Month: August 2023

उत्तराखंड में अब बच्चों के स्कूल में एडमिशन को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। बताया जा रहा है कि राज्य कैबिनेट ने स्कूलों में एडमिशन के लिए अब छात्र-छात्राओं के लिए आयु सीमा तय कर दी है। अब पहली क्लास में उन छात्र-छात्राओ को एडमिशन मिलेगा जिसेने 1 अप्रैल को अथवा उससे पहले 6 साल की उम्र पूरी कर ली हो। वहीं अन्य क्लास के लिए भी आयु सीमा तय की गई है। मिली जानकारी के अनुसार धामी कैबिनेट ने गुरूवार को हुई बैठक में कई बड़े फैसले लिए है। इस बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूलों में एडमिशन को लेकर आयु सीमा तय की गई है। बताया जा रहा है कि 3 साल तक बाल वाटिका में बुनियादी शिक्षा के अध्ययन के बाद 6 वर्ष की आयु में वह पहली कक्षा में छात्र प्रवेश करेंगे। 3 से 5 साल के आयु को प्री प्राइमरी के लिए तय किया गया है। और उत्तराखंड सरकार ने इसके तहत चार हजार से ज्यादा बाल वाटिका ने भी शुरू कर दी हैं...

उत्तराखंड में तबादलों का दौर जारी है। शासन ने एक बार फिर तबादला किया है। ये तबादले आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें विभाग व होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें विभाग के अधीन कार्यरत अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। जिसकी लिस्ट जारी की गई है। मीडिया रिपोर्टस के अनुसार  उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 में किये गये प्राविधानों के अन्तर्गत आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें विभाग व होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें विभाग के अधीन कार्यरत समूह ‘क’ एवं समूह ‘ख’ अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। जिसके आदेश जारी किए गए है। देखें किसे मिली कहां तैनाती, ये है सूची BREAKING: उत्तराखंड में अब इस विभाग में हुए तबादले, देखें लिस्ट… pic.twitter.com/weg8UmN9qz — uttarakhand news (@SKhanbrain) August 4, 2023...

उत्तराखंड में एक बार फिर भर्ती प्रक्रिया में धांधली के आरोप लगे है। जिसपर एक्शन लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसला लिया है।  बताया जा रहा है कि सीएम के निर्देशों पर उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा किए गए चयन एवं की जा रही चयन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार इस प्रकरण में बेरोजगार संघ लगातार आवाज उठा रहा था। संघ अध्यक्ष बॉबी पंवार ने भर्ती प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगाए थे। तो वहीं  एबीवीपी के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से भेंट कर उनको शिकायत दी थी, जिसके फलस्वरूप मुख्यमंत्री ने तत्काल इस परीक्षा को स्थगित करने के निर्देश दिए। साथ ही सम्पूर्ण प्रक्रिया की गहनता से जांच कराने के भी निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में भर्तियों में धांधलियों को लेकर मुख्यमंत्री लगातार सख्त रुख अपना रहे हैं। राज्य में इसी कड़ी में कठोर नकल विरो...

पिथौरागढ़ स्थित नैनी सैनी हवाई अड्डे का विकास, संचालन एवं प्रबंधन अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किया जायेगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में आज सचिवालय में MoU हस्ताक्षरित किया गया। उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विभाग के मुख्य कार्याधिकारी सी. रविशंकर तथा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एक्जक्यूटिव डायरेक्टर  एन.वी. सुब्बारायडू के मध्य एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नैनी सैनी एयर पोर्ट के संचालन, रखरखाव, विकास एवं प्रबंधन के लिये पूर्व में उन्होंने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से अपेक्षा की थी कि एयरपोर्ट को अपग्रेड करने तथा बेहतर प्रबंधन के लिए एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया को हैंडओवर कर दिया जाए। मुख्यमंत्री ने एयरपोर्ट अथॉरिटी व एक्जक्यूटिव डायरेक्टर से नैनी सैनी हवाई अड्डे से विमान सेवा के संचालन में शीघ्रता की अपेक्षा ...

Uttarakhand News: देहरादून वासियों के लिए जरूरी खबर है। अगर आप दून में रहते है और आपने हाउस टैक्स जमा करवाने के लिए अपने मकान का सेल्फ असेसमेंट नहीं कराया है या कराया है और गलत जानकारी दी है  तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि देहरादून नगर निगम ने इसके लिए सख्ती करना शुरू कर दी है। भवन कर को लेकर सेल्फ असेस्मेंट कराने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का ब्योरा सत्यापन में भिन्न पाया जा रहा है। ऐसे में इन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार नगर निगम ने 31 मई तक स्वकर निर्धारण फॉर्म जमा कर हाउस टैक्स की प्रक्रिया शुरू करने की लोगों से अपील की थी। बताया जा रहा है कि बिना जुर्माने के सेल्फ असेसमेंट कराने की मियाद खत्म होने के बाद अब नगर निगम की टीम घर-घर जाकर सेल्फ असेसमेंट का वैरीफिकेशन कर रही। जिन घरों ने फॉर्म जमा नहीं कराया होगा तो उन्हें नोटिस देकर चा...

उत्तराखंड में अब वकीलों का नया ठिकाना बनने वाला है। बताया जा रहा है कि शासन ने पुरानी जेल परिसर (न्यू कोर्ट कंपाउंड) में वकीलों को चैंबर निर्माण के लिए जमीन दी है। शासन ने परिसर में करीब नौ बीघा जमीन चैंबर निर्माण के लिए न्याय विभाग के नाम करने के आदेश जारी किए हैं। जिससे वकीलों में खुशी की लहर है। मीडिया रिपोर्टस के अनुसार प्रेमनगर सुद्धोवाला में नई जेल बनने के बाद हरिद्वार रोड पर पुरानी जेल परिसर में जिला न्यायालय परिसर शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया था। यह जमीन पूर्व में कई विभागों को आवंटित की गई थी, पुरानी जेल परिसर में अदालतों के लिए भवन बन रहे हैं। इस जमीन को कई साल पहले कोर्ट परिसर के लिए आवंटित किया गया था। इसके साथ ही वकील भी अपने लिए चैंबर निर्माण को जमीन दिलाने की मांग कर रहे थे। ऐसे में पहले जारी किए गए शासनादेश रद्द कर अब नया शासनादेश जारी किया गया है। बता दें कि इन जमीनों का ...

अगर आप उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए कॉलेज में एडमिशन ले रहे है तो आपके लिए काम की खबर है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने देश भर में मौजूद अलग अलग राज्यों की कई यूनिवर्सिटीयों को फर्जी घोषित किया है। साथ ही यह भी कहा कि इन यूनिवर्सिटी को कोई भी डिग्री प्रदान करने का अधिकार नहीं है। इसके साथ ही यूजीसी ने सभी यूनिवर्सिटी की लिस्ट भी जारी की है। मीडिया रिपोर्टस के अनुसार यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (यूजीसी) ने बुधवार को 20 विश्वविद्यालयों को “फर्जी” घोषित कर दिया है।  फर्जी यूनिवर्सिटी की लिस्ट में दिल्ली की 8 यूनिवर्सिटी शामिल हैं, जो इस लिस्ट में सबसे अधिक हैं। इसके अलावा यूपी की भी 4 संस्थान के नाम हैं। ऐसे विश्वविद्यालयों की ओर से प्रदान की गई डिग्री की न तो मान्यता होगी और न ही उच्च शिक्षा या रोजगार प्रयोजन के लिए मान्य होगी। अगर आपने इन यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है तो आपके स...