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देहरादून

उत्तराखंड : आठ आयुर्वेद चिकित्सालयों के लिए 82 पदों की मंजूरी, मरीजों को मिलेगा बेहतर उपचार

उत्तराखंड : आठ आयुर्वेद चिकित्सालयों के लिए 82 पदों की मंजूरी, मरीजों को मिलेगा बेहतर उपचार

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उत्तराखंड : आठ आयुर्वेद चिकित्सालयों के लिए 82 पदों की मंजूरी, मरीजों को मिलेगा बेहतर उपचार प्रदेश सरकार ने आठ राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालयों के लिए 82 पद सृजित करने की मंजूरी दे दी है। इससे अस्पतालों में आने वाले मरीजों को बेहतर उपचार की सुविधा मिलेगी। केंद्र सरकार के आयुष मिशन के तहत प्रदेश के आठ आयुर्वेद अस्पतालों को उच्चीकृत कर 10 बेड के बनाए गए। इसमें झाजरा, माजरा, चंबा, मुनिकीरेती, कोटद्वार, पौड़ी, बड़कोट, बड्डा पिथौरागढ़ शामिल हैं। इन अस्पतालों में उच्चीकरण के बाद चिकित्साधिकारियों, डॉक्टरों, फार्मासिस्ट की कमी से मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। जबकि चिकित्सा उपकरण, फर्नीचर के साथ मरीजों को भर्ती करने के लिए बेड की सुविधा है। मंत्रिमंडल ने अस्पतालों के लिए 82 पद सृजित करने की मंजूरी दे दी है। उत्तरांचल क्राइम न्यूज़ के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट |...
उत्तराखंड : शासन ने UCC विधेयक की नियमावली के लिए गठित ड्राफ्ट समिति से अपर सचिवों को हटाया

उत्तराखंड : शासन ने UCC विधेयक की नियमावली के लिए गठित ड्राफ्ट समिति से अपर सचिवों को हटाया

उत्तराखण्ड, देहरादून
उत्तराखंड : शासन ने UCC विधेयक की नियमावली के लिए गठित ड्राफ्ट समिति से अपर सचिवों को हटाया समान नागरिक संहिता का विधेयक विधानसभा से पारित करने के बाद सरकार ने इसकी नियमावली बनाने के लिए जो ड्राफ्ट समिति गठित की थी, उसमें से पदेन सदस्य के तौर पर शामिल सभी अपर सचिवों को हटा दिया गया है। गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। जारी आदेश के मुताबिक, समिति में अब कुल पांच सदस्य हैं। समिति की अध्यक्षता पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह करेंगे। इनके अलावा समिति में दून विवि की प्रो. सुरेखा डंगवाल, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़ सदस्य के रूप में रहेंगे। अपर सचिवों की जगह अपर पुलिस महानिदेशक अमित सिन्हा को सदस्य बनाया गया है। जबकि स्थानिक आयुक्त अजय मिश्रा समिति के सदस्य सचिव हैं। सूत्रों के मुताबिक अपर सचिवों को ड्राफ्ट कमेटी में शामिल किए जाने को लेकर कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को वरिष्ठता को...
उत्तराखंड : प्रदेश के 17 शिक्षकों को मिलेगा शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार

उत्तराखंड : प्रदेश के 17 शिक्षकों को मिलेगा शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार

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उत्तराखंड : प्रदेश के 17 शिक्षकों को मिलेगा शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार प्रदेश सरकार ने शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार-2023 की घोषणा कर दी है। उल्लेखनीय प्रदर्शन और गुणात्मक सुधार के लिए प्रारंभिक शिक्षा में 11, माध्यमिक शिक्षा में छह एवं शिक्षक प्रशिक्षण संवर्ग से एक शिक्षक समेत कुल 17 शिक्षक इस पुरस्कार से सम्मानित किए जाएंगे। इनमें छह महिलाएं हैं। पौड़ी जिले से सर्वाधिक तीन शिक्षक पुरस्कार के पात्र हुए हैं, जबकि नैनीताल और चंपावत जिले के दो-दो शिक्षकों को पुरस्कार मिलेगा। शिक्षा महानिदेशक ने वर्ष 2023 में शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार के लिए चयनित शिक्षकों के संबंध में चार जनवरी, 2024 को शासन को प्रस्ताव भेजा था। सबसे पहले राज्य चयन समिति की 11 दिसंबर, 2023 को बैठक में इन 17 शिक्षकों को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए यह पुरस्कार देने की संस्तुति की गई थी। विभ...
उत्तराखंड: राज्य में महंगी होगी शराब, नई आबकारी नीति को मिली मंजूरी, दुकानदारों के लिए भी बदले नियम

उत्तराखंड: राज्य में महंगी होगी शराब, नई आबकारी नीति को मिली मंजूरी, दुकानदारों के लिए भी बदले नियम

