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उत्तराखंड : 20 साल बाद घाटे से उबरा रोडवेज, 56 करोड़ का मुनाफा, सीएम बोले- गुड गवर्नेंस का उदाहरण

उत्तराखंड : 20 साल बाद घाटे से उबरा रोडवेज, 56 करोड़ का मुनाफा, सीएम बोले- गुड गवर्नेंस का उदाहरण

उत्तराखण्ड, देहरादून
उत्तराखंड : 20 साल बाद घाटे से उबरा रोडवेज, 56 करोड़ का मुनाफा, सीएम बोले- गुड गवर्नेंस का उदाहरण परिवहन निगम 20 साल में पहली बार घाटे से उबरकर 56 करोड़ रुपये के मुनाफे में पहुंच गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे गुड गवर्नेंस का बेजोड़ उदाहरण करार दिया है। निगम अब मैदानी के साथ ही पर्वतीय मार्गों पर भी रोडवेज बस सेवा में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। राज्य स्थापना के करीब तीन साल बाद 2003 में यूपी से अलग होकर उत्तराखंड परिवहन निगम अस्तित्व में आया। इस दौरान रोडवेज के हिस्से यूपी से नई-पुरानी करीब 957 बसें आईं। खटारा बसें, खराब सड़कें, कुप्रबंधन और यूपी की देनदारी से परिवहन निगम लगातार घाटे में चलता गया। कर्मचारियों को वेतन देने के लाले पड़ गए। मार्च 2020-21 में कोरोनाकाल ने निगम की कमर तोड़ दी। घाटा 2020 से पहले 250 करोड़ से 2022 तक सीधे 520 करोड़ तक पहुंच गया। इसी दौरान सीएम पु...
उत्तराखंड : रोडवेज के पांच हजार कार्मिकों को मिलेगी वर्दी, परिवहन निगम ने जारी किया आदेश, मिलेंगे 1650 रुपये

उत्तराखंड : रोडवेज के पांच हजार कार्मिकों को मिलेगी वर्दी, परिवहन निगम ने जारी किया आदेश, मिलेंगे 1650 रुपये

उत्तराखण्ड, देहरादून
उत्तराखंड : रोडवेज के पांच हजार कार्मिकों को मिलेगी वर्दी, परिवहन निगम ने जारी किया आदेश, मिलेंगे 1650 रुपये उत्तराखंड परिवहन निगम के चालक और परिचालक अब नई वर्दी में नजर आएंगे। निगम मुख्यालय ने प्रदेश के 5005 चालक और परिचालकों को वर्दी दिलाए जाने के संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें करीब 82.58 लाख रुपये का खर्च होगा। निगम के परिचालक, कार्यशाला कर्मचारियों और सभी यातायात निरीक्षकों को वर्दी दी जानी है। 1650 रुपये प्रति ड्रेस तय की गई है। निगम की तय श्रेणी में 452 नियमित चालक, 493 संविदा चालक, 790 विशेष श्रेणी चालक, 627 नियमित परिचालक, 186 संविदा परिचालक, 1544 विशेष श्रेणी परिचालक, 57 पीआरडी परिचालक, 68 प्रवर्तन कार्मिक, 297 नियमित तकनीकि कार्मिक, 491 न्यूनतम दरों के बाह्यस्रोत के तकनीकी कार्मिक शामिल हैं। उत्तराखंड परिवहन निगम के महाप्रबंधक संचालन दीपक जैन के अनुसार, करीब 5005 ...
उत्तराखंड : नैनीताल हाईकोर्ट ने दिया जबरन रिटायर किए गए चालक और परिचालकों को बहाल करने का आदेश

उत्तराखंड : नैनीताल हाईकोर्ट ने दिया जबरन रिटायर किए गए चालक और परिचालकों को बहाल करने का आदेश

उत्तराखण्ड
उत्तराखंड : नैनीताल हाईकोर्ट ने दिया जबरन रिटायर किए गए चालक और परिचालकों को बहाल करने का आदेश हाईकोर्ट ने उत्तराखंड परिवहन निगम प्रबंधन की ओर से दिव्यांगता की वजह से जबरन सेवानिवृत्त किए गए चालक-परिचालकों को सवेतन बहाल करने के आदेश दिए हैं। न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया था। याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वे रोडवेज में चालक व परिचालक के रूप में कार्य कर रहे थे। रोडवेज में डयूटी के दौरान दिव्यांगता की वजह से चालक-परिचालकों से अन्य काम लिया जा रहा था। सितंबर 2022 में परिवहन निगम बोर्ड ने इन याचिकाकर्ता चालक-परिचालकों को तीन माह का नोटिस देकर जबरन सेवानिवृत्त करने का निर्णय लिया। याचिकाकर्ताओं ने नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी। पूर्व में कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित कर आदेश पर रोक लगा रखी थी। इसके व...