी भारी बारिश आफत बनकर बरसी है। बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा मार्ग गौरीकुंड डाटपुलिया के समीप भारी भू-स्खलन  हो गया। जिसकी चपेट में तीन दुकानें आ गई। इस घटना में 19 लोग लापता हो गए हैं। इन लापता लोगों में 8 लोग नेपाल मूल के होने की सूचना है। जिसमें से मलबे में दबे 4 शव बरामद किए गए हैं। वहीं सीएम धामी ने कहा कि वहां रेस्क्यू का कार्य जारी है। रेस्क...

उत्तराखंड में अब बच्चों के स्कूल में एडमिशन को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। बताया जा रहा है कि राज्य कैबिनेट ने स्कूलों में एडमिशन के लिए अब छात्र-छात्राओं के लिए आयु सीमा तय कर दी है। अब पहली क्लास में उन छात्र-छात्राओ को एडमिशन मिलेगा जिसेने 1 अप्रैल को अथवा उससे पहले 6 साल की उम्र पूरी कर ली हो। वहीं अन्य क्लास के लिए भी आयु सीमा तय की गई है। मिली जानकारी के अनुसार धामी कैबिनेट ने गुरूवार को हुई बैठक में कई बड़े फैसले लिए है। इस बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूलों में एडमिशन को लेकर आयु सीमा तय की गई है। बताया जा रहा है कि 3 साल तक बाल वाटिका में बुनियादी शिक्षा के अध्ययन के बाद 6 वर्ष की आयु में वह पहली कक्षा में छात्र प्रवेश करेंगे। 3 से 5 साल के आयु को प्री प्राइमरी के लिए तय किया गया है। और उत्तराखंड सरकार ने इसके तहत चार हजार से ज्यादा बाल वाटिका ने भी शुरू कर दी हैं...

उत्तराखंड में तबादलों का दौर जारी है। शासन ने एक बार फिर तबादला किया है। ये तबादले आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें विभाग व होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें विभाग के अधीन कार्यरत अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। जिसकी लिस्ट जारी की गई है। मीडिया रिपोर्टस के अनुसार  उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 में किये गये प्राविधानों के अन्तर्गत आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें विभाग व होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें विभाग के अधीन कार्यरत समूह ‘क’ एवं समूह ‘ख’ अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। जिसके आदेश जारी किए गए है। देखें किसे मिली कहां तैनाती, ये है सूची BREAKING: उत्तराखंड में अब इस विभाग में हुए तबादले, देखें लिस्ट… pic.twitter.com/weg8UmN9qz — uttarakhand news (@SKhanbrain) August 4, 2023...