उत्तराखण्ड, देहरादून
उत्तराखंड: राज्य में महंगी होगी शराब, नई आबकारी नीति को मिली मंजूरी, दुकानदारों के लिए भी बदले नियम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में नई आबकारी नीति पर मुहर लगा दी गई। नीति में इस वर्ष शराब की कीमतों में पांच से 10 प्रतिशत तक की वृद्धि प्रस्तावित की गई है। साथ ही विदेशी मदिरा की थोक आपूर्ति में स्थानीय निवासियों की भागीदारी भी नीति में सुनिश्चित की गई है। नीति में देशी शराब में स्थानीय फलों यथा कीनू, माल्टा, काफल, सेब, नाशपाती, तिपूर, आड़ू आदि के इस्तेमाल को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने बजट सत्र देहरादून में करने पर भी मुहर लगाई है। इसकी तिथि तय करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही उड़ान योजना की तर्ज पर उत्तराखंड को देश व विदेश के विभिन्न शहरों से जोड़ने के लिए उत्तराखंड हवाई संपर्क योजना लागू करने पर भी...
उत्तराखंड : कल से जीपीएस वाली गाड़ियां ही जा सकेंगी घंटाघर, गलती करने पर परमिट होगा निरस्त

उत्तराखंड : कल से जीपीएस वाली गाड़ियां ही जा सकेंगी घंटाघर, गलती करने पर परमिट होगा निरस्त

उत्तराखण्ड, देहरादून
उत्तराखंड : कल से जीपीएस वाली गाड़ियां ही जा सकेंगी घंटाघर, गलती करने पर परमिट होगा निरस्त दून शहर की बदहाल यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने और आमजन की सुरक्षा के दृष्टिगत कल यानी शुक्रवार से घंटाघर और परेड ग्राउंड के आसपास के क्षेत्र में जीपीएस के बिना यात्री वाहनों का संचालन नहीं हो सकेगा। संभागीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) के सचिव/आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि इस क्षेत्र में शुक्रवार से केवल वही यात्री वाहन संचालित होंगे, जिनमें जीपीएस लगा होगा। वाहन संचालकों को जीपीएस लगाने के लिए आरटीए ने 15 फरवरी तक की छूट दी थी, जो आज समाप्त हो जाएगी। जिन वाहनों में जीपीएस नहीं लगा होगा, वह प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर संचालित हो सकेंगे। संभागीय परिवहन प्राधिकरण सचिव सुनील शर्मा ने बताया कि गढ़वाल मंडलायुक्त विनय शंकर पांडेय की अध्यक्षता में 23 दिसंबर को हुई आरटीए की बैठक के निर्णयों पर 11 जनवर...
उत्तराखंड : सीएम धामी और प्रदेश प्रभारी गौतम की मौजूदगी में राज्यसभा सांसद के लिए महेंद्र भट्ट ने किया नामांकन

उत्तराखंड : सीएम धामी और प्रदेश प्रभारी गौतम की मौजूदगी में राज्यसभा सांसद के लिए महेंद्र भट्ट ने किया नामांकन

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उत्तराखंड : सीएम धामी और प्रदेश प्रभारी गौतम की मौजूदगी में राज्यसभा सांसद के लिए महेंद्र भट्ट ने किया नामांकन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने आज बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की मौजूदगी में राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। विधानसभा परिसर में पूर्ण होने वाली इस प्रक्रिया के लिए भट्ट ने सभी औपचारिकताओं को पूरा किया। इसके बाद उन्होंने नामांकन पत्र चुनाव अधिकारी को सौंपा। इस दौरान मंत्री, सभी विधायक, प्रदेश महामंत्री संगठन अजेय कुमार समेत पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। चौंकाने के लिए मशहूर भाजपा केंद्रीय नेतृत्व के एक और फैसले से उत्तराखंड भाजपा सरप्राइज हुई थी। पार्टी ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया है। राज्यसभा सांसद रहे अनिल बलूनी का छह साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद राज्यस...
उत्तराखंड : बिजली दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर 19 फरवरी से जनसुनवाई, एक अप्रैल से लागू होंगी नई दरें

उत्तराखंड : बिजली दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर 19 फरवरी से जनसुनवाई, एक अप्रैल से लागू होंगी नई दरें

