देहरादून

1- उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास अधीनस्थ सुपरवाइजर सेवा नियमावली 2021 के संशोधन को कैबिनेट ने दी मंजूरी। सुपरवाइजर सेवा नियमावली के अंतर्गत सुपरवाइजर के पदों पर 50% सीधी भर्ती से एवं 40% आगनवाड़ी कार्यकर्त्री एवं शेष 10% मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के पदोन्नति से भरे जाते थे। भारत सरकार के दिशा निर्देशों में राज्य के समस्त मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्रों में उच्चीकृत किया जाना है, ऐसे में मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती से सुपरवाइजर पद पर होने वाले पदोन्नति के 10% कोटा को भी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के पदोन्नति कोटे में शामिल करते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के पदोन्नति कोटे को 40% से बढ़ाकर 50% किया गया है। की 2- रायपुर एवं उसके समीप क्षेत्रों के अंतर्गत जहां विधानसभा परिसर प्रस्तावित है, उस क्षेत्र को फ्रिज जोन बनाया गया था। अब कैबिनेट ने फ्रिज जोन में आंशिक संशोधन करते हु...

जनपद के प्रभारी मंत्री  सौरभ बहुगुणा ने रविवार, 12 अक्टूबर 2025 को, जिला कार्यालय के सभागार कक्ष में आपदा से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों और प्रभावित क्षेत्रों की समीक्षा के लिए जनपद स्तरीय अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक ली। ​बैठक के दौरान, प्रभारी मंत्री  बहुगुणा ने बीते मानसून सत्र में हुई क्षति का विभागवार जायजा लिया। उन्होंने आपदा के समय विभागों द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की और अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए।  बहुगुणा ने प्रभावित सड़कों, सिंचाई नहरों, पेयजल योजनाओं, स्वास्थ्य और अन्य विभागों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों की कार्यकुशलता और तत्परता की प्रशंसा की। ​उन्होंने सुझाव दिया कि जिन योजनाओं के प्रस्ताव शासन को भेजे गए हैं, उनकी स्वीकृति के लिए स्थानीय विधायकों से लगातार संपर्क कर भरसक प्रय...

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज मसूरी विधानसभा क्षेत्र के आपदा प्रभावित क्षेत्रों सरखेत और घंतूकासेरा का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को विस्तार से जाना और हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। मंत्री जोशी ने कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है और किसी को भी कठिनाई नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को दूरभाष के माध्यम से निर्देशित किया कि पुनर्निर्माण और राहत कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए, ताकि प्रभावित क्षेत्रों में जल्द सामान्य स्थिति बहाल हो सके। कैबिनेट मंत्री ने आपदा प्रभावित परिवारों को आश्वस्त करते हुए कहा कि सरकार तेजी से राहत और पुनर्वास कार्य कर रही है, और जो भी सहायता आवश्यक होगी, वह शीघ्र उपलब्ध कराई जाएगी। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य वीर सिंह चौहान, अनुज कौशल, विनोद कैंतुरा, कविता...

​ ​दिलीप जावलकर (IAS) को ग्रामीण विकास और ग्रामीण निर्माण विभागों के सचिव पद से हटाकर अब उन्हें वित्त, निर्वाचन और जलागम जैसे महत्वपूर्ण विभागों का सचिव बनाया गया है, साथ ही ग्रामीण विकास, ग्रामीण निर्माण और जलागम से जुड़ी परियोजनाएं भी उनके पास बनी रहेंगी। ​वी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम (IAS) से 'निदेशक मत्स्य' का पद वापस ले लिया गया है, लेकिन अब उन्हें पशुपालन, मत्स्य, दुग्ध विकास, सहकारिता विभाग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी जैसे बड़े विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ​चन्द्रेश कुमार यादव (IAS) से केवल पंचायती राज और खाद्य आयुक्त के सचिव का पद वापस लिया गया है, लेकिन अब उन्हें पंचायती राज, महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग के सचिव और खाद्य आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है। ​रणवीर सिंह चौहान (IAS) से कृषि और उद्यान विभाग के महानिदेशक और खाद्य आयुक्त का पद वापस लिया गया है, और अब उन्...

