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कैबिनेट द्वारा लिये गये अहम निर्णय 1. लोक निर्माण विभाग के एडीबी (एशियाई विकास बैंक) समर्थित पुल सुधार परियोजना उत्तराखण्ड के तहत ली गई कंसलटेंसी के 01 करोड़ से ऊपर की धनराशि के टेण्डर को मंत्रीमण्डल द्वारा दिया गया अनुमोदन। 2. न्याय विभाग के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में सेवारत न्याययिक अधिकारियों को वाहन क्रय करने हेतु नाॅमिनल इंटरेस्ट रेट पर 10 लाख रूपये तक साॅफ्ट लोन की सुविधा अनुमान्य किये जाने का कैबिनेट द्वारा किया गया अनुमोदन। इसके तहत इंटरेस्ट रेट इलैक्ट्रिक वाहनों के लिए 4 प्रतिशत तथा अन्य वाहनों के लिए 5 प्रतिशत है। 3. वन विभाग के अन्तर्गत मुख्य प्रशासनिक अधिकारी पद हेतु न्यूनतम सेवा 25 वर्ष का प्राविधान था, जिसे कार्मिक विभाग की व्यवस्था के अनुरूप 25 वर्ष से घटाकर 22 वर्ष वर्ष किये जाने का मंत्रीमण्डल द्वारा दिया गया अनुमोदन। 4. ऊर्जा विभाग की प्रधानमंत्री सूर्य घर म...

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गढ़ी कैंट क्षेत्र में एक रेस्टोरेंट में पहुंच कर, रसोई गैस आपूर्ति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने सभी होटल, रेस्टोरेंट संचालकों से कहा कि अभी गैस का बहुत अधिक संकट नहीं है, फिर भी आने वाले दिनों में यदि जरूरत पड़ी तो देशवासियों को इस बार भी कोरोनाकाल की तरह एकजुटता के साथ इस चुनौती का सामना करना होगा। मुख्यमंत्री ने रेस्टोरेंट संचालक से गैस आपूर्ति के बारे में पूछा, इस दौरान रेस्टोरेंट संचालक ने कहा कि सप्लाई में थोड़ा कमी तो आई है लेकिन फिलहाल गैस लगातार मिल रही है। रेस्टोरेंट संचालक ने बताया कि वो गैस की खपत कम करने के लिए तंदूर का अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भी इस पहल को सराहते हुए, प्रशासन को वैकल्पिक ऊर्जा के लिए जरूरी प्रबंध करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी गैस की आपूर्ति हो रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ...

एलपीजी पर सख्ती: ब्लैक मार्केटिंग रोकने को होम डिलीवरी जरूरी रसोई गैस की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। अब एलपीजी सिलेंडर की होम डिलीवरी को अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि उपभोक्ताओं को तय कीमत पर आसानी से गैस मिल सके और किसी तरह की मनमानी पर लगाम लगाई जा सके। लंबे समय से यह शिकायत मिल रही थी कि कुछ जगहों पर गैस एजेंसियां सिलेंडर देने में देरी कर रही हैं या उपभोक्ताओं को खुद गोदाम से सिलेंडर उठाने के लिए कहा जा रहा है। इस स्थिति का फायदा उठाकर कई लोग ज्यादा पैसे लेकर गैस उपलब्ध करा रहे थे। नए निर्देशों के अनुसार, अब हर गैस बुकिंग के बाद एजेंसी को उपभोक्ता के पते पर सिलेंडर पहुंचाना होगा। किसी भी तरह की अतिरिक्त वसूली या जानबूझकर देरी करने पर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जा सकती है। इस फैसले से आम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है, खासकर उन परिवारों को जिन...

देहरादून। धामी सरकार के चार वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सोमवार को प्रदेश भर में "जन-जन की सरकार चार साल बेमिसाल" कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। देहरादून से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के भाषण का लाइव प्रसारण किया गया। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित विकास पुस्तिका "संकल्प से सिद्धि: विकसित उत्तराखंड, बेमिसाल विकास और नई पहल के चार वर्ष" का विमोचन किया गया। विभिन्न विभागों ने अपने स्टॉल लगाकर पात्र लाभार्थियों को जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया। *हरिद्वार* जनपद में मुख्य कार्यक्रम ऋषिकुल आयुर्वेदिक महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में किया गया। मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में सरकार ने विगत चार वर्षों में विकास के कई आयाम एवं उपलब्धियों को हासिल किया है। कार्यक्र...

प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने आज अपने कैंप कार्यालय में विभागीय अधिकारियों के साथ सेब की अति सघन बागवानी योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 की स्वीकृत रुपये 2925 लाख की धनराशि के आवंटन को लेकर बैठक की। बैठक के दौरान कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनपदवार मांग के अनुसार धनराशि का शीघ्र आवंटन सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसानों को समय पर योजना का लाभ मिल सके।कृषि मंत्री गणेश जोशी ने स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि प्रदेश में एप्पल मिशन एवं सेब की अति सघन बागवानी योजना के अंतर्गत किसानों को मिलने वाली लंबित राजकीय सहायता का भुगतान 31 मार्च से पहले हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है और योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से किसानों तक पहुंचाना प्राथमिकता है। इस योजना के तहत स्वीकृत 2925 लाख की धनरा...