उत्तराखंड में बैंकिंग सेवाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाने, ऋण-जमा अनुपात (सीडी रेशियो) सुधारने और बढ़ते साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने बैंकों को सख्त निर्देश दिए हैं। गुरुवार को सचिवालय में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की 98वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने सभी प्रमुख बिंदुओं पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।
साइबर सुरक्षा और हेल्पलाइन पर फोकस
साइबर अपराधों की रोकथाम को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मुख्य सचिव ने राज्य के प्रमुख बैंकों को अगले 15 दिनों के भीतर 1930 साइबर हेल्पलाइन केंद्रों और S4C (State Cyber Crime Coordination Centre) में अपने प्रतिनिधि तैनात करने का आदेश दिया है। इसके अलावा, अन्य बैंकों को त्वरित समन्वय के लिए नोडल अधिकारी नामित करने और सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।
सीडी रेशियो सुधारने के लिए विशेष कार्ययोजना
मुख्य सचिव ने प्रदेश के ऋण-जमा अनुपात (सीडी रेशियो) में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने जिलास्तरीय बैंकर्स समितियों को निर्देश दिए कि सबसे कम सीडी रेशियो वाले 4 से 5 जिलों की पहचान कर उनके लिए विशेष कार्ययोजना तैयार की जाए। अगली एसएलबीसी बैठक में अन्य हिमालयी राज्यों के साथ उत्तराखंड के सीडी रेशियो का तुलनात्मक चार्ट भी पेश किया जाएगा।
जनवरी के पहले सप्ताह तक पूरे करें ऋण लक्ष्य
संभावित आदर्श आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि रोजगार सृजन से जुड़ी राज्य सरकार की ऋण योजनाओं के चालू वित्तीय वर्ष के लक्ष्य जनवरी के पहले सप्ताह तक पूरे कर लिए जाएं। केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लंबित मामलों को भी बैंकों और विभागों के आपसी समन्वय से जल्द निपटाने को कहा गया है।
शिक्षा ऋण और ग्रामीण बैंकिंग की समीक्षा
- शिक्षा ऋण: मुख्य सचिव ने पिछले 5 वर्षों के शिक्षा ऋण आवेदनों, स्वीकृतियों और अस्वीकृति के कारणों का विस्तृत विश्लेषण करने को कहा है, ताकि छात्रों के लिए ऋण प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके।
- ग्रामीण विस्तार: दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा बढ़ाने के लिए ‘बैंक मित्र’ (बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट) व्यवस्था को कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के स्वयं सहायता समूहों (SHG) से जोड़कर मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं।
- सैचुरेशन मोड: प्रधानमंत्री जनधन, जीवन ज्योति बीमा, सुरक्षा बीमा और अटल पेंशन योजना के शत-प्रतिशत पात्र लाभार्थियों को जोड़ने के लिए विशेष शिविर लगाने को कहा गया है।
- शिकायत निवारण: ग्राहकों की समस्याओं के समयबद्ध समाधान के लिए बैंकों में एमआरएम (MRM) और जीआरएम (GRM) व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू करने तथा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के निर्माण कार्य जल्द पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अगली एसएलबीसी बैठक ऑनलाइन पोर्टल के जरिए रियल-टाइम समीक्षा के साथ होगी।