उत्तराखण्ड, देहरादून
उत्तराखंड : बिजली दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर 19 फरवरी से जनसुनवाई, एक अप्रैल से लागू होंगी नई दरें प्रदेश में बिजली दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग 19 फरवरी से जनसुनवाई शुरू करने जा रहा है। गढ़वाल मंडल में दो और कुमाऊं मंडल में दो शहरों में सुनवाई के बाद आयोग अपना निर्णय लेगा और नई विद्युत दरें एक अप्रैल से लागू हो जाएंगी। आयोग के सचिव नीरज सती ने बताया कि देहरादून के अलावा अल्मोड़ा, टिहरी गढ़वाल और रुद्रपुर में जनसुनवाई होगी। इसमें कोई भी उपभोक्ता शामिल होकर अपना पक्ष रख सकता है। हितधारकों को भी यहां सुनवाई का मौका दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जनसुनवाई के बाद आयोग बैठक करेगा और विद्युत दरों पर अंतिम निर्णय लेगा। कहां कब जनसुनवाई : - 19 फरवरी, सुबह 10:30 से दोपहर एक बजे - सभागार, नगर पालिका, माल रोड, अल्मोड़ा 20 फरवरी, सुबह 10 से दोपहर एक ...
उत्तराखंड : दून में होगा विधानसभा सत्र, आबकारी नीति मंजूर

उत्तराखंड : दून में होगा विधानसभा सत्र, आबकारी नीति मंजूर

उत्तराखण्ड, देहरादून
उत्तराखंड : दून में होगा विधानसभा सत्र, आबकारी नीति मंजूर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार को विधानसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण नियमावली पर मुहर लगाई गई। इसके अलावा सिक्योरिटी एजेंसी की ड्रेस पुलिस आर्मी से अलग होने को लेकर भी फैसला लिया गया। बैठक में फैसला लिया गया कि विधानसभा का सत्र देहरादून में ही होगा। तिथियों पर निर्णय लेने का अधिकार सीएम को दिया गया। ग्रीष्मकालीन सत्र गैरसैण में होगा। वहीं आबकारी नीति को मंजूरी मिल गई है। 4000 करोड़ के लक्ष्य को 4400 करोड़ किया गया। ये फैसले हुए : - -चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों के लिए व्यवस्था। गोल्डन कार्ड से अलग होने वालों को प्रतिपूर्ति मिलेगी। -दृष्टि पत्र 2022 के तहत राज्य के मेधावी छात्र, जो टॉप 50 यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाएंगे, उन्हें 50 हजार मिलेंगे। एनआइआरएफ के टॉप 5...
उत्तराखंड: प्रदेश के 25 हजार उपनल कर्मचारियों का बढ़ेगा 10% मानदेय, कैबिनेट में आ सकता है प्रस्ताव

उत्तराखंड: प्रदेश के 25 हजार उपनल कर्मचारियों का बढ़ेगा 10% मानदेय, कैबिनेट में आ सकता है प्रस्ताव

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उत्तराखंड: प्रदेश के 25 हजार उपनल कर्मचारियों का बढ़ेगा 10% मानदेय, कैबिनेट में आ सकता है प्रस्ताव सरकार उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम के 25 हजार कर्मचारियों का 10 प्रतिशत मानदेय बढ़ाने जा रही है। मानदेय बढ़ाने के प्रस्ताव पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी का अनुमोदन मिल चुका है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक इस संबंध में जल्द आदेश जारी हो सकता है। इसके अलावा उनकी कुछ अन्य मांगों पर भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है। कैबिनेट में इस संबंध में प्रस्ताव आ सकता है।प्रदेश के उपनल कर्मचारी मंत्रिमंडलीय उप समिति की रिपोर्ट को लागू करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर पिछले दो दिनों से कार्य बहिष्कार पर हैं। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने उनके मसले पर अमल के लिए तीन मंत्रियों की समिति गठित की थी। मंत्रिमंडल की यह उप समिति सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है, लेकिन इस रिपोर्ट को लागू नहीं किय...
उत्तराखंड दून एयरपोर्ट फेज टू टर्मिनल का सीएम धामी और सिंधिया ने किया शुभारंभ, 10 गुना बढ़ेगी यात्री क्षमता

उत्तराखंड दून एयरपोर्ट फेज टू टर्मिनल का सीएम धामी और सिंधिया ने किया शुभारंभ, 10 गुना बढ़ेगी यात्री क्षमता

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उत्तराखंड दून एयरपोर्ट फेज टू टर्मिनल का सीएम धामी और सिंधिया ने किया शुभारंभ, 10 गुना बढ़ेगी यात्री क्षमता दून एयरपोर्ट के फेज 2 टर्मिनल का सीएम धामी ने और केंद्रीय नागर उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री धामी ने एयरपोर्ट पहुंचे जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया इस दौरान वर्चुअल कार्यक्रम में जुड़े। अब एयरपोर्ट की यात्री क्षमता पहले के मुकाबले करीब 10 गुना बढ़ जाएगी। सीएम धामी ने इस दौरान कहा कि हम घरेलू विमानन बाजार में अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में, एक तरफ हम विमानन सेवाओं का आधुनिकीकरण कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हम आम आदमी के लिए इन सेवाओं का लाभ उठाना किफायती बना रहे हैं। वहीं केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ''यह कहना गलत नहीं होगा कि यह देवभूमि भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरे...