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Nov212023 by ucnnewsNo Comments

उत्तराखंड : उत्तरकाशी सुरंग हादसे पर हाईकोर्ट सख्त, 48 घंटे में मांगा ब्योरा

उत्तराखंड : उत्तरकाशी सुरंग हादसे पर हाईकोर्ट सख्त, 48 घंटे में मांगा ब्योरा उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी के सिलक्यारा में टनल के अंदर फंसे मजदूरों को शीघ्र बाहर निकालने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश मनोज कुमारी तिवारी व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार से 48 घंटे के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर की तिथि नियत की है। हाईकोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, सचिव लोक निर्माण विभाग, केंद्र सरकार, नेशनल हाइवे विकास प्राधिकरण को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है। मामले के अनुसार समाधान एनजीओ कृष्णा विहार देहरादून ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उत्तरकाशी के सिलक्यारा में पिछले 12 नवंबर से 41 मजदूर टनल के अंदर फंसे हुए हुए हैं। लेकिन सरकार उन...

Nov182023 by ucnnewsNo Comments

उत्तराखंड : अब सीबीआई करेगी उद्यान विभाग घोटाले की जांच, हाईकोर्ट के आदेश पर हासिल किए दस्तावेज

उत्तराखण्ड, देहरादून

उत्तराखंड : अब सीबीआई करेगी उद्यान विभाग घोटाले की जांच, हाईकोर्ट के आदेश पर हासिल किए दस्तावेज उद्यान विभाग में घोटाले की जांच अब सीबीआई करेगी। हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने सीबीसीआईडी से इस जांच से संबंधित दस्तावेज हासिल कर लिए हैं। फिलहाल इसमें पीई (प्राथमिक जांच) दर्ज कर सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। साक्ष्य मिलने के बाद सीबीआई ने इसमें वैधानिक कार्रवाई भी कर सकती है। गौरतलब है कि अल्मोड़ा निवासी दीपक करगेती, गोपाल उप्रेती व अन्य ने जनहित याचिका दाखिल कर उद्यान विभाग में घोटाले का आरोप लगाया था। याचिकाओं में कहा गया है कि उद्यान विभाग में करोड़ों का घोटाला किया गया है। फलदार पौध की खरीद में गड़बड़ियां की गई है। विभाग ने एक ही दिन में वर्कऑर्डर जारी कर उसी दिन जम्मू कश्मीर से पौधे लाना दिखाया है। जिसका भुगतान भी कर दिया गया है। यही नहीं जिस कंपनी से पौधे खरीदवाना दिखाया उसे लाइस...

Nov92023 by ucnnewsNo Comments

उत्तराखंड : हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, खनन पट्टों पर पूर्व में लगी रोक सशर्त हटाई

उत्तराखण्ड

उत्तराखंड : हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, खनन पट्टों पर पूर्व में लगी रोक सशर्त हटाई हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से नैनीताल, देहरादून, अल्मोड़ा व ऊधमसिंह नगर में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की अनुमति लिए बिना ही राज्य सरकार द्वारा खनन के पट्टे आवंटित किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। पूर्व के आदेश को संशोधित करते हुए कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार स्वीकृत खनन पट्टे देने के बाद वैध पट्टाधारकों को दो साल के भीतर केंद्रीय पर्यावरण बोर्ड से अनुमति लेनी आवश्यक हैं। ऐसा नहीं करने पर उनके पट्टों का लाइसेंस स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। पूर्व में कोर्ट ने इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। इस आदेश को संशोधित करने के लिए राज्य सरकार की ओर से संशोधन प्रार्थनापत्र कोर्ट में पेश किया गया था। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सु...

Nov82023 by ucnnewsNo Comments

उत्तराखंड : सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर फैसला सुरक्षित रखा, दो लाख अभ्यर्थियों को इंतजार

उत्तराखण्ड

उत्तराखंड : सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर फैसला सुरक्षित रखा, दो लाख अभ्यर्थियों को इंतजार उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में तीन घंटे से अधिक समय तक सुनवाई चली। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक भर्ती पर फैसला सुरक्षित रखा है। उत्तराखंड के पूर्व महाधिवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता यूके उनियाल के मुताबिक दीपावली के बाद इस पर फैसला आ सकता है। उत्तराखंड में शिक्षक भर्ती का मामला पिछले काफी समय से सुप्रीम कोर्ट में है। यही वजह है कि राज्य में शिक्षकों के विभिन्न खाली पदों पर भर्ती लटकी हुई है। मामला एनआईओएस से डीएलएड को शिक्षक भर्ती में शामिल करने से जुड़ा है। दरअसल शासन ने 15 नवंबर 2021 को एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थियों को शिक्षा विभाग में 2600 पदों के लिए चल रही शिक्षक भर्ती में शामिल होने का आदेश किया था। सरकार ने इस आदेश को...