​ ​दिलीप जावलकर (IAS) को ग्रामीण विकास और ग्रामीण निर्माण विभागों के सचिव पद से हटाकर अब उन्हें वित्त, निर्वाचन और जलागम जैसे महत्वपूर्ण विभागों का सचिव बनाया गया है, साथ ही ग्रामीण विकास, ग्रामीण निर्माण और जलागम से जुड़ी परियोजनाएं भी उनके पास बनी रहेंगी। ​वी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम (IAS) से 'निदेशक मत्स्य' का पद वापस ले लिया गया है, लेकिन अब उन्हें पशुपालन, मत्स्य, दुग्ध विकास, सहकारिता विभाग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी जैसे बड़े विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ​चन्द्रेश कुमार यादव (IAS) से केवल पंचायती राज और खाद्य आयुक्त के सचिव का पद वापस लिया गया है, लेकिन अब उन्हें पंचायती राज, महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग के सचिव और खाद्य आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है। ​रणवीर सिंह चौहान (IAS) से कृषि और उद्यान विभाग के महानिदेशक और खाद्य आयुक्त का पद वापस लिया गया है, और अब उन्...

मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, ननूरखेड़ा (देहरादून) में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड द्वारा विद्यालयी शिक्षा में आई.सी.टी. योजना के अंतर्गत 840 राजकीय विद्यालयों में हाइब्रिड मोड में संचालित वर्चुअल एवं स्मार्ट कक्षाओं के केन्द्रीयकृत स्टूडियो का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से वर्चुअल माध्यम से संवाद भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में शिक्षा व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने की इस ऐतिहासिक पहल के हम सभी साक्षी बन रहे हैं, जिससे प्रदेश के बच्चों का भविष्य उज्ज्वल होगा। उन्होंने कहा कि आधुनिक युग में शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि डिजिटल तकनीक, वर्चुअल प्लेटफॉर्म और स्मार्ट कक्षाओं के माध्यम से अनेक संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं। इन नवाचारों के माध्यम से पाठ्यक्रम अधिक रोचक...

सूबे के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने आज गढ़ी कैंट स्थित हरबंस कपूर मेमोरियल हॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशभर के किसानों को ₹42,000 करोड़ से अधिक की कृषि परियोजनाओं के भव्य उपहार कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से प्रतिभाग किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल और कैंट विधायक सविता कपूर भी उपस्थित रहीं। देहरादून में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से सैकड़ों कृषक एवं बागवान बड़ी संख्या में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर, पूसा (नई दिल्ली) से “पीएम धन-धान्य कृषि योजना” एवं “दलहन आत्मनिर्भरता मिशन” का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन एवं खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी 1100 से अधिक परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास भी किया। पीएम धन-धान्य कृषि योजना 100 कम उत्पादकता वाले जिलों...

मुख्य सचिव  आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन लिमिटेड की 125वीं बोर्ड बैठक सम्पन्न हुयी। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने बोर्ड में सचिव वित्त को भी शामिल किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने टेक्निकल पृष्ठभूमि के व्यक्ति को भी बोर्ड में शामिल किए जाने की बात कही। *अगले वित्तीय वर्ष का बजट फरवरी-मार्च तक हो जाए बोर्ड से स्वीकृतः मुख्य सचिव* मुख्य सचिव ने कहा कि प्रोजेक्ट्स की लागत को कम किए जाने के लगातार प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट्स के लिए लिया जाना वाला ऋण जितना सस्ता हो, उतना अच्छा। इसके लिए वित्त उपलब्ध कराने वाली एजेन्सियों से लगातार सम्पर्क किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि अगले वित्त वर्ष के बजट के लिए फरवरी-मार्च तक बोर्ड से संस्तुति अनिवार्य रूप से ले ली जाए। *तीनों कार्पोरेशन में विजिलेंस मैकेनिज्म तैयार किए ज...