देहरादून

उत्तराखंड : हल्द्वानी मामले में मुख्यमंत्री ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक, मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ की हालत की समीक्षा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अवैध निर्माण को हटाये जाने के दौरान पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों एवं कार्मिकों पर हुए हमले तथा क्षेत्र में अशान्ति फैलाने की घटना को गम्भीरता से लिया है। मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित अधिकारियों को क्षेत्र में शान्ति एवं कानून व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के सख्त निर्देश भी दिये है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में गुरूवार को सांय मुख्यमंत्री आवास में मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूडी, पुलिस महानिदेशक श्री अभिनव कुमार तथा अन्य उच्चाधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों से शान्ति बनाये रखने की अपील करते हुए अराजक तत्वों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही के निर्देश दिये है। मुख्यमंत्री...

उत्तराखंड : होमगार्डों को अब बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी, हेलिपैड सुरक्षा की सौंपी जाएगी कमान शासन की ओर से होमगार्डों को अब बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी की जा रही है। शासन ने होमगार्ड विभाग से प्रदेश के सभी हेलिपैड की सुरक्षा के लिए होमगार्ड उपलब्ध कराने की बात कही है। शासन के निर्देश पर आईजी-कमांडेंट जनरल होमगार्ड ने प्रदेश के सभी जिला कमांडेंट से नौ-नौ होमगार्डों के नामों की सूची मांगी है। सूची मिलने के बाद होमगार्डों की हेलिपैड पर तैनाती की जाएगी। प्रदेश मेें लगातार होमगार्डों के लिए नई पहल शुरू करने के साथ ही नई सुविधाओं से भी लैस किया जा रहा है। हाल ही में सूबे के महिला और पुरुष होमगार्डों को पिस्तौल से लेकर एसएलआर चलाने का प्रशिक्षण दिया गया है। इससे इतर, होमगार्डों के ऊपर अब तक वीआईपी, वीवीआई, अपराध और यातायात की कमान संभालने की जिम्मेदारी थी लेकिन अब होमगार्डों को एक और...

उत्तराखंड : देहरादून के इस गांव की प्रधान के कुशल प्रबंधन के कायल हुए लोग, कामकाज समझने के लिए आते हैं कई राज्यों के पंचायत प्रतिनिधि जज्बा हो तो अल्प शिक्षा भी आड़े नहीं आती। उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित बड़कोट ग्राम पंचायत की प्रधान सरिता देवी इसका प्रमाण हैं। सिर्फ 10वीं पास सरिता की नेतृत्व क्षमता और कुशल प्रबंधन से यह ग्राम पंचायत स्वच्छ ग्रामीण परिवेश का तमगा पाने के साथ आदर्श पंचायत के रूप में भी ख्याति अर्जित कर रही है। उनके इस प्रयास को पंचायती राज विभाग वर्ष 2022-23 में राज्य स्तर और वर्ष 2023-24 में जिला स्तर पर पुरस्कृत कर चुका है। ग्रामोत्थान में इस योगदान के लिए केंद्र सरकार ने इसी वर्ष गणतंत्र दिवस पर सरिता को नई दिल्ली आमंत्रित किया। उनकी पंचायत के कामकाज को जानने-समझने के लिए जम्मू-कश्मीर समेत अन्य राज्यों के दर्जनों पंचायत प्रतिनिधि भ्रमण पर आ चुके हैं। द...

उत्तराखंड : नगर निगम देहरादून की 13 हजार फाइलें गायब, राज्य सूचना आयुक्त ने पकड़ी बड़ी लापरवाही नगर निगम देहरादून की 13 हजार फाइलें रहस्यमय ढंग से गायब हो गईं। राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने सुनवाई के दौरान यह मामला पकड़ा तो उन्होंने कार्रवाई के लिए सचिव शहरी विकास, निदेशक शहरी विकास को आदेश भेजा है। उन्होंने कहा, इस मामले की कहीं पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए भी व्यवस्था की जाए। राज्य सूचना आयोग ने तरुण गुप्ता की अपील पर सुनवाई के दौरान नगर निगम से छह माह पूर्व गायब पत्रावलियों का विवरण तैयार करने को कहा था। राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट के निर्देश पर नगर निगम ने छह माह में रिपोर्ट तैयार की, जिसमें वर्ष 1989 से 2021 तक नगर निगम अभिलेखों से 13 हजार 743 पत्रावलियां गायब होने की बात सामने आई है। राज्य सूचना आयुक्त ने इतनी बड़ी संख्या में पत्रावलियों के नगर निगम से गायब होने को गंभीरत...

उत्तराखंड : प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए 'धामी अगेंस्ट ड्रग' अभियान हुआ शुरू, सीएम धामी को भेजे गए सुझाव उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने की दिशा में भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) महानगर देहरादून ने धामी अगेंस्ट ड्रग अभियान शुरू किया है। जिसके तहत भाजयुमो के पदाधिकारियों ने नशा तस्करों पर नकेल कसने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुझाव भेजे हैं। रैली निकालकर नशे के विरुद्ध जागरूक करने के साथ ही भाजयुमो ने जिलाधिकारी को सुझाव पत्र सौंपा है। मंगलवार को भाजयुमो महानगर के पदाधिकारी लैंसडाउन चौक के निकट महानगर कार्यालय में एकत्रित हुए। यहां से धामी अगेंस्ट ड्रग अभियान की शुरुआत करते हुए भाजयुमो ने कलेक्ट्रेट तक जन जागरूकता रैली निकाली। हाथों में पोस्टर लेकर आमजन को नशा मुक्त उत्तराखंड बनाने के लिए प्रेरित किया गया। जिलाधिकारी सोनिका को भाजयुमो पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के ...

उत्तराखंड : कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री हरक स‍िंह रावत के ठ‍िकानों पर ED की छापेमारी, तीन राज्‍यों में पहुंची टीम प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बुधवार को कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के ठ‍िकानों पर छापेमारी की। आधिकारिक सूत्रों ने जानकारी देते हुए बताया क‍ि उत्तराखंड, दिल्ली और चंडीगढ़ में कई ठ‍िकानों पर तलाशी ली गई है। बता दें, हरक स‍िंह रावत ने 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा छोड़ दी थी और कांग्रेस में शामिल हो गए थे। भाजपा सरकार में राज्य के वन मंत्री के रूप में रावत के कार्यकाल के दौरान, रावत और उनके कुछ विभागीय अधिकारियों पर टाइगर सफारी परियोजना के तहत कॉर्बेट पार्क के पाखरो रेंज में अवैध पेड़ काटने और निर्माण में शामिल होने से संबंधित गंभीर आरोप लगे। भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि पाखरो बाघ सफारी ...

उत्तराखंड : आठ विभागों की 41 सेवाएं अब सेवा का अधिकार के दायरे में आई, तय की गई समय सीमा सरकार ने सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत आठ विभागों की 41 और डीबीटी से दी जाने वाली सेवाओं को अधिसूचित कर दिया है। अब इन सभी सेवाओं के लिए समयसीमा, जिम्मेदार अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी तय हो गए हैं। सभी सेवाओं की दूसरी अपील सेवा का अधिकार आयोग सुनेगा। अब विभिन्न विभागों की 896 सेवा का अधिकार आयोग के दायरे में आ चुकी हैं। अपर सचिव डॉ. आशीष श्रीवास्तव की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति सेवाओं के लिए अभिलेखों के भौतिक सत्यापन के बाद 110 दिन, पेंशन योजनाओं के लिए 45 दिन, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम 1989, नागरिक अधिनियम 1955 का क्रियान्वयन को 15 दिन का समय तय किया गया है। इन सभी योजनाओं में बजट उपलब्धता की शर्त भी साथ में लगी है। इनके लिए जिला ...

उत्तराखंड : बिना रजिस्ट्रेशन, लिव इन रिलेशन अब होगी जेल समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद प्रदेश में लिव इन रिलेशनशिप का वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन न कराने पर युगल को छह महीने का कारावास और 25 हजार का दंड या दोनों हो सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के तौर पर जो रसीद युगल को मिलेगी उसी के आधार पर उन्हें किराए पर घर, हॉस्टल या पीजी मिल सकेगा। सूत्रों के मुताबिक, हाल ही में धामी सरकार को सौंपे गए यूसीसी ड्राफ्ट में यह प्रावधान किया गया है। यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। इसके मुताबिक, सिर्फ एक व्यस्क पुरुष व वयस्क महिला ही लिव इन रिलेशनशिप में रह सकेंगे। वे पहले से विवाहित या किसी अन्य के साथ लिव इन रिलेशनशिप या प्रोहिबिटेड डिग्रीस ऑफ रिलेशनशिप में नहीं होने चाहिए। लिव-इन में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को लिव-इन में रहने के लिए ...

उत्तराखंड : सीएम धामी आज व‍िधानसभा में पेश करेंगे व‍िधेयक, यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दूसरे दिन आज सरकार समान नागरिक संहिता से संबंधित विधेयक सदन में प्रस्तुत करेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भारतीय संविधान की एक प्रति के साथ देहरादून स्थित अपने आवास से रवाना हो गए हैं। सीएम धामी आज विधानसभा में समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक पेश करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया, "देवभूमि उत्तराखण्ड के नागरिकों को एक समान अधिकार देने के उद्देश्य से आज विधानसभा में समान नागरिक संहिता का विधेयक पेश किया जाएगा। यह हम सभी प्रदेशवासियों के लिए गर्व का क्षण है कि हम यूसीसी लागू करने की दिशा में आगे बढ़ने वाले देश के पहले राज्य के रूप में जाने जाएंगे।" देहरादून में उत्तराखंड विधानसभा के बाहर सुरक्षा ...

उत्तराखंड : पूर्व सदस्यों को दी गई श्रद्धांजलि, सदन कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित उत्तराखंड विधानसभा सत्र आज सोमवार से शुरू हो गया है। पहले दिन निधन प्रस्ताव के बाद सदन कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित रि दिया गया है। सत्र से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण से शिष्टाचार भेंट की। इसके बाद वह सदन में पहुंचे। जहां निधन प्रस्ताव पर सीएम धामी ने कहा कि आज पूरा सदन दुखी है। पूर्व सदस्यों सरवत करीम, मोहन सिंह रावत, पूरण सिंह, कृष्ण सिंह, नरेंद्र सिंह और धनी राम को श्रद्धांजलि दी गई। आज पांच फरवरी से शुरू हुआ विधानसभा सत्र आठ फरवरी तक चलेगा, जिसके लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सत्र के लिए विधानसभा सचिवालय को विधायकों से 250 से अधिक प्रश्न मिले हैं।सदन में यूसीसी विधेयक पेश होगा, जिसके चलते हंगामे के आसार है। विपक्ष ने भी सदन में सरक...