Nov32023 by ucnnewsNo Comments

उत्तराखंड : हाईकोर्ट की नई चीफ जस्टिस होंगी रितु बाहरी, विपिन सांघी की लेंगी जगह

उत्तराखण्ड

उत्तराखंड : हाईकोर्ट की नई चीफ जस्टिस होंगी रितु बाहरी, विपिन सांघी की लेंगी जगह सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली कॉलिजियम ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की न्यायधीश रितु बाहरी को उत्तराखंड हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की है। उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी 26 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हो गए थे। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी के सेवानिवृत्त होने के बाद वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाये गए थे। अब रितु बाहरी जल्द ही पदभार संभाल सकती हैं। जस्टिस जस्टिस रितु बाहरी पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की पहली महिला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रही हैं। वह उत्तराखंड हाईकोर्ट की दूसरी न्यायाधीश होंगी। उन्होंने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का 14 अक्टूबर 2023 को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का चार्ज लिया था। 1962 में पं...

Oct312023 by ucnnewsNo Comments

उत्तराखंड : अल्मोड़ा के नए जिला जज बने श्रीकांत , हाईकोर्ट ने किए कई तबादले

उत्तराखण्ड

उत्तराखंड : अल्मोड़ा के नए जिला जज बने श्रीकांत , हाईकोर्ट ने किए कई तबादले उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को अल्मोड़ा, पौडी, रुद्रप्रयाग के जिला जज सहित कई अन्य उच्च न्यायिक सेवा के न्यायिक अधिकारियों के तबादले किए हैं। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार न्यायिक की ओर से जारी स्थानांतरण आदेश के अनुसार पौड़ी के जिला जज आशीष नैथानी को हाईकोर्ट का रजिस्ट्रार जनरल बनाया गया है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल अनुज कुमार संगल को जिला जज रुद्रप्रयाग बनाया गया है। अल्मोड़ा के जिला जज कौशल कुमार शुक्ला को रजिस्ट्रार विजिलेंस हाईकोर्ट बनाया गया है। रुद्रप्रयाग के जिला जज श्रीकांत पांडे को जिला जज अल्मोड़ा बनाया गया है। नैनीताल के अपर जिला जज प्रथम अजय चौधरी को पौड़ी का जिला जज बनाया गया है। विकासनगर, देहरादून के अपर जिला जज राहुल गर्ग को नैनीताल का अपर जिला जज प्रथम बनाया गया है। हाईकोर्ट की रजिस्ट्रार इंस...

Oct272023 by ucnnewsNo Comments

उत्तराखंड : भ्रष्टाचार का एक और मामला, उद्यान विभाग में हुआ करोड़ों का घपला, अब CBI करेगी जांच

उत्तराखण्ड

उत्तराखंड : भ्रष्टाचार का एक और मामला, उद्यान विभाग में हुआ करोड़ों का घपला, अब CBI करेगी जांच हाई कोर्ट ने उद्यान विभाग उत्तराखंड में करोड़ों के घोटाले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) जांच के आदेश पारित किए हैं। गुरुवार को सेवानिवृत्त होने से पहले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने यह महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। इस मामले में सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रखा गया था। खंडपीठ ने मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि यह एक खेदजनक स्थिति है। यहां राजनीतिक नेतृत्व सुधारात्मक व उपचारात्मक कदम उठाने के लिए उत्सुक दिखता है लेकिन नौकरशाही अपने पैर पीछे खींचती नजर आती है। खंडपीठ ने 45 पेज के आदेश में कहा है कि इस गंभीर मामले को जांच के लिए सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए। आपराधिक साजिश और राज्य के खजाने में धन के लेनदेन के प्रभाव का पता लगाने के ...

Aug262023 by ucnnewsNo Comments

उत्तराखंड : लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट सख्त, सरकार को दिया तीन महीने का अंतिम मौका

उत्तराखण्ड

उत्तराखंड : लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट सख्त, सरकार को दिया तीन महीने का अंतिम मौका नैनीताल हाईकोर्ट ने लोकायुक्त की नियुक्ति की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार को लोकायुक्त की नियुक्ति करने के लिए तीन माह का अंतिम मौका दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हो जाती, उनके कार्यालय के कर्मचारियों को वहां से वेतन न दिया जाए। चाहे तो सरकार उनसे अन्य विभाग से कार्य लेकर उन्हें भुगतान कर सकती है। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए छह माह का अतिरिक्त समय देने और कर्मचारियों को उसके कार्यालय से वेतन देने की मांग की गई थी। सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि लोकायुक्त के कार्यालय में 26 कर्मचारी हैं जिसमे से नौ...