Day: November 12, 2026

सहस्रधारा स्थित आईटी पार्क क्षेत्र में जलभराव की समस्या का वैज्ञानिक एवं स्थायी समाधान सुनिश्चित करने तथा रिस्पना नदी के जीर्णाेद्धार एवं सौंदर्यीकरण की दिशा में जिलाधिकारी  आशीष चौहान की अध्यक्षता में संबंधित विभागों एवं विशेषज्ञों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में आईटी पार्क क्षेत्र के लिए तैयार किए गए ड्रेनेज सिस्टम तथा राजपुर क्षेत्र में रिस्पना नदी के कैनाल, रिवरफ्रंट एवं इको पार्क विकसित करने की कार्ययोजना का विस्तृत प्रजेंटेशन प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत कार्ययोजना के तहत आईटी पार्क क्षेत्र में जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए लगभग 38 करोड़ रुपये तथा राजपुर क्षेत्र में रिस्पना नदी के कैनाल, रिवरफ्रंट एवं इको पार्क के विकास के लिए लगभग 2.74 करोड़ रुपये की लागत के प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। जिलाधिकारी ने रिस्पना रिवरफ्रंट विकसित करने के प्रस्ताव पर जिला योजना एवं डीएमएफ (जिला ख...

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आज गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में काशीपुर के महापौर दीपक बाली, रुद्रपुर के महापौर विकास शर्मा, शहरी विकास विभाग के निदेशक विनोद गोस्वामी, काशीपुर के नगर आयुक्त रवीन्द्र बिष्ट, रुद्रपुर की नगर आयुक्त शिप्रा जोशी तथा स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के राज्य मिशन प्रबंधक मनोज पांडे ने भेंट की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के अंतर्गत काशीपुर एवं रुद्रपुर को प्राप्त उपलब्धियों की जानकारी दी। उल्लेखनीय है कि नई दिल्ली में बुधवार को आयोजित कार्यक्रम में आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के तहत उत्तराखण्ड के काशीपुर को प्रदेश में तथा रुद्रपुर को हिमालयी राज्यों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान शहरी स्वच्छता, स्वच्छता प्रबंधन एवं शहरी स्थानीय निकायों में किए गए उल्लेखनीय सुधारों के लिए प्र...

उत्तराखंड में बैंकिंग सेवाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाने, ऋण-जमा अनुपात (सीडी रेशियो) सुधारने और बढ़ते साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने बैंकों को सख्त निर्देश दिए हैं। गुरुवार को सचिवालय में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की 98वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने सभी प्रमुख बिंदुओं पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। ​साइबर सुरक्षा और हेल्पलाइन पर फोकस ​साइबर अपराधों की रोकथाम को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मुख्य सचिव ने राज्य के प्रमुख बैंकों को अगले 15 दिनों के भीतर 1930 साइबर हेल्पलाइन केंद्रों और S4C (State Cyber Crime Coordination Centre) में अपने प्रतिनिधि तैनात करने का आदेश दिया है। इसके अलावा, अन्य बैंकों को त्वरित समन्वय के लिए नोडल अधिकारी नामित करने और सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने को कहा...